कर्णाली हाँकिरहेका महिलाः संसद्देखि प्रमुख सचिवसम्म महिला नेतृत्व

मालती खत्री । वीरेन्द्रनगर ।

कर्णालीको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा यतिबेला एउटा दुर्लभ संयोग जुरेको छ । भौगोलिक विकटता, गरिबी र अभावको पर्यायका रूपमा लामो समयसम्म चित्रित कर्णाली आज महिला नेतृत्वको सशक्त उपस्थितिले नयाँ परिचय बनाउँदैछ । प्रदेशसभा हाँक्ने जिम्मेवारीदेखि सरकार सञ्चालन गर्ने मन्त्रीपरिषद् र प्रशासनिक संयन्त्रको सर्वोच्च तहसम्म महिलाको उपस्थिति देखिँदा कर्णालीले समावेशिताको एउटा फरक सन्देश दिएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा १५ जना महिला सदस्य छन् । प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपाने दुवै महिला छन् ।

यता सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा तीन जना महिला मन्त्रीको उपस्थिति छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मिलन खड्काले सम्हालिरहेकी छन् भने उद्योग तथा वन मन्त्रालय कल्याणी खड्काको जिम्मामा छ । कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व जुम्कित लामाले गरिरहेकी छन् । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा महिला सहभागिता करिब ४३ प्रतिशत पुगेको छ । तर कर्णालीको यो प्रसंग मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्यामा मात्रै सीमित छैन । प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रको सर्वोच्च जिम्मेवारी प्रमुख सचिवका रूपमा राधिका अर्यालले सम्हालिरहेकी छन् ।

त्यसमाथि मानव विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा समेत महिला नेतृत्वको उपस्थिति छ, जहाँ सचिवको जिम्मेवारी रोशनीकुुमारी श्रेष्ठले सम्हालिरहेकी छन् । कर्णालीमा अहिले नीति निर्माण गर्ने संसद्, निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषद् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रका महत्वपूर्ण तहमा महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ । यो संयोग आफैँमा कर्णालीका लागि विशेष छ । किनकी कर्णाली आज देशकै राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनालाई समावेशिताको नाममा संविधानको शब्दमा मात्रै सीमित राख्ने कि राज्य सञ्चालनको वास्तविक अभ्यास गर्ने भन्ने प्रश्न सोधिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अवधारणा अघि सारेको छ । तर कर्णालीमा अहिले देखिएको महिला नेतृत्वको उपस्थितिले त्यो संवैधानिक सीमाभन्दा अगाडि बढ्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनसँगै कर्णालीको राजनीतिक दृश्य फेरिएको हो । तीन महिला मन्त्रीले महत्वपूर्ण र बजेटयुक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु प्रतिनिधित्वको हिसाबले मात्र महत्वपूर्ण छैन, यसले महिला नेतृत्वप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोणलाई पनि चुनौती दिएको छ ।

लामो समयसम्म महिलालाई राज्यको शक्तिशाली मन्त्रालयभन्दा सामाजिक, महिला वा अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली जिम्मेवारीमा सीमित गरिने अभ्यास रहँदै आएको थियो । तर आज कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि र उद्योग तथा वनजस्ता प्रदेशको आर्थिक र भौतिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय महिलाको नेतृत्वमा छन् । यो परिवर्तनले महिला नेतृत्व कोटा पूरा गर्ने माध्यम मात्रै नभई राज्यको ढुकुटी, विकास योजना र ठूला निर्णयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्षमता पनि हो भन्ने गतिलो सन्देश दिएको महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुुढाले बताइन् ।

‘तर सङ्ख्याले मात्रै परिवर्तनको ग्यारेन्टी गर्दैन । कर्णालीका विकट गाउँमा आज पनि स्वास्थ्य सेवा सहज छैन । गर्भवती र सुत्केरी महिलाले सामान्य उपचारका लागि घण्टौं यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘सडक, अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सक र आकस्मिक उद्धारको अभावले महिला तथा बालबालिकाको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यस्ता विषयहरू नीति निर्माणको उच्च तहसम्म पुगेर प्राथमिकता बन्न सके भने महिला नेतृत्वको उपस्थितिले वास्तविक अर्थ पाउनेछ ।’

संसद्को मञ्चदेखि प्रशासनको मियोसम्म

प्रदेशसभा बैठक चलिरहेका बेला सभामुखको कुर्सीमा नन्दा गुरुङ हुन्छिन् । उनको साथमा उपसभामुख यशोदा न्यौपाने हुन्छिन् । सरकारका नीति र योजना मन्त्रीपरिषद्बाट अघि बढ्छन्, जहाँ तीन महिला मन्त्री निर्णय प्रक्रियाको हिस्सा छन् । ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संयन्त्रमा पुग्छन्, जसको सर्वोच्च नेतृत्व प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले सम्हालिरहेकी छन् । संसद्, मन्त्रीपरिषद् र प्रशासनका यी तहमा देखिएको महिला नेतृत्वको शृंखलाले कर्णालीमा एउटा असाधारण राजनीतिक चित्र निर्माण गरेको छ ।

विगतमा कर्णाली सरकारको मन्त्रीपरिषद् गठन हुँदा महिला सहभागिता कमजोर भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउने गरेका थिए । संसद्मा पर्याप्त महिला सदस्य हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा नपु¥याइएको गुनासो थियो । समावेशिताका भाषण धेरै हुने, तर शक्तिको वास्तविक केन्द्रमा पुरुषको वर्चस्व कायम रहने पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि कर्णालीमा अहिलेको संरचनाले नयाँ बहस सुरु गरेको हो ।

