लम्कीचुहा अस्पतालका मेसुको काज फिर्ता

कैलाली ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. कमलेश यादवको काज फिर्ता गरिएको छ । यादवको काज फिर्तासँगै अस्पतालको प्रशासनिक व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समन्वयमा संघीय सरकारले अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित लम्कीचुहा पठाएका डा. यादवको काज फिर्ता भएको विषय स्वयं चिकित्सकले पुष्टि गरेका छन् । तर, काज फिर्ताको औपचारिक पत्र आफूलाई प्राप्त नभइसकेको भन्दै उनले तत्काल अस्पताल नछोड्ने बताएका छन् ।

डा. यादवका अनुसार लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा मेसुका रूपमा काम गर्न थालेदेखि नै आफूलाई विभिन्न किसिमबाट अवरोध हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय लम्कीचुहा नगरपालिकाकी नगरप्रमुख सुशीला शाहीले एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई लिएर संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेपछि आफ्नो काज फिर्ता भएको जानकारी आफूले पाएको उनको भनाइ छ ।

‘म संघीय सरकारको कर्मचारी हुँ,’ डा. यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारको समन्वयमा मलाई नेपाल सरकारले नै लम्कीचुहा अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि पठाएको थियो । मेयरज्यू एक जना प्रतिनिधिसभा सांसदलाई लिएर मन्त्रालय जानुभएको र मेरो काज फिर्ता गराउनुभएको रहेछ ।’ डा. यादवका अनुसार शुक्रबार उनी अस्पताल पुग्ने क्रममा नगरप्रमुख शाहीले अस्पतालको गेटमै रोकेर काज फिर्ता भएको पत्र देखाएकी थिइन् । त्यसपछि मात्र आफूले काज फिर्ताको विषयमा जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।

‘म अस्पताल पुग्दै थिएँ । मेयरज्यूले गेटमै पत्र देखाउँदै तपाईँको काज फिर्ता भयो भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘मैले काज फिर्ता मागेको थिइनँ । पाँच महिनाअघि मैले नारायणी अस्पतालमा सरुवा मागेको थिएँ । नियमसंगत प्रक्रिया पूरा भएको भए मेरो नारायणीमा सरुवा हुनुपर्ने हो ।’ आफ्नो काज फिर्ता भएकोबारे नगरप्रमुखबाट जानकारी पाएपछि आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको डा. यादवले बताए । मन्त्रालयका कर्मचारीले काज फिर्ताको पत्र बनेको जानकारी दिएको र त्यसको प्रतिलिपि ह्वाट्सएपमार्फत पठाइएको भए पनि आधिकारिक रूपमा पत्र प्राप्त नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीको सरुवा वा काज फिर्ताजस्तो प्रशासनिक निर्णय औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएसम्म आफूले अस्पतालको जिम्मेवारी नछोड्ने अडान लिएका छन् । ‘काज फिर्ताको पत्र बन्छ र च्यातिन्छ पनि,’ डा. यादवले भने, ‘आधिकारिक पत्र आएपछि मात्रै अस्पताल छोड्छु । मेरो दरबन्दी डडेल्धुरा हो ।’
लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भएर सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेको अवस्थामा डा. यादवलाई अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अस्पतालको सेवा विस्तार, व्यवस्थापन तथा आवश्यक संरचना निर्माणका लागि काम गरिरहेका मेसुलाई जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने पर्याप्त समयसमेत नदिई काज फिर्ता गरिएको भन्दै स्थानीय तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ । अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्व स्थिर नभए सेवा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । नयाँ अस्पतालको संरचना विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणको उपयोग तथा नागरिकलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काममा नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

स्थानीयका अनुसार अस्पताल अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआइसकेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन र प्रशासनिक विवादले सेवाभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन सक्रिय चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । अस्पतालभित्र हुने प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गए कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामी तथा सेवाग्राहीमाथि पर्ने स्थानीयको चिन्ता छ ।

