नौ आवमै कर्णालीको बजेट खर्च कमजोर

कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पुरानै रोगबाट अझै छुटकारा पाउन सकेको छैन । विगत नौ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांकले सरकारको खर्च क्षमता कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पुरानै रोगबाट अझै छुटकारा पाउन सकेको छैन । विगत नौ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांकले सरकारको खर्च क्षमता कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०८२–०८३ सम्मको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मात्रै ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य सबै वर्षमा खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा कममै सीमित भएको छ ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेकोमा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार रूपैयाँँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो, जुन कूल बजेटको सात प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा २९ अर्ब २५ करोड २८ लाख रूपैयाँँ बजेटमध्ये १० अर्ब ६० करोड ६५ लाख रूपैयाँँ खर्च भएर ३६.३७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रूपैयाँँको बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँँ खर्च भई ४८ प्रतिशत कार्यान्वयन भयो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँँको बजेटमध्ये २२ अर्ब १० करोड ८८ लाख रूपैयाँँ खर्च भई हालसम्मकै उच्च ६५.५२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रूपैयाँँको बजेटमध्ये २४ अर्ब रूपैयाँँ खर्च भई ६२.३६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ३२ अर्ब ७७ करोड १९ लाख ३१ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये २२ अर्ब ३८ करोड २४ लाख ६३ हजार रूपैयाँँ खर्च हुँदा ६४.५४ प्रतिशत खर्च भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ३३ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख ६० हजार रूपैयाँँको बजेटमध्ये २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार रूपैयाँँ खर्च भई ६०.३४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भयो भने आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएकामा २० अर्ब ३५ करोड ५५ लाख ६९ हजार रूपैयाँँ खर्च हुँदा ६४.८२ प्रतिशत खर्च भयो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रूपैयाँँको बजेटमध्ये २० अर्ब ४१ करोड ५९ लाख २२ हजार रूपैयाँँ खर्च हुदाँ ६१.७६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको हो ।

तथ्यांकले प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य चालूतर्फका शीर्षकमा खर्च बढ्दै गएको देखाउँछ । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल दिने पूँजीगत क्षेत्रमा अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेको छैन । यसले प्रदेशको बजेट संरचनामै असन्तुलन बढ्दै गएको संकेत गर्छ । विकास बजेट खर्च नहुँदा ठूलो रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने वा अर्को वर्ष सार्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।

किन कमजोर हुँदै गयो खर्च क्षमता ?

कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुका पछाडि प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै आयोजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव रहनु रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै तयारी नपुगेका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति, खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु हुनु, समयमै ठेक्का सम्झौता नहुनु र कर्मचारी अभाव तथा पटक–पटकको सरुवा, संघीय र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी कारण बजेट खर्च कमजोर रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कतिपय आयोजना निर्माणबारे मुद्दा परेर रोकिनु र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारणले विकास खर्च प्रभावित हुँदै गएको अर्थ जानकार गोकुल बास्कोटाले बताए । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म बजेट खर्च न्यून रहने र अन्तिम तीन महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि अझै हट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित हुन नसक्दा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले समयमै पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘विशेषगरी पूँजीगत खर्च कमजोर हुँदा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने, रोजगारी सिर्जना घट्ने र समग्र विकासको गति अवरुद्ध हुने गरेको छ ।’

विज्ञहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले अब खर्चको प्रतिशत बढाउनेभन्दा पनि खर्चको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै आयोजना तयारी पूरा गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय स्वीकृति समयमै सम्पन्न गर्ने र पहिलो त्रैमासिकभित्रै ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने कार्यमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

पूँजीगत खर्च कमजोर

प्रदेश सरकारले चालूूतर्फको खर्च भने निरन्तर बढाइरहेको छ, तर विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयन बर्सेनि कमजोर बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्वाधारलगायत विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालूू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेन । चालूू खर्च अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रहे पनि पूँजीगत खर्च कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन ६१.७६ प्रतिशतमै सीमित भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रूपैयाँँमध्ये नौ अर्ब २४ करोड ९८ लाख २९ हजार ९४८ रूपैयाँँ अर्थात् ७३.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रूपैयाँँको पूँजीगत बजेटमध्ये ११ अर्ब ७ करोड १५ लाख ९३ हजार रूपैयाँँ मात्रै खर्च हुँदा पूँजीगत प्रगति ५५.४० प्रतिशतमा सीमित रह्यो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रूपैयाँँमध्ये १७ करोड ७५ लाख रूपैयाँँ खर्च भई २८.८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्च विश्लेषण गर्दा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा समायोजन भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खर्च प्रगतिमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । मन्त्रालयले सात करोड ९० लाख १४ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये ६ करोड ६४ लाख १४ हजार रूपैयाँँ खर्च गर्दै ९३.६७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । चालूुतर्फ ९५.२९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६२.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये दुई अर्ब ९० करोड ६५ लाख ४२ हजार रूपैयाँँ खर्च गर्दै ७५.८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यस मन्त्रालयले चालूतर्फ ७३.०८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७६.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.९० प्रतिशत तथा प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि यसको पूँजीगत खर्च ५७.०७ प्रतिशतमा सीमित रहँदा वन, पर्यटन तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेनन् । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा चिन्ताजनक देखिएको छ । ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये पाँच अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ६३ हजार रूपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयको समग्र खर्च ४९.०१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

त्यसमध्ये १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रूपैयाँँ पूँजीगत बजेटमध्ये पाँच अर्ब १८ करोड ४० लाख ४४ हजार रूपैयाँँ मात्रै खर्च हुँदा पूँजीगत प्रगति ४८.३१ प्रतिशतमा झरेको छ । यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७.०३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालू र पूँजीगत दुवै शीर्षकमा करिब ५७ प्रतिशत हाराहारी खर्च हुँदा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख रूपैयाँँ बजेटमध्ये ३३ करोड ४८ लाख रूपैयाँँ खर्च गर्दै ५४.९२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यस कार्यालयको पूँजीगत खर्च भने ३६.५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।