अल्पसंख्यक क्रीस्चियनः मृत्युसँगै भोगिरहेका समस्या

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

२०८१ साल असार १५ गते कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ मनेहरामा ‘नेपाल लाइफ वर्ड मिसन’ नामक संस्था छाला रोग उपचारको बहानामा एउटा भवन सञ्चालनमा ल्यायो । तर केही स्थानीयले उक्त भवनमा धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधि भइरहेको गुनासो गरे । संस्थाले सुरुमा सेमिनार र तालिम चलाउने दाबी गरेको भए पनि चर्च सञ्चालन भइरहेको आरोपपछि वडा कार्यालयले व्यवसाय दर्ता खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सोही वर्षको पुस ९ गते लम्कीचुहा नगरपालिका–१ मा रहेको लम्की सामुदायिक चर्चका पास्टर जन्मजय भट्टराईलाई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई धर्म परिवर्तन गराएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । कैलाली प्रहरीले किटानी जाहेरी लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि सुदूरपश्चिममा धार्मिक गतिविधि र अधिकारको संवेदनशीलता उच्च छ र स्थानीय प्रशासनले यसलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न चुनौती सामना गर्दैछ ।

धनगढीमा बसोबास गर्ने क्रीस्चियन समुदायका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अन्त्येष्टि स्थलको अभाव हो । क्रीस्चियन धर्मअनुसार मृतकलाई गाड्ने परम्परा छ, हिन्दु समुदायको दाहसंस्कार जस्तो होइन । सार्वजनिक व्यवस्थापन नहुँदा परिवारहरू शोकको समयमा दौडधुपमा पर्छन्, कतिपयले निजी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्छ, कतिपयले शव टाढा ग्रामीण क्षेत्रमा लैजानुपर्छ । यसले समय, खर्च र भावनात्मक तनाव बढाउँछ । क्रीस्चियन एकता समाजले धनगढीका जनप्रतिनिधिहरूसमक्ष पटक–पटक आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन।

समाजका पाष्टर जोसेफ श्रेष्ठले आर्थिक सहायता, बिजुली र पानीको निःशुल्क व्यवस्था साथै नगर परिषद् संयन्त्रमा क्रीस्चियन समाजको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । पाष्टर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले आफ्ना मृतकलाई सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकार चाहन्छौँ । व्यवस्थापन नहुँदा परिवारले ठूलो पीडा भोग्नुपर्छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म अपनाउने, अभ्यास गर्ने र प्रचार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

धारा १८ अनुसार नागरिकले धर्म पालन र अभ्यासको स्वतन्त्रता पाउँछन् भने धारा २६ ले कुनै पनि नागरिकसँग धर्मको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धर्म परिवर्तन स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाइन्छ, तर दबाबमा वा बालबालिकामा लगाएर धर्म परिवर्तन गराउने प्रयास गैरकानुनी मानिन्छ । तर, धनगढी र लम्कीचुहा घटनाले देखाउँछ कि कानुनी अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न अझै संवेदनशीलता र प्रशासनिक निर्णय आवश्यक छ ।

सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्या संरचना पनि धर्म स्वतन्त्रताको सवा लमा चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, सुदूरपश्चिमको कूल जनसङ्ख्या २६ लाख ९४ हजार ७८३ रहेको छ । यसमध्ये ९७.४ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी छन्, जबकि क्रीस्चियन समुदाय ३७ हजार पाँच सय ४० रहेका छन् । जुन कूल जनसङ्ख्याको १.४ प्रतिशत मात्र हो । बौद्ध धर्मावलम्बी ०.८ प्रतिशत, इस्लाम ०.३ प्रतिशत, किरात, बोन, प्रकृति र अन्य धर्महरू न्यून सङ्ख्यामा छन् ।

