कोहलपुर ।
कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले संसदलाई छलेर चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट ल्याएका हुन् । दुवै प्रदेशले संसदलाई छलेर चालू आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट पारित हुन नसकेपछि बिहीवार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
बिहीवार बेलुका बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुख कलौनीले नेपालको संविधानको धारा २०२ उपधारा १ अनुसार बिहीवार नै स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई अब नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संसदमा बजेट पेश भएयता एमालेले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेको थियो । एमालेले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी तीनजना फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका तीनजना मन्त्री छन् । कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेशसभामा एमाले विपक्षी बेञ्चमा रहेको भन्दै आफ्ना पार्टीका तीन सांसद सरकारमा रहन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
उता, सरकारमा सहभागी एमालेका नेताहरु भने पार्टी एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिएका कारण आफूहरु तत्काल सरकारमै रहने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशसभामा एमाले एक भएको अवस्थामा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्दछ । तर एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका तीनजना सरकारमा सामेल भएका कारण प्रदेशसभामा एमालेले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो । एमालेले खनाल–माधव पक्षका सांसदलाई समेत आफूसँग ल्याएर प्रदेश सरकारको बजेट पारित गर्न नदिने योजना बनाएको थियो । तर पार्टीका तीनजना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता हुन नमानेपछि प्रदेशसभा बैठकमा एमालेले अवरोध सिर्जना गरेको हो ।
संसदमा बजेटमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले बुधवार राति १२ बजे संसदको बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट र योजना नै अध्यादेशमार्फत समेटिएको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवंम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सिता कुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी, रोजगारी र कृषिमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनले दाबी गरिन् ।
लुम्बिनीमा पनि अध्यादेशकै भर
कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्र होइन प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । शुक्रवार बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसपछि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेटसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । त्यही बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीतिपछि सरकारलाई बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताए ।
‘बजेट पारित हुन नदिन प्रतिपक्षीको अवरोध भयो, समय घर्किसकेकोले सरकारले जसरी पनि बजेट पारित गर्नुपर्थ्यो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु प¥यो,’ उनले भने । ‘बजेट पारित हुन नसक्दा शुक्रवारदेखि कुनै पनि काम अघि बढाउन सक्ने थिएन’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘अध्यादेश जारी भएपछि अब प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ ।’
मन्त्री चौधरीले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नै जस्ताको तस्तै विधेयकमार्फत् ल्याएको र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने जारी दिए । प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने देखेपछि सत्तापक्षले बिहीवार सदन बहिष्कार गरेर हिँडेको थियो । ८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र विपक्षीका समान ४१÷४१ जना सांसद छन् । प्रदेससभामा मत बराबर भएको अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने गर्छ । सभामुखले मत दिँदा विपक्षमा बहुमत हुने भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो रोजेको थियो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्