तर महिला नेतृत्व हुनुको अर्थ महिलाका मुद्दामा मात्र सीमित हुनु पनि होइन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि कृषि उत्पादन, वन संरक्षण, उद्योग विकास, रोजगारी सिर्जना र बजेट परिचालनसम्म महिलाले कस्तो नेतृत्व दिन सक्छन् भन्ने परीक्षा पनि अहिले कर्णालीमै भइरहेको छ । विशेषगरी कर्णालीजस्तो स्रोतसाधनको अभाव, कठिन भूगोल र विकासको चुनौती बोकेको प्रदेशमा नेतृत्वको सफलता पदको सङ्ख्याभन्दा परिणामले मापन हुनेछ ।

जुन भूगोलमा हिजो छोरीहरूले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपथ्र्यो, आज त्यही भूगोलमा महिलाहरू संसद् हाँकिरहेका छन्, मन्त्रालय चलाइरहेका छन् र प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रको सर्वोच्च जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यो दृश्य कर्णालीका हजारौँ किशोरी र युवतीका लागि एउटा सशक्त सन्देश पनि हो ।

‘महिला सहभागिता वृद्धि ऐतिहासिक कोशेढुंगा’

नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने तहमा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु खुसीको विषय भएको प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले बताएकी छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता वर्तमान संघीय सरकार तथा अन्य प्रदेश सरकारको तुलनामा उल्लेख्य रहेको भन्दै उनले यसलाई महिला सहभागिता वृद्धिको ऐतिहासिक सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘महिलाहरू सक्षम रहेको र अवसर पाए पुरुषसरह काम गर्दै प्रभावकारी नतिजा दिन सक्ने सकारात्मक सन्देश कर्णालीबाट प्रवाह भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको महिला सहभागितासम्बन्धी कदमलाई संयोगभन्दा पनि नेपालको इतिहासमा महिला सहभागिता बढोत्तरीको महत्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा लिएको छु ।’

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउन पर्याप्त व्यवस्था समावेश गरिएको छ । अब यस क्षेत्रका महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचकमा सुधार गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणमार्फत प्रशासन तथा विकास प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याइन् । ‘कर्णालीका महिलालाई नै कर्णालीको विकास र प्रशासनका प्रमुख वाहक बनाउनुपर्छ,’ प्रमुख सचिव अर्यालले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकासका गतिविधिलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी महिलाको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुुपर्छ ।’

उनका अनुसार बालिकाको शिक्षामा निरन्तरता, महिला हिंसाको अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण, महिलाको आयआर्जनमा सहभागिता वृद्धि गर्न जोड दिइएको छ भने स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई महिला मैत्री बनाइने उल्लेख छ । यसबाट महिलाको सेवा प्राप्तिमा अवसर र पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यलाई समेत थप विस्तार गरिने प्रमुख सचिव अर्यालले बताइन् ।

‘महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्राथमिकता’

कर्णाली प्रदेशका महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको नेतृत्व विकासमा प्रत्यक्ष परिणाम देखाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले बताएकी छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक तीन जना महिला मन्त्री बन्नु आफैँमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अवसर भएको उनले दाबी गरिन । ‘यस अवसरलाई महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र नेतृत्व विकाससँग जोडेर परिणाममुखी काम गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित रहेकाले स्वीकृत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’

मन्त्री खड्काका अनुसार उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्रोत, सीप र सम्भावनामा आधारित महिला उद्यमीको पहिचान गरी उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारसँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । महिलालाई अनुदान मात्रै नदिई सीप, प्रविधि, पूँजी र बजारमा पहुँच उपलब्ध गराएर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा मन्त्रालय लागेको उनले बताइन् । ‘कर्णालीमा उत्पादन हुने जडीबुटी, कृषि उपज, हस्तकला, स्थानीय खाद्यवस्तु तथा पर्यटनसँग जोडिएका उत्पादनलाई राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने लक्ष्य छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारका नीति, प्रशासन र कार्यान्वयनलाई एउटै गतिमा अघि बढाउन संयुक्त कार्ययोजना निर्माण गरी काम गरिनेछ ।’

नीतिगत प्राथमिकता, प्रभावकारी प्रशासनिक कार्यान्वयन तथा मन्त्रीहरूको नियमित अनुगमनमार्फत जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिणाममुखी काम गर्ने मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता छ । मन्त्री खड्काले इतिहासमा नाम लेखाउने मात्र नभई जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासका परिणाम दिनु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताइन् । ‘कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई सहजीकरण गर्दै बजेटलाई कागजमा सीमित नराखी महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले थपिन्, ‘यसका लागि स्थानीय सरकार, महिला तथा महिला उद्यमी समूहसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरिनेछ ।’

सरकारी बजेटलाई सीप र उत्पादनसँग जोड्ने तथा उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने योजना रहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिइन् । प्रत्येक कार्यक्रमको नियमित निगरानी र अनुगमन गरिने तथा बजेटको प्रभाव विशेषगरी पछाडि परेका महिला र महिला समूहको आयआर्जन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरतामा केन्द्रित गरिने उनको भनाइ छ ।