गोदावरी नगरपालिका पनि यही चित्र प्रस्तुत गर्दछ, जहाँ ९८ हजार सात सय ४६ जनसङ्ख्यामा क्रीस्चियन समुदाय १.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि सङ्ख्या कम हुनु भनेको अधिकार र आवश्यकता बेवास्ता गर्ने आधार हुन सक्दैन । प्रत्येक समुदायको धार्मिक संस्कार, परम्परा र साँस्कृतिक अभ्यासको संरक्षण राज्यको दायित्व हो । धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूरपश्चिमको प्रशासनिक र आर्थिक केन्द्रको रूपमा तीव्र सहरीकरणको सामना गरिरहेको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारी, शिक्षा र व्यापारका लागि बसाइँ सरेका मानिसहरू सहरमा बसोबास गर्न थालेपछि धार्मिक विविधता क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । तर सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थलको अभावले समुदायको धार्मिक अभ्यासमा बाधा पु¥याइरहेको छ । अन्त्येष्टि स्थल नहुँदा परिवारहरूले समय, आर्थिक खर्च र भावनात्मक तनाव सबै भोग्नुपर्छ ।

समुदायका अगुवाहरू भन्छन्, ‘हामीले बढी सुविधा मागेका छैनौँ । आफ्ना मृतकलाई सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकार चाहन्छौँ ।’ मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि चेतावनी दिएका छन् कि धर्मनिरपेक्षता केवल बहुसंख्यकको सुविधा मात्र होइन, सबै धर्मावलम्बीको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । यदि कुनै समुदायले आफ्ना धार्मिक संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गर्न सक्दैन भने यो मौलिक हकको उल्लंघन हो ।

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो र धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विषयमा यसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । धनगढीमा सार्वजनिक भूमि अभावले चुनौती उत्पन्न गरेको भए पनि दीर्घकालीन योजना, संवाद र समन्वयमार्फत सबै धर्मावलम्बीलाई समेट्ने पूर्वाधार विकास सम्भव छ । विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि स्थानीय सरकारले अल्पसंख्यक समुदायको आवश्यकता सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थल व्यवस्थापन, समुदाय संवाद र नीति निर्माणले समस्या समाधान गर्न सक्नेछ ।

समाधानका उपायहरूमा विशेषज्ञ र समुदायका अगुवाहरूले सुझाएका छन् कि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन योजना बनाएर सबै धर्मावलम्बीको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्नु पर्छ, धार्मिक विविधतासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र सबै धर्मावलम्बीलाई समेट्ने पूर्वाधार विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ ।

धनगढीका क्रीस्चियन समुदायले भोगिरहेको चुनौती केवल धार्मिक अभ्यासको कुरा मात्र होइन । यो मानव अधिकार, समानता र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ । सङ्ख्या कम भए पनि उनीहरूले भोग्ने समस्या गहिरो छ । अन्त्येष्टि स्थलको अभावले देखाएको छ कि धार्मिक स्वतन्त्रता व्यवहारमा लागू नगरेसम्म अधुरो रहन्छ । धनगढीको कथा स्पष्ट देखाउँछ कि धर्मनिरपेक्षता केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय र समाजले मिलेर संवेदनशील आवश्यकता सम्बोधन गर्ने ठोस पहल अघि बढाए मात्र क्रीस्चियन समुदाय लगायतका अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। धर्मनिरपेक्षता, समानता र मानव अधिकारको वास्तविक परिकल्पना तब मात्र व्यवहारमा लागू हुनेछ ।

धनगढीका क्रीस्चियनहरूले भोगिरहेको पीडा र चुनौती केवल व्यक्तिगत वा सानो समुदायको कुरा मात्र होइन । यो सुदूरपश्चिम र देशभरका अल्पसंख्यक समुदायका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको परीक्षण हो । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु नै लोकतान्त्रिक मूल्यको परीक्षा हो । यदि स्थानीय प्रशासन र समाजले संवेदनशीलता र समावेशिताको दृष्टि अपनाएन भने धर्मनिरपेक्षता केवल कागजी शब्दमै सीमित रहनेछ ।