उम्मेदवारको फोटोअंकित टिसर्ट खुलेआम बिक्री

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

अहिले देशभर फागु अर्थात् होली पर्वको रौनक बढ्दो छ । रंग, अबिर र उमंगको चहलपहल सुरु भइसक्दा पनि जनचासो भने अर्कै विषयतर्फ केन्द्रित देखिन्छ– ‘त्यो हो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ।’ अहिले होलीभन्दा पनि निर्वाचन र निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) बजारलाई छाउन आचारसंहिताविपरीत कार्य केही व्यवसायी लागेको पाइएको छ ।

होलीमा आफनो टिसर्ट बिक्री गराउन ति व्यवसायीहरूले रवि–बालेन तस्बिरअंकित कपडा, टोपी बिक्रीमा ल्याइएको पाइएको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू प्रचार–प्रसारलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले केही कपडा व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबार बढाउन उनीहरूलक्षित व्यापार गरिरहेको पाइएको हो । बजारमा यी उम्मेदवारको फोटो र निर्वाचन चिन्हअंकित टिसर्ट, टोपी र अन्य सामग्री खुलेआम बिक्री–वितरण भइरहेको पाइएको हो ।

केही पसलहरूमा त निर्वाचन चिन्हसहितका डिजाइन छापिएका टिसर्टहरू विशेष रूपमा सजाएर राखिएको भेटिएको छ । तर, सरोकारवालाहरूका अनुसार यस्तो गतिविधि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हो । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ४ (घ)मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हअंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमका सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ । यस प्रावधानको उद्देश्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनु हो । आयोगले प्रचार–प्रसारलाई निश्चित दायराभित्र राखेर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, खर्च वृद्धि तथा मतदातामाथि प्रभाव पार्ने सामग्रीको प्रयोग नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

यद्यपि, धनगढीका मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारको फोटो र चिन्ह अंकित सामग्री खुलेआम बिक्री भइरहेको दृश्यले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ । धनगढीको मुख्य बजार, बसपार्क आसपास र केही चोकहरूमा राखिएका अस्थायी स्टल तथा कपडा पसलहरूमा उम्मेदवारको फोटोअंकित टिसर्ट बिक्री भइरहेको भेटिएको छ । केही युवाहरूले यस्ता टिसर्ट लगाएर समूहगत रूपमा हिँडेको पनि देखिएको छ ।

एक स्थानीय व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘हामीले ग्राहकको मागअनुसार सामग्री राखेका हौँ । चुनावको बेला यस्ता सामान धेरै बिक्री हुन्छन् । प्रतिबन्धको बारेमा थाहा भए पनि कसैले आएर रोकेको छैन ।’ यस्तै, एक युवा मतदाताले भने, ‘हामीले समर्थन जनाउन टिसर्ट लगाएका हौँ । यसमा के समस्या छ भन्ने बुझिएको छैन ।’ तर कानुनी रूपमा भने यस्तो प्रयोग स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टले उम्मेदवारको फोटोअंकित टिसर्ट बिक्री–वितरण तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार आचारसंहिताविपरीत सामग्री बजारमा बिक्री भइरहेको पाइएमा अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरिनेछ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता सबैले पालना गर्नुपर्छ । उम्मेदवार वा दलको चिन्ह तथा फोटोअंकित सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अनुगमन संयोजक किरण जोशीले पनि यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराएकी छन् । ‘यदि आचारसंहिताविपरीत सामग्री प्रयोग वा बिक्री गरिएको पाइएमा अनुगमन गरी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनले बताइन् । प्रशासनले निर्वाचन अवधिभर बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।

निर्वाचन विज्ञहरूका अनुसार चुनावी सामग्रीमार्फत गरिने प्रचारले असमान प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन सक्छ । आर्थिक रूपमा सबल उम्मेदवारले ठूलो सङ्ख्यामा सामग्री उत्पादन गरी वितरण गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा निर्वाचन आचारसंहिताको मूल उद्देश्य चुनावी वातावरणलाई मर्यादित, खर्च–नियन्त्रित र प्रभावमुक्त बनाउनु हो ।

प्रचार सामग्रीको अन्धाधुन्ध प्रयोगले निर्वाचनलाई महँगो मात्र होइन, प्रतिस्पर्धालाई असन्तुलित पनि बनाउने जोखिम हुन्छ । त्यसैले आयोगले निश्चित दायराभन्दा बाहिरका प्रचार सामग्रीमा रोक लगाएको हो । यसपटकको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । फेसबुक, टिकटक र युट्युबमार्फत उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेन्डा र कार्यक्रम प्रचार गरिरहेका छन् । तर भौतिक सामग्रीमार्फत गरिने प्रचार अझै पनि प्रभावकारी मानिन्छ ।

गाउँ–टोलमा टिसर्ट, टोपी, स्टिकर वितरण गरेर समर्थक परिचालन गर्ने परम्परा अझै कायम छ । सामाजिक सञ्जालमा गरिने प्रचार पनि आचारसंहिताभित्रै रहनुपर्छ । झुटा सूचना, भ्रामक सामग्री र चरित्रहत्या गर्ने अभिव्यक्तिमा पनि निगरानी आवश्यक छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गरेमा आयोगले चेतावनी, जरिवाना, प्रचार–प्रसारमा रोक, उम्मेदवारी रद्दसम्मका कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमन गरी आचारसंहिताविपरीत सामग्री जफत गर्न सक्छ । आवश्यक परेमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाइने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

तर विगतका निर्वाचनहरूमा पनि आचारसंहिता उल्लघंनका घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको अभावमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न चुनौती हुने गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र प्रशासन मात्र नभई मतदाताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको दायित्व हो । मतदाताले पनि आचारसंहिताविपरीत गतिविधि देखेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन सक्छन् । यसले चुनावी वातावरणलाई निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।