घट्दो बाल जनसङ्ख्याले चुनौती

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

नेपालमा शिक्षा र बालअधिकारलाई राज्यले प्राथमिकताका विषयका रूपमा स्वीकार गरे पनि तथ्यांकले देखाएको यथार्थ भने अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या, शिक्षामा देखिएको प्रादेशिक असमानता, लैङ्गिक अन्तर, जन्मदर्ताको अवस्था, बालविवाह, पारिवारिक संरचना र घट्दो बाल जनसङ्ख्याजस्ता विषयहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यही सन्दर्भमा सोमबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा आयोजित ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता तथा बालबालिकाको अवस्था’ विषयक सार्वजनिक तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक र विज्ञहरूको धारणा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रियस्तरमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत बालबालिका अर्थात् करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यले नेपालमा शिक्षा अझै पनि सबैका लागि सुनिश्चित हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ ।

विद्यालय बाहिर रहेका यी बालबालिकामध्ये करिब आधाले कहिल्यै विद्यालयको मुख देखेका छैनन् भने बाँकीले कुनै न कुनै चरणमा विद्यालय छोडेका छन् । यसले शिक्षा प्रणालीको पहुँच र निरन्तरतामा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ । विद्यालय नजानु वा बीचमै छोड्नुको कारण गरिबी, बालश्रम, पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक परम्परा, बालविवाह, भौगोलिक विकटता र गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव जस्ता विविध कारणहरू रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था हेर्दा कहिल्यै विद्यालय नगएका बालबालिकाको अनुपात २.५१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशभित्र ९.२ प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएका छन् भने १.५ प्रतिशत बालबालिका एकपटक विद्यालय भर्ना भएर बीचमै छोडेका छन् । यो अवस्था सुदूरपश्चिममा विद्यालयसम्म पहुँच भए पनि निरन्तरता कायम राख्न कठिन भइरहेको संकेत हो । विशेषगरी दुर्गम बस्ती, गरिब परिवार र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका अझै पनि शिक्षाबाट टाढा रहेका छन् ।

लैङ्गिक दृष्टिले हेर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि पूर्ण समानता भने हासिल भइसकेको छैन । राष्ट्रिय रूपमा आधारभूत तहमा छात्रहरूको सहभागिता दर छात्राहरूको तुलनामा केही बढी देखिन्छ भने माध्यमिक तहसम्म आइपुग्दा छात्राहरूको उपस्थिति दर छात्रहरूको भन्दा उच्च देखिन्छ । माध्यमिक तहमा छात्राहरूको उपस्थिति दर १६.४ प्रतिशत रहेको छ भने छात्रहरूको १४.६ प्रतिशत मात्र छ । यसले किशोरावस्थामा छात्रहरू विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत गर्छ, जसको कारण बालविवाह, श्रममा संलग्न हुनु, वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण र पारिवारिक दबाब हुन सक्छ ।

गैरसाक्षर बालबालिकाको प्रतिशतमा पनि लैङ्गिक अन्तर देखिन्छ । राष्ट्रिय रूपमा गैरसाक्षर छात्राको प्रतिशत ६.० रहेको छ भने छात्रहरूको ५.६ प्रतिशत छ । यद्यपि अन्तर सानो देखिए पनि यसले छात्राको शिक्षामा अझै पनि संरचनागत चुनौती रहेको संकेत गर्छ । सामाजिक सोच, घरायसी कामको बोझ र प्रारम्भिक विवाहजस्ता कारणले छात्रहरू विद्यालयबाट टाढा रहने अवस्था अझै पनि पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन ।
नेपालमा आधारभूत शिक्षामा छात्रा र छात्रहरूको सहभागिता अन्य शिक्षा स्तरभन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च देखिन्छ ।

छात्रहरूका लागि ६७.४ प्रतिशत र छात्राहरूका लागि ६६.४ प्रतिशत बालबालिका आधारभूत शिक्षामा रहेका छन् । यसले आधारभूत शिक्षामा पहुँच विस्तार, निःशुल्क शिक्षा नीति र सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षामा राज्यको ध्यान केन्द्रित भएको देखाउँछ । तर आधारभूत तहपछि माध्यमिक र उच्च तहमा पुग्दा बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै जानु शिक्षा निरन्तरताको ठूलो चुनौती बनेको छ । शिक्षा स्तरअनुसार बालबालिकाको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा ५.८ प्रतिशत बालबालिका असाक्षर स्तरमै रहेका छन्, जसको अर्थ उनीहरू सम्भवतः कहिल्यै विद्यालय नगएका हुन् ।

करिब ११.३ प्रतिशत बालबालिका प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास कार्यक्रममा पुगेका वा सहभागी भइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ६६.९ प्रतिशत बालबालिका आधारभूत शिक्षामा रहेका छन् भने केवल १५.५ प्रतिशत बालबालिका मात्र माध्यमिक शिक्षामा पुगेका वा सहभागी छन् । यस तथ्यले आधारभूत शिक्षाबाट माथिल्लो तहमा जाने क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका प्रणालीबाट बाहिरिने अवस्था रहेको देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३.५ प्रतिशत बालबालिका असाक्षर स्तरमा रहेका छन्, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च हो । यद्यपि आधारभूत शिक्षामा ७०.८ प्रतिशत र माध्यमिक शिक्षामा १४.८ प्रतिशत बालबालिकाको सहभागिता रहेको देखिन्छ । यसले आधारभूत तहमा पहुँच भए पनि माध्यमिक तहमा टिकाइराख्न अझै चुनौती रहेको संकेत गर्छ । पाँच वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको साक्षरता दर पनि ७६.२ प्रतिशत नै रहेको छ, जसले प्रदेश राष्ट्रिय औसतसँग बराबरी गरेको देखाउँछ ।

