सुदूरपश्चिम ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघका सुदूरपश्चिम कार्यसमितिहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण समयमै उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाही र संघ प्रदेश संयोजक विरेन्द्र भट्टले प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वित्तीय हस्तान्तरण समयमै उपलब्ध गराउन र अनुमागयोग्य बनाउनसहित ११ बुँदे माग राखेका हुन् ।
प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा स्थानीउ सरकारले बजेट कार्यान्वयन, योजना व्यवस्था तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा हस्तान्तरणका क्रममा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा आयोजना दोहोरिने, स्वामित्वको अस्पष्टता हुने तथा दिगोपनामा समस्या देखिने गरेको भन्दै ति आयोजना कार्यान्वयन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनिवार्य समन्वय गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघ र संघले प्रदेश सरकारको बजेट शून्यताले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएका छन् । उनीहरूले बजेट शून्यताको अन्त्य गर्दै विकास निर्माण, सेवा प्रबाह र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण नियमित बनाउन माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन २०७९ जारी भइसकेको भए पनि उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएका विषयगत समिति लगायतका संरचना प्रदेश सरकारले नबनाएको भन्दै ति संरचनाहरू बनाई प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । वर्तमान स्थानीय सरकारको चालू आर्थिक वर्ष अन्तिम भएकाले बेरुजु फस्र्यौट, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उपलब्धिको अभिलेखीकरण तथा स्थानीय तहका असल अभ्यासको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले स्थानीय तहका कानुनको एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्न र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्न समेत माग गरेका छन् । महासंघ र संघले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत प्रदेशस्तरीय संरचनामा स्थानीय सरकारका संघ र महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न माग गरेका छन् । प्रदेशका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न ट्रयाकिङ प्रणाली विकास गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्