स्थानीय तहमा सत्ता र प्रशासनबीचको टकराव बढ्दो

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा स्थानीय सरकारहरू नागरिकका सबैभन्दा नजिकका, उत्तरदायी र पारदर्शी निकाय बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर डोटीको शिखर नगरपालिका र कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकामा घटेका घटनाहरूले स्थानीय तहमा शक्ति सन्तुलन, कानुनी शासन र कर्मचारी सुरक्षाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

शिखर नगरपालिकामा नगरप्रमुख दिर्घबहादुर बलायरद्वारा कर्मचारीमाथि हातपात र धम्कीको घटनाले केवल एक नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा असर पारेको छैन, यसले सम्पूर्ण स्थानीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै धक्का दिएको छ । शिखर नगरपालिकामा मंसिर १४ गते घटेको घटनाले स्थानीय प्रशासनलाई एकाएक संकटमा धकेल्यो । कर्मचारीहरूको आरोपअनुसार नगरप्रमुख दिर्घबहादुर बलायरले कार्यालय समयमै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द शर्मामाथि हातपात प्रयासका साथै अपशब्द व्यक्त गरे ।

सोहीदिन पूर्वाधार विकास शाखाका इन्जिनियर लोकेन्द्र खड्कालाई टेलिफोनमार्फत धम्की दिइएको दाबी गरिएको छ । कारण हो –‘विकास आयोजनामा कर्मचारीहरूले रोक नलगाउनु । डोटीको गोपघाटमा योजना परेको थियो । त्यो रोक्न नगरप्रमुखको निर्देशन थियो । तर हामीले मानेनौँ । सोहीकारण कार्यकक्षभित्र हातपातको तयारी भयो,’ शर्मा भन्छन् ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता जोराका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले स्थानीय होटलको दुई हजारको बिल भुक्तानी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रोकेका थिए भने इन्जिनियर खडकाले त्यहीँका ठेकेदारलाई नभई बाहिरका ठेकेदारसँग योजना सम्झौता गरेकोमा नगरप्रमुखले धम्की दिएको जनाइएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार यो घटना सामान्य भनाभनमै सीमित रहेन् ।

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको कार्यकक्षमै नगरप्रमुखको सचिवालय संलग्न भएर अभद्र व्यवहार र हातपातको अवस्था सिर्जना भयो । कानुन कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवाको केन्द्र हुनुपर्ने कार्यालय नै कर्मचारीका लागि असुरक्षित बन्न पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । घटनापछि मंसिर १५ गतेदेखि शिखर नगरपालिकामा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा तीन दिनसम्म स्थगन गरियो । कर्मचारीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘नगरप्रमुख तथा केही जनप्रतिनिधिहरूबाट कानुनविपरीत कार्य गर्न पटक–पटक दबाब दिइएको, उक्त कार्य गर्न नमानेमा डर, धाकधम्की तथा जिउ–ज्यानको असुरक्षाको त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा जिम्मेवार निकायबाट औपचारिक माफी, घटना नदोहो¥याउने लिखित प्रतिबद्धता र कर्मचारीको जिउ–ज्यानको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सेवा प्रवाह सम्भव नहुने स्पष्ट भनिएको छ । सेवा स्थगनको प्रत्यक्ष असर नगरपालिकामा निर्भर नागरिकहरूमाथि प¥यो । जन्मदर्ता, सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, योजनासम्बन्धी कामका लागि आएका सेवाग्राहीहरू फर्कन बाध्य भए । तर कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘सेवा दिनु उनीहरूको दायित्व भए पनि असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नु बाध्यता होइन ।’

उनीहरूका अनुसार सुरक्षित कार्यस्थलबिना सेवा गुणस्तरीय हुन सक्दैन् । घटनाबारे नगरप्रमुख बलायरको औपचारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन । उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल बन्द गरिएको थियो । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द शर्माले भने, ‘आइतबारबाट सेवा सुचारु गर्न भनेको छु, प्रशासनमा आफ्नो धारणा राखेको छु,’ भन्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर कर्मचारी वृत्तमा प्रशासन स्वयं राजनीतिक दबाबमा परेको चर्चा छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय वा प्रदेश सेवाका कर्मचारी भए पनि व्यवहारमा उनीहरू स्थानीय राजनीतिक शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने गरेको गुनासो व्यापक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ । ऐनअनुसार नगरप्रमुख नीति निर्माण र कार्यकारी नेतृत्वमा सीमित हुन्छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनिक प्रमुख हुन् ।

जनप्रतिनिधिले कर्मचारीमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । कानुनविद्हरूका अनुसार कार्यालयभित्र हातपात गर्नु, धम्की दिनु र प्रशासनिक निर्णयमा दबाब दिनु ऐनको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, फौजदारी कसुरसमेत हो । तर शिखर नगरपालिकाको घटनामा अहिलेसम्म न त औपचारिक प्रहरी उजुरी सार्वजनिक भएको छ, न त स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन भएको जानकारी आएको छ ।

