आम सर्वसाधारण र विपक्ष राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सत्ताबाहिर रहँदा बोलेका कुरा र सत्ता चलाइरहँदा आएको नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २८ वैशाख :
राष्ट्रपति पौडेल-सम्बोधन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाडौँ।
सत्तामा नरहँदा आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक सुधार र सुशासन कायम गर्न अनेक आश्वासन देखाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक आगामी कार्ययोजनास्वरुप सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र डिजिटल प्रविधिलाई केन्द्रमा राख्दै व्यापक सुधार र विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक गतिविधि विस्तार, सेवा प्रणालीको आधुनिकीकरण र नागरिकमैत्री शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रलाई आगामी दशकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटक आगमन, बसाइँ अवधि र खर्च बढाउने रणनीति सार्वजनिक गरिएको छ । गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गरिने उल्लेख छ । साथै, पर्यटक भिसा सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने सरकारको योजना छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ । ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ र जनकपुर क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । धार्मिक पर्यटनसँगै स्वास्थ्य, अध्ययन पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार विस्तारमा पनि जोड दिएको छ । पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ, स्काइडाइभिङलगायत गतिविधिलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने तथा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १० नयाँ पदमार्ग पहिचान र विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै रोजगारी र श्रम क्षेत्रतर्फ सरकारले ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरिने उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्प बनाउने लक्ष्यसहित सीप, शिक्षा र श्रम बजारलाई एकीकृत गर्ने नीति लिइएको छ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीपलाई ‘स्किल पासपोर्ट’मार्फत अभिलेखीकरण गरिने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई उच्च सेवा शुल्क र श्रम शोषणबाट जोगाउन कडाइ गरिने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका श्रमिकका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई पनि सुदृढ बनाइने भनिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष, जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी बनाइने तथा डिजिटल शिक्षामा जोड दिने भनेको छ । दस हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले इलर्निङ, भर्चुअल कक्षा र खुला डिजिटल सामग्रीलाई विस्तार गर्दै उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारेको छ । शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने भनिएको छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने र टेलिहेल्थ सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध गराउन डिजिटल स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने तथा ‘नेशनल हेल्थ एक्रिडिटेसन अथोरिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाममा केन्द्रित रणनीति अवलम्बन गरिने र मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल र उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने जनाएको छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, काठमाडौँमा बस ¥यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने भनिएको छ ।
रेल पूर्वाधारमा केरुङ–काठमाडौँ तथा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता र लगानी मोडालिटी अध्ययनलाई अगाडि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एआइमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा र डिजिटल जरिबाना प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ ।
डिजिटल सुशासन र प्रविधितर्फ सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, सरकारी क्लाउड प्रणाली विकास र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारेको छ । दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद कम गर्ने नीति लिइएको छ ।
चलचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय छायांकन गन्तव्य बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
आम सर्वसाधारण र विपक्ष राजनीतिक दलका नेताहरूले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सत्ताबाहिर रहँदा बोलेका कुरा र सत्ता चलाइरहँदा आएको नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरेका छन् । सत्ताबाहिर रहँदा कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने भनेको रास्वपाले रासायनिक मल, सिँचाइ, बीउ तथा कृषि उपजको खपतका लागि बजारीकरणको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेबारे उल्लेख छैन ।
त्यसैले धेरैलै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरानै शैलीको नीति तथा कार्यक्रम भनेका छन् । जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक आय, व्ययको कार्यक्रम पनि यस्तै आउने हो भने यति धेरै मताधिकारका साथ विजयी भएको सरकारले आम नागरिकलाई खुसी दिन नसक्ने धेरैको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन नसकिँदै संसद्बाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकपछि बाहिरिनुहुँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अचानक बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि त्यसलाई संसदीय राजनीतिमा अचम्मले हेरिएको छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधन जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री शाह उठेर बाहिरिएका थिए ।
राष्ट्रपति बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री कहाँ र किन गएका हुन् भन्नेबारे प्रष्ट भएको छैन । त्यसलगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कतिपय सांसदले उक्त विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमाथि प्रश्न भने गरेका थिए । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र अपनत्वबारे स्पष्ट पार्न माग गरे ।
प्रधानमन्त्री शाह नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन सोमबार संसद्मा राष्ट्रिय पोशाकबिना नै पुगेका थिए । राष्ट्रपतिले करिब १ घण्टा १५ मिनेट लगाएर नीति तथा कार्यक्रम पढेका थिए भने प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्न थालेको ५६ मिनेटमा बाहिरिएका थिए । एमाले सांसद बरालले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बीचमै बाहिरिनुलाई अस्वाभाविक भन्दै त्यसले राजनीतिमा खराब सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनको भनाइपछि विपक्षी सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते पदभार सम्हालेयता संसद्मा औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेका छैनन् । सोमबार पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्ने कार्यक्रम थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्