कर्णालीमा काँग्रेससँगै सरकार बनाउँदै नेकपा

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

केन्द्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा भने त्यसको ठीक उल्टो राजनीतिक चित्र देखिएको छ । केन्द्रले वाम सहकार्यको सन्देश दिए पनि कर्णालीमा नेकपाले त्यसलाई तत्काल स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको हो । बरु नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा नेकपा देखिएको छ ।

प्रदेश राजनीतिले केन्द्रको समीकरणलाई चुनौती दिने संकेत देखिएसँगै कर्णाली फेरी एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यसअघि नै एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध काँग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको नेकपाले अहिले त्यसबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको हो । प्रदेश नेतृत्वको भनाइमा केन्द्रमा हुने सहमति एउटा विषय भए पनि कर्णालीमा विकसित भएको राजनीतिक परिस्थिति फरक छ ।

त्यसैले केन्द्रको सम्भावित निर्णयभन्दा प्रदेशको राजनीतिक यथार्थलाई प्राथमिकता दिइने संकेत नेताहरूले दिएका छन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि एमालेसँग सहकार्य गर्नु राजनीतिक र नैतिक दुवै हिसाबले उचित हुँदैन । प्रदेश संसदीय दल र पार्टी कमिटीले आफ्नै स्वायत्त निर्णयका आधारमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै त्यसको औचित्य अझै कायम रहेको उनले दाबी गरिन् ।

‘नेकपाले वाम एकताको विरोध गरेको होइन, तर सहकार्यका लागि एमालेले पनि व्यवहारमा परिवर्तन देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएसम्म प्रदेशमा सहकार्य सम्भव छैन । मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि नेकपालाई सत्ता साझेदारका रूपमा सम्मानजनक व्यवहार गरेनन् ।’ उनको भनाइले कर्णालीमा नेकपा केन्द्रको सम्भावित निर्देशनभन्दा प्रदेशको निर्णयलाई नै प्राथमिकता दिने मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यही राजनीतिक अडानलाई थप बल पुग्नेगरी बिहीबार बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले पनि मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले एकपटक विश्वास नभएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि त्यसको विपरीत निर्णय गर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनका अनुसार संसदीय दल आफ्नो पुरानै निर्णयमा अडिग छ । यता काँग्रेस पनि नेकपासँगको सहकार्यबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले नेकपासँग भएको समझदारीअनुसार नै काँग्रेस अघि बढिरहेको बताए । नेकपा तयार भएकाले नयाँ सरकार गठन अब तत्काल सम्भव हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशसभाको अंकगणित पनि काँग्रेस–नेकपाको पक्षमा देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २० सदस्य आवश्यक पर्छ । काँग्रेससँग १५ र नेकपासँग १४ सदस्य रहेकाले दुवै दलको गठबन्धनले सहज बहुमत प्राप्त गर्छ । त्यसैले नेकपाले आफ्नो अडान कायम राखे मुख्यमन्त्री कँडेलको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित देखिन्छ ।

यता एमाले भने अझै पनि केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले माथिबाट आउने निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । तर राजनीतिक रूपमा अहिले सबैभन्दा चासोको विषय केन्द्रले वाम सहकार्यको निर्णय गरे पनि नेकपा कर्णालीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा छ । नेकपाका प्रदेशस्तरीय नेताहरूका भनाइअनुुसार केन्द्रको निर्णय जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता विन्दमान विष्टले पनि कर्णालीका लागि केन्द्रबाट छुट्टै निर्देशन आउने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् ।

अब शनिबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा यदि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश भयो भने त्यसको टुंगो सोही दिन लाग्नेछ । त्यससँगै कर्णालीको सत्ता समीकरण मात्र होइन, केन्द्रमा बन्ने भनिएको वाम सहकार्यको राजनीतिक सन्देशसमेत परीक्षणमा पर्नेछ । कर्णाली यसअघि पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक मोड ल्याउने प्रदेशका रूपमा चिनिएको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजनको पहिलो ठूलो राजनीतिक विद्रोह यही प्रदेशबाट सुरु भएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि केन्द्रको राजनीतिक लाइनभन्दा फरक निर्णय गर्दै नेकपाले काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाए त्यसले प्रदेश मात्र नभइ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि दूरगामी सन्देश दिने विश्लेषण भइरहेको छ ।

नेकपा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए । प्रमुख सचेतक जिसीका अनुसार नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै ३२ असारमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

बुधबार बसेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाका ११ जना र नेपाली काँग्रेसका पाँच जनासहित १६ जना कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित असार ३२ गते कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपाका १४, एमालेका १० तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सदस्य छन् ।

आलोपालोको सरकार सञ्चालनको सहमतिबाट मुख्यमन्त्री पछि हटेको भन्दै काँग्रेसले नेकपासँग सत्ता साझेदार गर्ने सहमतिका साथ प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री कँडेल पदमुक्त हुनेछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका यामलाल कँडेलले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गत साता नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि कर्णालीमा नयाँ गठबन्धनको खेल सुरु गरिएको थियो । यता काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको बागमती सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । कर्णालीमा काँग्रेसले सरकार छाडेपछि बागमतीमा एमालेले सरकार छाडेको हो ।