नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
नेपालकै पहिलो अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएको जुम्लामा विस्तारै रैथाने बालीको उत्पादन घट्दै गएको छ । जसले गर्दा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ । २०६४ सालमा १४औँ जिल्ला परिषद्बाट जुम्ला नेपालकै पहिलो अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएको थियो । जिल्लाका सरोकारवालाले खाद्य सुरक्षाका लागि रैथाने बालीको उत्पादन वृद्धि तथा खेती विस्तारमा जोड दिएका छन् । तर, उत्पादन गर्ने किसानले गर्नुपर्ने मात्रामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय सडकको विकाससँगै गाउँगाउँमा आयातित खाद्यान्न पुग्दा रैथाने उत्पादनले कम प्राथमिकता पाएको हो । जिल्लाका किसानले उन्नत बीउ बिजन तथा कृषि अनुदान नपाउँदा सोचे जस्तो कृषि उत्पादन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारी तथा गैरसकारी निकायले दिएकै बीउ नक्कली परेपछि परिश्रम गरेपनि उत्पादन शून्य हुने गरेको किसानको गुनासो छ । रैथाने बाली उत्पादन घट्दै रहेकाले उत्पादन बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘सडक नपुग्नु अघि आफ्नै उत्पादनमा निर्भर स्थानीयहरू अहिले घरघरमै आयातीत सेतो चामल पुग्न थालेपछि अधिकांश लेकाली क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको छ । जसका कारण खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढेको छ ।’ डेढ दशक पहिला जिल्लामा १५÷२० किलो चामलका लागि लडाईँ गर्नु पर्ने परिस्थितीको स्मरण गर्दै सडक पुगेपछि अवस्था बदलिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सुविधा पुगेको छ । तर किसान अल्छी बनेका छन् । विगतमा गाउँगाउँमा कोदो चिनो कागुनो प्रर्याप्त फल्थ्यो’ उनले थपे, ‘तर अहिले गाउँ–गाउँमा सडक पुग्यो । रैथाने उत्पादन घट्यो । घरघरम आयातीत चामल पुग्न थालेपछि किसान अल्छी बन्न थालेका छन् ।’
खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन बढाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए । अर्गानिक जिल्ला घोषणा कार्यान्वयन आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसैमा रैथाने बाली उत्पादन घट्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘अब उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन् । त्यसैले उमार शक्ति परिक्षण गरेर मात्र बीउ वितरण गर्नुपर्छ । बीउ दिने उत्पादन नहुने समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यस्तो बीउ बाड्नेको खोजी गरिनुपर्छ’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन कृषि विकास कार्यालयले मात्र चाहेर सम्भव छैन । स्वयम् किसान, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कृषिमा प्रर्याप्त लगानी बढाउनुपर्छ ।’
उत्पादन बढाउन युवा पलायन रोक्ने, कृषि केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, जग्गा बाँझो नराख्ने, बाँझो जोत्नेलाई सहुलियत तथा अनुदान दिने नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । साथै किसानलाई जागरण ल्याउन कृषिमा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सिमित बजेटले कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो काम गर्न कठिन छ । जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ, सिमी, मार्सी, चिनो कागुनो सबै वस्तु ठूलो मात्रामा उत्पादन हुनुपर्छ’ उनले थपे, ‘जुम्ला कृषिबाटै समृद्व बन्ने सम्भावना प्रचुर रहेका छन् । तर लगानी कम छ, अब तीनै तहका सरकारले कृषिमै प्रथामिकता दिनुपर्छ ।’
किसान भन्छन्, अर्गानिक उत्पादनले बजार पाएन
जिल्लाको पातारासीकी किसान रमा बुढाले अर्गानिक उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो पोखिन् । उनका अनुसार अर्गानिक प्याज टमाटर ३०÷४० रूपैयाँँमा बिक्दैन । तर रूपैडिहाबाट आएको टमाटर प्याज डेढ सयमा बिक्री हुने गरेको छ । ‘अर्गानिक उत्पादनको बजार छैन कसरी खाद्य सुरक्षा हुन्छ ? कृषि गर्ने किसानलाई अनुदान सहुलियत छैन् । कसरी उत्पादन बढ्छ ?’ उनले भनिन्, ‘उन्नत बीउ बिजन, उपयुक्त मूल्य र बजार हुनुप¥र्यो । साना किसान सधैँ राज्यबाट उपेक्षामा छ । जसका कारण खेतहरू बाँझिदै छन् ।
युवा पलायन भएर बस्ती रित्तिदै छन् ।’ यता कृषि विकास कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को तथ्यांक अनुसार जुम्लामा २७ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न बाली उत्पादन भएको देखिन्छ । जुन विगतको वर्षको तुलनामा न्यून हो । धानको उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ । तथ्यांकअनुसार धान पाँच हजार ९८७ मेट्रिक टन, मकै १० हजार ५००, गहुँ पाँच हजार १२०, कोदो दुई हजार ८५० र जौ तीन हजार ५१५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।
हाल जुम्लाको १४ हजार २०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली खेती भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्याउ, सिमी, ओखर, मार्सी चामल लगायत गरी करिब ७० करोडको कृषि उपज जुम्लाबाट निर्यात भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा १० देखि १५ प्रतिशतले रैथाने उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, उत्पादन कम भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्