शिखर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार समस्या एक दिनको परिणाम होइन । लामो समयदेखि योजना स्वीकृति, भुक्तानी प्रक्रिया र प्राविधिक निर्णयमा गैरकानुनी दबाब आउने गरेको उनीहरूको दाबी छ । दबाब नमान्दा सरुवा, धम्की र मानसिक त्रासको वातावरण सिर्जना हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । सूचना अधिकारी शेरबहादुर कार्कीले भन्छन्, ‘हामी नियमअनुसार काम गर्न खोज्छौँ, तर नियम पालना गर्दा नै शत्रु बनाइन्छ ।’ यस्तो अवस्था कर्मचारीको पेशागत स्वतन्त्रता र गरिमामाथिको आक्रमण भएको उनको बुझाइ छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको मतबाट आएका हुन् । तर मतबाट आएको शक्ति असीमित अधिकार होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै स्थानीय तहमा नगरप्रमुख वा अध्यक्षहरू बजेट, योजना र कर्मचारी सरुवामा अनौपचारिक तर प्रभावशाली नियन्त्रण जमाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, यो प्रवृत्ति संघीयताको आत्मासँग मेल खाँदैन । संघीयता विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हो, तर जब नगरप्रमुख नै केन्द्र बन्छन्, तब स्थानीय सरकार पनि अर्को सानो केन्द्रिकृत शासनमा रूपान्तरण हुन्छ ।

शिखर नगरपालिकाको घटना नयाँ होइन । गत साउन ३ गते कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकामा यस्तै प्रकृतिको गम्भीर घटना भएको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीमाथि नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलसँगको विवाद कुटपिटमा परिणत भएको थियो ।विवादपछि नगरप्रमुखका स्वकीय व्यक्ति कार्यकक्षमै प्रवेश गरी जोशीमाथि हातपात भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि नगरप्रमुखले कार्यालयमै राजनीतिक कार्यकर्ता बोलाएको आरोपसमेत लागेको थियो । कार्यालय प्रमुखको सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । अहिले उनी कार्यालय जाँदैनन । तर उनीमाथि कुटपिटमा संलग्न व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । आजसम्म गौरिगंगा नगरपालिकाले स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेको छैन ।

शिखर र गौरिगंगामात्र नभई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दबाबमा कर्मचारीहरू खटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । जनप्रतिनिधिले दिएको निर्देशन नमाने सरुवाको धम्की, कुटपिटलगायत अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको स्थानीय तहका थुप्रै उदाहरण छन् । शिखर र गौरिगंगाका घटनामा समान तत्व देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको आक्रामक व्यवहार, प्रशासनिक मौनता र कानुनी कारबाहीको अभाव यी दुवै घटनामा साझा छन् । यसले स्थानीय तहमा दण्डहीनताको संस्कृति संस्थागत बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

दोषीमाथि कारबाही नहुँदा यस्ता घटनाहरू दोहोरिने जोखिम झन् बढ्छ र जनप्रतिनिधिहरूमा ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान बलियो हुँदै जान्छ । कर्मचारी–जनप्रतिनिधि द्वन्द्वको असर अन्ततः नागरिकमाथि पर्छ । सेवा अवरुद्ध हुन्छ, प्रशासनप्रति विश्वास घट्छ र स्थानीय शासन कमजोर बन्छ । लोकतन्त्रको आधार सेवा र विश्वास हो । जब दुवै कमजोर हुन्छन्, तब संघीयता कागजमै सीमित हुने खतरा बढ्छ ।

कर्मचारीमाथिको हिंसा केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, यो नागरिकको सेवा पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिएको भए पनि निरंकुशता दिएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारलाई अनुगमन र आवश्यक हस्तक्षेपको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर व्यवहारमा अनुगमन कमजोर, हस्तक्षेप ढिलो र राजनीतिक संरक्षण बलियो देखिन्छ । यही कमजोरीले स्थानीय तहमा शक्ति दुरुपयोगलाई मलजल गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

शिखर नगरपालिका र गौरिगंगाका घटनाहरूलाई केवल स्थानीय विवाद भनेर बेवास्ता गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यी घटनाहरू स्थानीय शासन प्रणालीका चेतावनी संकेत हुन् । यदि समयमै निष्पक्ष छानबिन, कानुनी कारबाही र कर्मचारी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएन भने स्थानीय सरकारहरू सेवाको केन्द्र होइन, द्वन्द्वको अखडा बन्ने खतरा छ । संघीयताको सफलता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्मान, कानुन र सन्तुलनमा निर्भर छ ।

शिखरको घटना सुधारको अवसर बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी दृढता अनिवार्य छ । एक कर्मचारी भन्छन्–‘स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिको दबाबले कार्यालयमा हाजिर हुन पनि मन लाग्दैन तर, जनताको सेवाका लागि जानुपर्ने बाँध्यता रहेको छ । दबाबमा काम नगरौँ भन्ने सोच हुन्छ तर, विभिन्न धम्की दिने, कार्यालयमा हाजिर नहुन दिनेजस्ता समस्या भेग्नुपरेको छ ।’