सम्भावनाको प्रदेश, पर्यटनमा सुस्त गति

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता, समृद्ध जैविक सम्पदा, मौलिक संस्कृति, धार्मिक आस्था र साहसिक पर्यटनका अनेक सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विकासको दृष्टिले अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना प्रशस्त भए पनि पूर्वाधारको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, नीतिगत अस्पष्टता, जटिल कानुनी प्रक्रिया र सरकारी प्राथमिकताको अभावले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र लामो समयदेखि सम्भावनामै सीमित छ । सुदूरपश्चिममा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी तहबाट भएका केही प्रयाससमेत दिगो बन्न सकेका छैनन् ।

यसको एउटा उदाहरण हो–नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रदेश शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयास । २०७९ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले मगरको कार्यकालमा सुदूरपश्चिममा पर्यटनको ढोका खोल्ने उद्देश्यसहित धनगढी उपमहानगरपालिकामा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रदेश शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमको सहकार्यमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

त्यतिबेला धनगढी उपमहानगरपालिकाको भवनमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । अहिले उक्त भवनमा स्वास्थ्य महाशाखा, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका महाशाखालगायतका कार्यालय सञ्चालनमा छन् । कार्यालय खुलेपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायी, होटल सञ्चालक र सरोकारवालामा उत्साह बढेको थियो । सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार हुने र प्रदेशमा पर्यटक आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो उत्साह लामो समय टिकेन । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुन नसक्दा समस्या सुरु भयो । घरभाडा, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियमित प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन भयो ।

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसमेत अनिश्चित अवस्थामा पुगे । विस्तारै गतिविधि सुस्ताउँदै गए र अन्ततः कार्यालय नै बन्द भयो । भवन धनगढी उपमहानगरपालिकाकै भएकाले पछि नगरपालिकाले आफ्ना विभिन्न महाशाखा त्यहाँ सारेको छ । पर्यटन बोर्डको शाखा कार्यालय भने व्यवहारमा हरायो । केही समयअघि धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर विकासको भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डलाई उपलब्ध गराउने सहकार्यसमेत भएको थियो । तर, उक्त प्रयासले पनि पूर्णता पाउन सकेन । फलतः सुदूरपश्चिममा पर्यटन बोर्डको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने विषय अझै अधुरै छ ।

पर्यटन बोर्डका सदस्य नरेन्द्र भट्टका अनुसार कार्यालयको अभावले सुदूरपश्चिममा पर्यटन गतिविधि र प्रचार–प्रवद्र्धन प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको छ । ‘पर्यटन बोर्डको कार्यालय नहुँदा सुदूरपश्चिममा पर्यटन गतिविधि, प्रचार–प्रवद्र्धन प्रभावकारी हुन सकेन,’ भट्ट भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन शाखा कार्यालय आवश्यक हुन्छ ।’ उनका अनुसार कार्यालय नहुँदा प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौँ वा नेपालगन्जसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । सुदूरपश्चिमलाई भारतका ठूला सहरसँग जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना भए पनि त्यसका लागि संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘भारतसँग जोडिएका ठूला शहरहरूमा पुगेर ट्राभल एजेन्टसँग अन्तरक्रिया, पर्यटन मेला, प्रचार कार्यक्रम गरिनेछ,’ भट्टले भने । सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि प्राकृतिक, धार्मिक र साहसिक गन्तव्यको विविधता भएको प्रदेश हो । खप्तड, बडिमालिका, शैल्यशिखर, अपी–नाम्पा, घोडाघोडी ताल, दोधारा–चाँदनी, शुक्लाफाँटा, रामारोशन, बडीकेदारलगायतका क्षेत्र प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हुन् । हिमाली क्षेत्रमा रहेका उच्च पहाडी तथा हिमाली गन्तव्यदेखि तराईका वन, तालतलैया र जैविक विविधतासम्मको भूगोलले सुदूरपश्चिमलाई विविध प्रकारको पर्यटनका लागि उपयुक्त बनाएको छ ।

धार्मिक पर्यटनका लागि बडिमालिका, शैल्यशिखर, बडीकेदारलगायतका क्षेत्र महत्वपूर्ण छन् । खप्तड र अपी–नाम्पा जस्ता क्षेत्र साहसिक तथा प्रकृति पर्यटनका लागि सम्भावनायुक्त छन् । घोडाघोडी ताल, शुक्लाफाँटा तथा अन्य वन र संरक्षण क्षेत्र पर्यापर्यटनका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । नरेन्द्र भट्टका अनुसार प्रदेशका प्रत्येक गन्तव्यको आफ्नै विशेषता रहेकाले एउटै प्रकारको पर्यटनमा निर्भर नभई विविध सम्भावनालाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ । ‘हरेक ठाउँको आफ्नै पहिचान हुन्छ । सुदूरपश्चिममा साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, जल पर्यटन, जडीबुटी, वन, ¥याफ्टिङ, निकुञ्जजस्ता धेरै सम्भावना छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धार्मिक र साहसिक पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

