अतिक्रमित संरचना हटाउन सर्वपक्षीय सहमति

दैलेख ।

जिल्लाभर तीव्र रूपमा बढिरहेको वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायहरू एकमत भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्रमाथि भइरहेको अवैध कब्जा र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने विषयमा सर्वपक्षीय सहमति जुटेको हो ।

वन नियमावली २०७९ बमोजिम गठन गरिएको वन अतिक्रमण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा समितिका संयोजक आनन्द सारुको अध्यक्षतामा डिभिजन वन कार्यालय दैलेखमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डे, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अमर शाहले जिल्लाको वन क्षेत्रमाथि बढ्दो अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । डिजिटल स्लाइडमार्फत प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार दैलेखमा हालसम्म कूल ४२०.२९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको देखिएको छ । प्रस्तुत तथ्यांकले वन संरक्षणको क्षेत्रमा चुनौती गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।

वन क्षेत्रमाथिको अतिक्रमणका कारण जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वातावरणीय सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा अधिकांश सहभागीहरू सहमत देखिए पनि वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको अवस्थालाई समेत संवेदनशील ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा प्रमुख रूपमा उठेको थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले वन संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व भए पनि सामाजिक र मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् । नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख लोमन शर्माले अतिक्रमण हटाउने क्रममा नागरिकलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आए वैकल्पिक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको धारणा राखे । दीर्घकालीन समाधानका लागि पुनःस्थापना योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले विगतमा राज्यकै तर्फबाट सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विभिन्न प्रकारका निस्सा वितरण गरिएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्दा त्यसको पृष्ठभूमिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरू लालपूर्जाको आशामा रहेको भन्दै वन संरक्षणको नाममा उनीहरू अन्यायमा पर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

वास्तविक सुकुम्वासी र अवसरको दुरुपयोग गरी वन क्षेत्र कब्जा गर्ने समूहबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलका क्रममा जिल्ला अदालत दैलेखका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेले कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । वन तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आसन्न वर्षायामका कारण प्रभावित हुनसक्ने नागरिकको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक छानबिन र तथ्यगत अध्ययनपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सुझाव दिए ।

बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित वन क्षेत्र तथा सरकारी जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न विस्तृत लगत संकलन गर्ने सहमति गरेको छ । साथै वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा पहुँच र प्रभावका आधारमा वन क्षेत्र कब्जा गरेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाट आगामी दिनमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा नियमित अनुगमन र निगरानी सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसैबीच डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले जंगली जनावर बदेलको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका भैरवी गाउँपालिकाका प्रदीप सिंह र पदमकुमार विष्टका पीडित परिवारलाई राहतस्वरूप जनही १० लाख रूपैयाँका दरले आर्थिक सहायता हस्तान्तरण गरेको छ । वन्यजन्तुबाट प्रभावित परिवारलाई राज्यले प्रदान गरेको उक्त राहतले पीडित परिवारलाई केही राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।