धनगढीका वडामा चालूतर्फको पुरानो दायित्वको चाङ

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा भुक्तानी हुन नसकेको चालूतर्फको रकम व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा भुक्तानी गर्ने विषयमा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएपछि अब पुरानो दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र सम्बन्धित वडाहरूबाट विवरण संकलन गरी भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकम खर्च हुन नसकेको अवस्थामा सोही रकमलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा सारेर भुक्तानी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले गत वर्षको बजेट बाँकी रहेको रकम र गत वर्षमै सिर्जना भइसकेको तर भुक्तानी हुन नसकेको वैधानिक दायित्वलाई एउटै रूपमा हेर्दैन । यही अन्तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको हकमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर महराले बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा गत आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स मर्मत तथा सञ्चालन, सरसफाइलगायतका गतिविधिको रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषय उठाएका थिए । उनका अनुसार वडा कार्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च हुन नसकेको तथा विगतका केही कार्यक्रमसमेत फ्रिज भएका छन् । उनले करिब सात लाख रूपैयाँ बराबरको रकम र यसअघि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको थप रकमसमेत नयाँ आर्थिक वर्षमा व्ययभार बन्ने अवस्था रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

‘जाँदाजाँदै आठ लाख बराबरको रकम मैले खोजेर हाल्नुपर्ने हो भने अन्याय भएको हो,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । उनले वडा कार्यालयमा सरसफाइमा काम गर्ने कर्मचारीले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको विषयसमेत उठाएका थिए । नगरप्रमुख गोपाल हमालले पूँजीगततर्फका भुक्तानीका लागि पेस भएका विषय अघि बढे पनि चालूतर्फको भुक्तानी बैठकमा पेस हुन नसकेको बताएका थिए । उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले समयमै बील पेस नहुनु, सर्भरमा समस्या आउनुलगायत कारणले भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन् ।

तर, अब मुख्य प्रश्न भनेको यी रकम वास्तवमै गत आर्थिक वर्षमै सिर्जना भएको दायित्व हुन् कि गत वर्ष खर्च हुन नसकेको बजेट मात्र हुन् ? भन्ने हो । कानुनी रूपमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कुनै शीर्षकमा बजेट बाँकी रहँदैमा त्यो रकम अर्को आर्थिक वर्षमा स्वतः खर्च गर्न पाइँदैन । उदाहरणका लागि कुनै वडालाई सरसफाइ कार्यक्रमका लागि एक लाख १० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुनै काम भएन भने त्यो रकमलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा ‘गत वर्षको भुक्तानी’ भन्दै खर्च गर्न मिल्दैन ।

तर, स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत सरसफाइ कर्मचारीले काम गरिसकेका थिए, कामको हाजिरी तथा अन्य प्रमाण छन्, पारिश्रमिकको दर स्वीकृत थियो, बील–भरपाई तयार थियो र कुनै कारणले आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी हुन सकेन भने त्यसलाई भुक्तानी हुन बाँकी वैधानिक दायित्व का रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसैले धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले गर्न खोजेको काममा सबैभन्दा पहिले बजेटको अवशेष र दायित्वको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ ले खर्च तथा दायित्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।

स्वीकृत बजेटले नखाम्ने गरी दायित्व सिर्जना गर्न नहुने भए पनि उचित आधार र पर्याप्त कारणबाट आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको विवरण तयार गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको वैधानिक दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न सकिने बाटो खुल्छ । तर, त्यसका लागि अघिल्लो वर्षको दायित्व पहिचान, अभिलेख र प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ । महालेखापरीक्षकका स्थानीय तहका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको विवरण तथा कच्चावारी तयार गरी प्रमाणित गरेर चालु वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय औँल्याइएको पाइन्छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट सामान्य निर्णय गरेर मात्रै रकम भुक्तानी गर्नुको सट्टा वडा–वडाको भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वको विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी बाँकी व्यवस्थापनमा भुक्तानी दिन बाँकीको खाता तथा कच्चावारी अर्थात् म.ले.प.फा. नं. २२१ महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा कुन व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई कति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कुन काम वा सेवाबापत रकम बाँकी हो, कुन आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भयो र त्यसको आधार के हो भन्ने कुरा देखिनुपर्छ ।

