आस्था थापा मृत्यु प्रकरणः जिल्लाको फैसलाप्रति असन्तुष्टि, उच्चमा जाने तयारी

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीमा १९ वर्षीया आस्था थापाको मृत्यु प्रकरण जिल्ला अदालतको फैसालापछि चर्चामा आएको छ । जिल्ला अदालत कैलालीले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा आरोपित तिलक भन्ने त्रिलोक बिष्टलाई सफाइ दिएपछि सरकारी पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयले अब उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

यस घटनाले किशोरीमाथि हुने मानसिक दबाब, सम्बन्धको जटिलता र अनुसन्धान प्रक्रियाको कमजोरीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जिल्ला न्यायधिवक्ता कार्यालयका अनुसार अदालतको फैसलाबाट उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । ‘हामी अहिले मिसिल तयारीको क्रममा छौँ । उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन जान्छौँ,’ सरकारी वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकारी अम्मरराज जोशीले भने ।

उनका अनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले थप प्रमाण संकलन भइरहेको छ र पीडित परिवारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।
सरकारी वकिल पक्षको मुख्य तर्क भने घटनामा संलग्नता पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधारहरू अझै पूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । मोबाइल विवरण, अडिओ रेकर्ड, सम्बन्धको प्रकृति लगायतका विषयहरू थप गहिराइमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

कैलाली प्रहरीले भने सुरुदेखि नै आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रहरी उपरिक्षक नरेन्द्र चन्दले भने, ‘हामीले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हौँ, तर अदालतको पूर्ण फैसला अझै अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’ प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा मृतक र आरोपितबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको, बारम्बार फोन सम्पर्क हुने र मानसिक दबाबको आशंका रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर अदालतले ती आधारलाई पर्याप्त प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेन ।

२०८१ भदौ २ गते धनगढी उपमहानगरपालिका–५ हसनपुरस्थित डेरामा आस्था थापा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनी एच.ए. (हेल्थ असिस्टेन्ट) पहिलो वर्ष अध्ययनरत थिइन् । घटनापछि उनकी आमा जयसरा थापाले कञ्चनपुर बेलौरीका १९ वर्षीय तिलक भन्ने त्रिलोक बिष्टविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा बिष्टले बारम्बार फोन गरेर गालीगलौज गर्ने, दबाब दिने र मानसिक तनाव सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

यस मिसन टुडे दैनिकलाई प्राप्त तस्बिरहरूका अनुसार थापाको घाँटीमा तौलिया बाँधिएको देखिन्छ । तर, झुण्डिएको अवस्था छैन । उनको शरीरभरी निलडामहरू देखिन्छन् । हामीलाई प्राप्त तस्बिरमध्ये केही सीमित प्रकाशन गर्ने छौँ । केही गोपनीयताका कारण हामीले तस्बिरलाई गोप्य राखेका छौँ ।

प्रहरी मुचुल्काअनुसार आस्था थापा कोठाको झ्यालको ग्रिलमा तौलियाले पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनको शरीरमा विभिन्न स्थानमा चोटपटक समेत देखिएको थियो । घटनास्थलमा मोबाइल, कपडा अस्तव्यस्त अवस्थामा भेटिएका थिए । झ्याल हल्लिएको तर ढोका चुकुलबिना रहेको अवस्थाले पनि केही प्रश्न उठाएको थियो ।

शव परीक्षण प्रतिवेदनले भने मृत्युको कारण ‘झुण्डिएर सास रोकिएर मृत्यु’ रहेको निष्कर्ष दिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा मृतक र आरोपितबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको थियो । साथीहरूका अनुसार बिष्टले आस्थालाई ‘अरू केटासँग नबोल्नु, कतै नजानु’ जस्ता नियन्त्रणकारी व्यवहार देखाउने गरेको बताइएको छ ।

केही साक्षीहरूले फोन, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएपमार्फत दबाब, धम्की र गालीगलौज हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए । तर अदालतले ती दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण अभाव रहेको ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश हरिसिंह धामीको इजलासले महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ कि आत्महत्या दुरुत्साहन साबित गर्न ‘मृतकलाई मर्नुबाहेक विकल्प नरहने अवस्था सिर्जना गरिएको’ स्पष्ट प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।

अदालतका अनुसार प्रतिवादीले के–कसरी आत्महत्या गर्न बाध्य पारे भन्ने स्पष्ट प्रमाण पेश भएन, फोन वा म्यासेजमार्फत मानसिक यातना दिएको पुष्टि गर्ने प्रमाण अभाव देखियो, साक्षीहरूको भनाइ सामान्य अनुमानमा आधारित देखिएको भन्दै अदालतले आरोपित त्रिलोक बिष्टलाई सफाइ दिएको हो ।

पीडित परिवार भने अदालतको निर्णयसँग असहमत छ । मृतककी आमा जयसरा थापाले छोरीको शरीरमा देखिएका चोटपटकलाई लिएर हत्या भएको आशंका व्यक्त गरेकी छन् । उनले अदालतमा दिएको बकपत्रमा भनेकी छन्, ‘मेरो छोरीलाई कर्तव्य गरेर मारिएको हो । शरीरभरि घाउ थियो, एक हात पनि टुटेको थियो ।’ यस्ता गम्भीर आरोपका बाबजुद अदालतले ती दाबीलाई प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

यो घटनाले नेपालमा हुने यस्ता संवेदनशील घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेष गरी मोबाइल डेटा अझै पूर्ण रूपमा विश्लेषण नभएको, अडिओ रेकर्डहरूको प्रामाणिकता पुष्टि नभएको, घटनास्थलको केही अवस्थाबारे स्पष्टता नभएकोले सरकारी वकिलले पुनरावेदनमा प्रमुख आधार बनाएको देखिन्छ । यो घटना केवल एउटा कानुनी मुद्दा मात्र होइन, युवायुवतीबीचको सम्बन्ध, मानसिक स्वास्थ्य र डिजिटल हिंसासँग पनि जोडिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सम्बन्धमा अत्यधिक नियन्त्रण, धम्की वा दबाब मानसिक हिंसाको रूप हो । यस्तो व्यवहारले कमजोर अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई गम्भीर निर्णय लिन बाध्य बनाउन सक्छ । तर कानुनी रूपमा त्यसलाई प्रमाणित गर्न स्पष्ट र ठोस आधार आवश्यक हुन्छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध अब ७० दिनभित्र उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।

जिल्ला न्यायधिवक्ता कार्यालयले सोही तयारी गरिरहेको जनाएको छ । उच्च अदालतले मुद्दा पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय ग¥यो भने नयाँ प्रमाण पेश हुन सक्छ, अनुसन्धानका कमजोरीहरू सुधार गर्न सकिन्छ र अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष फरक आउन पनि सक्छ । आस्था थापा मृत्यु प्रकरणले न्याय प्रणाली, अनुसन्धान प्रक्रिया र समाजिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जिल्ला अदालतले प्रमाण अभावका आधारमा सफाइ दिएको भए पनि सरकारी पक्ष र पीडित परिवार अझै सन्तुष्ट छैनन् । अब सबैको ध्यान उच्च अदालततर्फ केन्द्रित भएको छ । के थप प्रमाणले घटनाको वास्तविकता उजागर गर्ला ? कि अदालतको निर्णय नै अन्तिम सत्य ठहरिनेछ ? यस प्रश्नको उत्तर आगामी न्यायिक प्रक्रियाले दिनेछ ।