तर, गन्तव्यको सङ्ख्या धेरै हुँदैमा पर्यटन विकास हुँदैन । ती गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो, बसाइ, सूचना, सञ्चार, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षा जस्ता आधारभूत सुविधा आवश्यक हुन्छन् । सुदूरपश्चिमको मुख्य समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । नाट्टा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंह लामो समयदेखि प्रदेशमा पर्यटन बोर्डको कार्यालय आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यालय स्थापनाका विषयमा पटक–पटक प्रयास भए पनि ती प्रयास कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् । ‘धेरै पटक प्रयास भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । कार्यालय स्थापना हुने चर्चामात्र चलिरहन्छ,’ सिंहले भने । उनका अनुसार बोर्डको कार्यालय स्थापना भएमा पहिचान हुन नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रको ब्रान्डिङ गर्न र पहिचान भइसकेका गन्तव्यमा पर्यटक आकर्षित गर्न संस्थागत रूपमा काम गर्न सकिन्छ । तर, प्रचार मात्रै पर्याप्त छैन ।

सुदूरपश्चिमका धेरै पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सडक तथा पदमार्गको समस्या छ । कतिपय क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत्, मोबाइल नेटवर्क र सार्वजनिक शौचालयजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारसमेत पर्याप्त छैनन् । सिंहका अनुसार निजी क्षेत्रले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पर्यटन तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान दिइरहेको भए पनि सरकारी लगानी पर्याप्त छैन । ‘एक पटक पर्यटक आएर असुविधा भोगेपछि उसले न त फेरि आउँछ, न अरूलाई सिफारिस गर्छ,’ उनले भने । पर्यटन उद्योगमा एउटा पर्यटकको अनुभव अर्को पर्यटकसम्म पुग्ने भएकाले गन्तव्यको आधारभूत पूर्वाधारलाई व्यवसायीहरूले महत्वपूर्ण मानेका छन् । आकर्षक गन्तव्य भएर मात्र पर्यटकलाई लामो समय रोक्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकाससँग अर्को महत्वपूर्ण विषय जोडिएको छ– युवा उद्यमशीलता । प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । तर, पर्यटन व्यवसाय सुरु गर्न खोज्ने युवाले नै प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको सुदूरपश्चिम महोत्सवअन्तर्गत ‘भिजन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रमको दशौँ शृंखलामा आयोजित ‘सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावना र युवा उद्यमशीलता’ विषयक बहसमा पनि यही विषय प्रमुखताका साथ उठ्यो ।

कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी, युवा उद्यमी, व्यवसायिक संघसंस्था तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिबीच पर्यटन क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । युवा व्यवसायी तथा पर्यटनकर्मी दिनेशराज भण्डारीले सरकारको नीति र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए । ‘सरकारले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न आग्रह गर्छ,’ उनले भने, ‘तर पर्यटनजस्तो अत्यधिक सम्भावना भएको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा नीतिगत झन्झटले नै युवालाई पछि हट्न बाध्य बनाउँछ ।’ उनका अनुसार पर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनका क्रममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, वडा, कर कार्यालय तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

‘एउटा सानो फर्म दर्ता गर्न महिनौँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘पाँच–सात ठाउँ धाउँदा–धाउँदै युवा थाक्छन् र अन्ततः उद्यम छाडेर विदेश जाने निर्णय गर्छन् ।’ भण्डारीका अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा कागजात र प्रक्रियाको भार थपिँदा युवामा निराशा बढिरहेको छ । उनले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनाइरहेको बताए । पर्यटन व्यवसायीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन ऐन २०७७ संशोधनलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् ।

नाट्टा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष सिंहका अनुसार हालको कानुनी संरचनामा रहेर पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । ‘हामी वर्षौँदेखि यही क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर हालको कानुनी संरचनाभित्र रहेर काम गर्न कठिन व्यवसायीलाई पनि टिकाइराख्ने वातावरण छैन । प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छन्दै गएको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारको नीति तथा ऐनले पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न युवालाई पर्याप्त प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।

‘जेनतेन टिकिरहेका व्यवसायीलाई पनि टिकाइराख्ने वातावरण छैन,’ सिंहले भने, ‘प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’ ऐन संशोधन नहुँदा टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्सीको नवीकरणसमेत प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । दर्ता भएका फर्म नवीकरण हुन नसक्दा सरकारी कामकाज, बैंक ऋण तथा व्यवसाय विस्तारमा समेत समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । यही समस्याका कारण नयाँ व्यवसायीलाई पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र पुराना व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन भएको उनीहरू बताउँछन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकृत दानबहादुर थापाले पनि पर्यटन ऐन संशोधनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘पटक–पटक निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ थापाले भने । ‘ऐन संशोधन नभएसम्म पर्यटन क्षेत्र बलियो हुन सकेको छैन,’ उनले स्वीकारे । पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी बजेटको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अधिकृत थापाका अनुसार पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुमा राजनीतिक प्राथमिकता पनि एउटा कारण हो । ‘पर्यटन क्षेत्रभन्दा गाउँ–टोलका मठमन्दिरमा बढी लगानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने । अघिल्ला प्रदेश सरकारले पर्यटन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटसमेत धेरै स्थानमा मठमन्दिर निर्माणमा खर्च भएको उनको भनाइ छ ।