धनगढीका विभिन्न वडामा रकम बाँकी रहेको भनिए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा प्रत्येक रकमको यस्तो विवरण स्पष्ट भएको छैन । त्यसैले उपमहानगरपालिकाले सात दिनभित्र विवरण संकलन गर्ने हो भने प्रत्येक वडा कार्यालयबाट कार्यक्रम, स्वीकृत बजेट, खर्चको अवस्था, काम सम्पन्न प्रमाण, बील–भरपाई, सम्झौता, हाजिरी, भुक्तानी भएको रकम र बाँकी रकमको विवरण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै कुन रकम भुक्तानी योग्य दायित्व हो र कुन रकम बजेट भएर पनि खर्च नभएको रकम हो भन्ने छुट्याउन सकिन्छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरी अघिल्लो वर्षको रकम चालू वर्षमा भुक्तानी गरेमा आगामी लेखापरीक्षणमा विभिन्न प्रश्न उठ्न सक्छन् । पहिलो प्रश्न हुनेछ–गत आर्थिक वर्षमै दायित्व सिर्जना भएको प्रमाण के हो ? दोस्रो–काम वा सेवा वास्तवमै सम्पन्न भएको थियो कि थिएन ? तेस्रो–त्यसका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम थियो कि थिएन ? चौथो–आर्थिक वर्ष सकिनुअघि बील तथा आवश्यक कागजात पेस भएका थिए कि थिएनन् ? पाँचौँ– भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण विधिवत् तयार तथा प्रमाणित गरिएको थियो कि थिएन ?

छैटौँ–चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्लो वर्षको वैधानिक दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ कि छैन ? काम भएको तर आवश्यक कागजात अपूर्ण छ भने महालेखाले प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने बेरुजु औँल्याउन सक्छ । बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभएको अवस्थामा खर्च गरिएको भए अनियमित खर्चको प्रश्न उठ्न सक्छ । कामै नगरी बील बनाइएको, बढी रकम भुक्तानी भएको वा दोहोरो भुक्तानी भएको देखिएमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुसमेत बन्न सक्छ । त्यसैगरी स्वीकृत बजेटले नखाम्ने गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमै दायित्व सिर्जना गरिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीको वित्तीय उत्तरदायित्वसमेत प्रश्नमा आउन सक्छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले भुक्तानी रोकिनुको एउटा कारण समयमै बील पेस नहुनु बताएका छन् । बील नै आर्थिक वर्षभित्र पेश भएको थिएन भने अघिल्लो वर्षमै दायित्व सिर्जना भएको दाबीलाई थप प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । काम असारभित्रै सम्पन्न भयो, बील पनि कार्यालयमा दर्ता भयो तर कार्यालयको आन्तरिक समस्या वा सर्भरको कारण भुक्तानी हुन सकेन भने अवस्था फरक हुन्छ । तर, काम सम्पन्न भएको भनिए पनि बील आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्रै आएको हो भने त्यसलाई अघिल्लो वर्षकै दायित्व भनेर नयाँ आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न खोज्दा लेखापरीक्षणको प्रश्न उठ्न सक्छ ।

त्यसैले ‘सर्भर बिग्रिएको थियो’ भन्ने मौखिक स्पष्टीकरण मात्र पर्याप्त हुँदैन । सर्भरमा समस्या भएको प्रमाण, बील प्राप्त भएको मिति, दर्ता अभिलेख र भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको कारण देखिने कागजात आवश्यक हुन्छ । कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै नगरप्रमुख गोपाल हमालले व्ययभार नराख्न भनि बैठकमा निर्देशन दिए । तर, कुनै रकम वैधानिक रूपमा सिर्जना भइसकेको दायित्व हो भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्नु त्यसलाई हटाउने कानुनी आधार बन्न सक्दैन । त्यसैगरी कानुनविपरीत सिर्जना भएको दायित्वलाई कार्यपालिकाको निर्णयबाट वैधानिक बनाउन पनि सकिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।