मोहनाघाटमा नगरप्रमुखकै उपस्थितिमा भएको रोक लगाउने सहमति उल्लंघन

धनगढी ।

मोहनाघाट अहिले केवल एक नदीघाट मात्र होइन, यो स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन क्षमता, कानुनको पालना र नागरिक सुरक्षाप्रति राज्यको जिम्मेवारीको कठोर परीक्षा बनेको छ । गत पुस १४ गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित मोहनाघाटमा तटबन्धन नबनुञ्जेलसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउने निर्णय गरियो ।

नगरप्रमुख गोपाल हमाल स्वयंको उपस्थितिमा भएको उक्त निर्णयले स्थानीयवासीमा केही आशा जगाएको थियो । तर त्यो आशा हप्ता दिन पनि टिक्न सकेन । निर्णय भएको केही दिनमै मोहनाघाटमा फेरि बालुवा उत्खनन सुरु भयो । सुरुमा ट्याक्टरमार्फत उत्खनन भएको खबर आयो, पछि भने मापदण्डविपरीत स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न थालिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

नगरप्रमुखकै उपस्थितिमा गरिएको सहमति उल्लंघन हुँदा पनि स्थानीय सरकार, प्रहरी र जिल्ला अनुगमन संयन्त्र मौन देखिएको छ ।मोहनाघाट क्षेत्रका स्थानीयवासी एउटै धारमा छैनन् । एक पक्ष बालुवा उत्खननले रोजगारी र आम्दानी हुने तर्क गर्दै उत्खनन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने अर्को पक्ष नदी कटान, वस्ती जोखिम र खेतियोग्य जमिन नष्ट भइरहेको भन्दै तत्काल रोक लगाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

स्थानीय दिपेन्द्र थापा भन्छन्, ‘जथाभावी उत्खननले यहाँको वस्ती नै जोखिममा परेको छ । नदी बग्ने धार परिवर्तन भइरहेको छ । तर टोलभित्रै एकता नहुँदा कसैले पनि प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर उत्खनन भइरहेको छ ।’ स्थानीयवासीका अनुसार तटबन्धन नहुँदा नदी वर्षायाममा अझै खतरनाक बन्ने जोखिम छ ।

बालुवा र गिट्टी अत्यधिक निकालिँदा नदीको गहिराइ बढ्दै गएको र पानीको बहाव बस्ती र खेततर्फ सोझिने खतरा बढेको उनीहरूको चिन्ता छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी सरकारी मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा स्काभेटर, डोजरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्ता उपकरणले नदीको प्राकृतिक संरचना नष्ट गर्ने, कटान बढाउने र वातावरणीय जोखिम निम्त्याउने भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

तर मोहनाघाटमा ती सबै मापदण्डको ठाडो उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय खडक बोहरा भन्छन्, ‘नदीले हाम्रो खेतियोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ । पहिले तटबन्धन नबनुञ्जेल बालुवा उत्खनन नगर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले ट्याक्टर मात्र होइन, स्काभेटर र डोजर समेत नदीमा पसिरहेका छन् । हामीले उपमहानगरपालिकामा पटक–पटक गुनासो ग¥यौँ, तर सुनुवाइ नै हुँदैन ।’

उनका अनुसार कहिले नगरप्रमुख उपलब्ध छैनन् भन्ने जवाफ आउँछ, कहिले फाइल प्रक्रियामा छ भनिन्छ । तर व्यवहारमा उत्खनन भने निरन्तर चलिरहेको छ । स्थानीयको गुनासो केवल उपमहानगरपालिकासम्म सीमित छैन । उनीहरूका अनुसार अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका स्काभेटर र डोजर नियन्त्रण गर्न प्रहरीले चासो देखाएको छैन । न त जिल्ला अनुगमन समितिले मोहनाघाटमा भइरहेको उत्खननप्रति कुनै सक्रियता देखाएको छ ।

स्थानीयवासी भन्छन्, ‘यदि सामान्य नागरिकले नियम उल्लंघन गरे तुरुन्त कारबाही हुन्छ । तर यहाँ खुलेआम मापदण्ड मिचिँदा पनि कसैले केही नगर्नु मिलेमतो हो कि भन्ने शंका लाग्छ ।’ अनुगमन संयन्त्र निष्क्रिय हुँदा अवैध उत्खनन गर्नेहरू थप हौसिएका छन् । स्थानीय सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भएको अनुभूति स्थानीयवासीलाई भइरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्ध उत्खननले केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, गम्भीर वातावरणीय र सामाजिक असर पारिरहेको छ । नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा वस्ती डुबानको जोखिम बढ्ने, कृषि भूमि कटान हुने र भूमिगत जलस्रोतमा समेत असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
मोहनाघाट आसपासका किसानहरू खेत कटान र उब्जनी घट्ने चिन्तामा छन् ।

नदी नजिक रहेका घरहरू वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । तर यस्ता दीर्घकालीन जोखिमभन्दा तत्कालको आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिइँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । नेपालमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, तथा सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको स्वीकृति र तोकिएको मापदण्डबिना उत्खनन गर्न पाइँदैन, स्काभेटर, डोजरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग निषेध गरिएको छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना ठूलो परिमाणमा उत्खनन गैरकानुनी मानिन्छ, वस्ती, कृषि भूमि र सार्वजनिक संरचनामा जोखिम पर्ने कार्य दण्डनीय हुने लगायतका कानुनमा उल्लेख छ ।

कानुनले स्पष्ट रूपमा रोक लगाए पनि मोहनाघाटको अवस्था हेर्दा समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति हो भन्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार आफैँले गरेको निर्णय उल्लंघन हुँदा पनि कारबाही नहुनु गम्भीर प्रश्न हो । नगरप्रमुखकै उपस्थितिमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामाथि ठूलो धक्का हो । यसले नागरिकमा ‘निर्णय केवल औपचारिकता मात्र हो’ भन्ने सन्देश जान सक्छ ।

यदि यस्ता निर्णय पालना नहुने हो भने भविष्यमा स्थानीय सरकारले गर्ने सहमति र घोषणामाथि नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? मोहनाघाटको मुद्दा केवल बालुवा उत्खननको विषय होइन, यो स्थानीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता, कानुनको शासन र नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो । स्थानीयवासीको माग स्पष्ट छ– तटबन्धन नबनुञ्जेल उत्खनन पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ, अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका स्काभेटर र डोजर तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ, जिल्ला अनुगमन समिति र सम्बन्धित निकायले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्छ, निर्णय उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, धनगढी तथा सरोकारवाला निकाय मौन रहेको छ ।