मेसु डा. यादवको काज फिर्ता भएपछि नगरप्रमुख शाहीको अस्पतालसम्बन्धी भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ । अस्पताल स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था भएकाले स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक भए पनि प्रशासनिक तथा चिकित्सकीय नेतृत्वमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन नहुने आवाज उठेको हो ।
अस्पतालका केही कर्मचारीले नगरप्रमुख शाहीबाट पटक–पटक हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका छन् । यस्तो हस्तक्षेपले अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ । स्थानीय तह र अस्पतालबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा नेतृत्वलाई नै दबाबमा राख्ने अवस्था सिर्जना भए अस्पतालको दीर्घकालीन विकासमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, नगरप्रमुख शाहीको पक्षबाट डा. यादवको काज फिर्ता गराउन खोज्नुको कारण तथा घटनाबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक भएको छैन । काज फिर्ताको निर्णयमा नगरपालिकाको औपचारिक भूमिका कस्तो थियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ । मेसु डा. यादवको काज फिर्ताको विवादमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खनालले लम्कीचुहा अस्पतालको विषय उठाउँदै नेपाली काँग्रेस तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनमा अवरोध भएको आरोपसमेत लगाएका थिए । अहिले मेसुको काज फिर्ताको विषयमा पनि सांसद खनालको धारणा के हो भन्नेबारे स्थानीयले चासो राखेका छन् ।

स्थानीयले विशेषगरी अस्पतालको नेतृत्व परिवर्तनले स्वास्थ्य सेवामा पार्न सक्ने प्रभावबारे संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सांसदले प्रश्न उठाएका छन् कि छैनन् भन्ने जान्न चाहेका छन् । त्यस्तै, काज फिर्ता गर्ने निर्णयको कारण र औचित्यबारे सरकारसँग जवाफ मागिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले उठाएका छन् । एक स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधिको भूमिका कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिनेभन्दा पनि जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

‘सांसदले सरकारको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने होइन, विपक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ,’ ती स्थानीयले भने, ‘अहिले कसैको पक्षमा होइन, अस्पतालको पक्षमा बोल्ने समय हो । कुनै व्यक्तिको पक्षमा होइन, स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा र कुनै पार्टीको पक्षमा होइन, लम्कीचुहा तथा आसपासका हजारौँ नागरिकको पक्षमा बोल्ने बेला हो ।’

लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो घटनाक्रमले अस्पतालको प्रशासनिक स्थिरताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नयाँ अस्पतालको सेवा विस्तार र संस्थागत विकासका लागि प्रशासनिक नेतृत्वले निश्चित समयसम्म निरन्तर रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको धारणा छ । मेसुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार भएको भए त्यसको कारण र आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । संघीय सरकारको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा अस्पताल पठाइएको अवस्थामा काज फिर्ताको निर्णय कुन निकायको सिफारिस वा आवश्यकताका आधारमा भयो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

डा. यादवले आफूले नारायणी अस्पतालमा सरुवा मागेको भए पनि त्यसको प्रक्रिया पूरा नभएको बताएका छन् । पाँच महिनाअघि सरुवा मागेको र नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको भए नारायणी अस्पतालमा सरुवा हुनुपर्ने उनको दाबी छ । लम्कीचुहा र आसपासका नागरिकका लागि प्रादेशिक अस्पताल स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधार र सेवा विस्तारसँगै सक्षम प्रशासनिक नेतृत्व तथा काम गर्ने अनुकूल वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

अस्पतालको नेतृत्वमा हुने बारम्बारको परिवर्तन, राजनीतिक दबाब वा प्रशासनिक विवादले कर्मचारी तथा चिकित्सकको मनोबल कमजोर भए त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्न सक्छ । त्यसैले मेसु डा. यादवको काज फिर्ताको निर्णयको आधिकारिकता, त्यसको प्रशासनिक आधार, अस्पताल व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका र राजनीतिक प्रतिनिधिको संलग्नताबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।