कानुन निर्माणप्रति सुदूरपश्चिम सरकारको उदासीनता

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संघीयताको नाममा चलेको प्रशासनिक संरचना मात्रै बनेको छ कि भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले प्रदेशसभामै उठ्न थालेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कानुन निर्माण गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको मूल दायित्व हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अवस्था हेर्दा त्यो दायित्व पूरा गर्नु त परै जाओस्, सरकार आफैँ कानुन निर्माणबाट भागिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।

कानुन निर्माणकै बीचमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिनु, हिउँदे अधिवेशनसम्म संसद् निष्क्रिय बनाइनु र दर्ता भइसकेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पारिनु सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीको ज्वलन्त प्रमाण हो । प्रदेशसभाको छैटौँ अर्थात् बजेट अधिवेशन माघ २५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको छ । यो निर्णय प्रदेश सरकारको सिफारिसमा गरिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि संसद् बन्द गरिएको हो । कानुनी रूपमा अधिवेशन अन्त्य हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर प्रश्न प्रक्रिया होइन, नियत हो । कानुन निर्माणको चरणमै अधिवेशन अन्त्य गर्नुले सरकार समस्याबाट भाग्न खोजेको सन्देश गएको छ । संसद् समाधान खोज्ने थलो हो, तर सुदूरपश्चिम सरकारका लागि यो टार्ने थलो बनेको देखिन्छ ।

गत जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको छैटौँ अधिवेशन कागजमा लामो देखिए पनि उपलब्धिको हिसाबले निराशाजनक रह्यो । सुरुमा नियमित बैठक बसे पनि असारपछि प्रदेशसभा सुस्त मात्र होइन, लगभग निष्क्रियजस्तै बन्यो । बैठक बस्ने दिन तोकिन्थ्यो, तर छलफल हुँदैनथ्यो । छलफल हुन्थ्यो, तर निर्णय हुँदैनथ्यो । प्रदेशसभा सदस्यहरू आफैँ अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन बाध्य भए ।

‘अधिवेशन चलिरहेको देखाउन मात्रै बसेको जस्तो भयो,’ प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीको टिप्पणी छ । जनताको समस्या, नीति निर्माण र कानुन संशोधनजस्ता विषयहरू ओझेलमा परे । प्रदेशसभाको इतिहासमै हास्यास्पद देखिने एउटा घटनाले सरकारको तयारी र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रदेश सरकारले एउटै अधिवेशनमा पारित गरेको विधेयकलाई पुनः सोही अधिवेशनमै संशोधनका लागि अघि सारेपछि संसद् नै आलोचनाको केन्द्र बन्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता मानबहादुर धामीले सरकारलाई आक्रामक शैलीमा कटाक्ष गरे । ‘कानुन कुनै बालुवाको घर होइन, भत्काउँदै–बनाउँदै गर्ने । यस्तो गैरजिम्मेवारपनले प्रदेशसभालाई ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ बनाइदिएको छ,’ उनले भने । यो घटना केवल एउटा विधेयकको समस्या होइन । यो सरकारको कमजोर गृहकार्य, अपरिपक्व निर्णय र संसद्प्रतिको बेवास्ताको प्रतिविम्ब हो ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने प्रदेशसभामा हाल छभन्दा बढी अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता अवस्थामा छन्, तर तिनलाई पारित गराउनेतर्फ सरकारको कुनै चासो देखिँदैन । प्रदेशसभामा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन विधेयक, बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास विधेयक, टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन् । यी विधेयक आम सर्वसाधारणसँग जोडिएका विधेयक हुन ।

‘सरकारले आफ्नो महत्वका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम हतार–हतार पारित गराउने तर, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका ऐनहरू ल्याउनमा चासो दिँदैन्,’ अपाङगता भएका क्षेत्रमा काम गरिरहेका नन्दराज भट्ट भन्छन् । यी विधेयक सञ्चार स्वतन्त्रता, कर्मचारी प्रशासन, सामाजिक न्याय, शिक्षा र परम्परागत संस्थाको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर सरकारका लागि यी कुनै पनि प्राथमिकतामा परेनन् ।

स्रोतका अनुसार विशेषगरी प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ मा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकार पछि हटेको हो । कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र अधिकार बाँडफाँटसँग जोडिएको यो विधेयक राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बन्यो । सहमति खोज्ने, संशोधन प्रस्ताव ल्याउने वा छलफल लम्ब्याउने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले संसद् नै बन्द गरिदियो । यो निर्णयले संसद्लाई शक्तिशाली बनाउने होइन, कमजोर बनाउने काम गरेको छ । संघीयता जनताको नजिक सरकार पु¥याउने अवधारणा हो ।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशसभा नै निष्क्रिय हुँदा संघीयता केवल खर्चिलो संरचनाजस्तो देखिन थालेको छ । प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक भन्छिन्, ‘प्रदेशसभा चलेन भने संघीयताको औचित्य नै कमजोर हुन्छ । कानुन नबनाउने प्रदेश सरकार जनताका लागि बोझ मात्र हुन्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य हुनु केवल एउटा सूचना होइन, यो सरकारको असफलताको दस्ताबेज हो । कानुन निर्माणमा उदासीनता, विवाद सामना गर्न असमर्थता र संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको चरित्र उजागर गरेको छ ।