साक्षरता दरमा सुधार देखिए पनि शिक्षाको गुणस्तर, सीपमूलक शिक्षा र प्रविधिमैत्री सिकाइ अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । तथ्यांकले आगामी ५० वर्षमा बालबालिकाको जनसङ्ख्या २४ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने संकेत गरेको छ । घट्दो जन्मदर र बढ्दो बसाइँसराइका कारण भविष्यमा बाल जनसङ्ख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल संरक्षण क्षेत्रमा गरिएको लगानी घटाउनु उपयुक्त नहुने चेतावनी दिन्छ । बरु सीमित बाल जनसङ्ख्यालाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ३३.९ प्रतिशत हिस्सा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले ओगटेका छन् । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४.३ प्रतिशत बालबालिका बसोबास गर्छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५.९ प्रतिशत मात्र छन् । यसले नीति निर्माणमा प्रादेशिक जनसांख्यिकीय संरचनालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । घरधुरीको अवस्थालाई हेर्दा देशभर ७१.३ प्रतिशत घरधुरीमा कम्तीमा एक जना बालबालिका छन् भने २८.७ प्रतिशत घरधुरीमा बालबालिका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालबालिका भएका घरधुरीको प्रतिशत ७८.८ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो । घरधुरीमा औसत बालबालिकाको सङ्ख्या सुदूरपश्चिममा १.८ रहेको छ भने राष्ट्रिय औसत १.५ मात्र रहेको छ । यसले सुदूरपश्चिममा परिवारको आकार तुलनात्मक रूपमा ठूलो रहेको देखाउँछ । उमेर र लिङ्गको वितरण हेर्दा नेपालमा ५१.८ प्रतिशत बालक र ४८.२ प्रतिशत बालिका रहेका छन् । यसको अर्थ प्रति १०० बालकमा ९३ बालिका मात्र छन् ।

सबै प्रदेशमा बालकहरूको सङ्ख्या बालिकाहरूको तुलनामा बढी देखिन्छ, जुन समग्र जनसङ्ख्याको संरचनासँग मेल खाँदैन, जहाँ महिलाको सङ्ख्या पुरुषभन्दा बढी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षमुनिका बालबालिकामा प्रति १०० बालकमा केवल ९० बालिका मात्र हुनु चिन्ताजनक मानिन्छ । जन्मदर्ता बालबालिकाको मौलिक अधिकार भए पनि २०२१ को जनगणनाका समयमा करिब एकचौथाई बालबालिकाको जन्म कानुनी रूपमा दर्ता नभएको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा जन्मदर्ता दर सबैभन्दा बढी ८७.३ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश ८३.३ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यसको विपरीत, तुलनात्मक रूपमा विकसित मानिने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा जन्मदर्ता दर केवल ६७ प्रतिशत रहेको छ । यसले लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र नीतिगत हस्तक्षेपले जन्मदर्तामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखाउँछ । पारिवारिक संरचनाको दृष्टिले हेर्दा राष्ट्रिय रूपमा १७.१ प्रतिशत बालबालिका केवल आमासँग बसिरहेका छन् भने १ प्रतिशत बालबालिका केवल बाबासँग बस्ने गरेका छन् । करिब ३ प्रतिशत बालबालिका अन्य आफन्तसँग बस्ने गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा दुवै अभिभावकसँग बस्ने बालबालिकाको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम देखिन्छ । केवल आमासँग बस्ने बालबालिकाको प्रतिशत गण्डकी र सुदूरपश्चिममा उल्लेखनीय रूपमा उच्च देखिन्छ, जसले पारिवारिक विखण्डन र वैदेशिक रोजगारीको प्रभावलाई संकेत गर्छ । बालविवाहको अवस्था हेर्दा राष्ट्रियस्तरमा दर १.६ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.५ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि दर घट्दो क्रममा देखिए पनि बालविवाह अझै पनि विद्यालय छोड्ने, विशेषगरी बालिकाको शिक्षामा ठूलो बाधकका रूपमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले १४ वटा सूचकका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश बालबालिकाको समग्र अवस्थामा पाँचौँ स्थानमा रहेको छ भने सबैभन्दा कमजोर अवस्था कर्णाली प्रदेशको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर जिल्लामा बालबालिकाको अवस्था सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ भने कैलाली दोस्रो स्थानमा रहेको छ । बैतडी जिल्ला भने सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मीले साक्षरता दर वृद्धि भएको भए पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पहिचान गरी विद्यालय ल्याउनु अझै ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनले बालबालिकाको जन्मदर घट्दै गएको र भविष्यमा जनसङ्ख्या घटेपछि श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने चेतावनी पनि दिए ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डाक्टर जीवन रानाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको क्रममा तथ्यांकको महत्व अत्यन्तै ठूलो रहेको बताइन् । उनले जन्मदर्तामा प्रदेश अघि भए पनि विद्यालय छोड्ने दर सन्तोषजनक नरहेको, गरिबी, बालविवाह र अन्य सामाजिक कारणले बालबालिका विद्यालय छोड्न बाध्य भएको उल्लेख गरिन् । सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा विभिन्न बहानामा शुल्क लिने समस्या अझै पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।