धनगढी ।
सुदूरपश्चिममा मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवालयको सुविधा यथावत राख्ने समझदारी भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार भएको सर्वदलीय बैठकमा सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज नगर्ने र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय कटौती नगर्ने समझदारी भएको हो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
संघीय सरकारले यसअघि सांसदको स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने तथा प्रदेश मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सङ्ख्या बढीमा तीन जनाको रहने निर्णयसहित प्रदेशलाई परिपत्र गरेको थियो । खर्च कटौतीका सन्दर्भमा प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय खारेजी र कटौतीको निर्णयसहित संघीय सरकारले दिएको निर्देशनप्रति प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
बैठकले प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रदेश ऐन, कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय अर्थ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप स्पष्ट गरी मंगलबार पठाएको परिपत्रअनुसार प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रदेश ऐनअनुसार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । खासगरी स्वकीय सचिवालय कटौतीको निर्देशनप्रति प्रदेशहरूले आपत्ति जनाएपछि अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पत्र पठाउँदै प्रदेशका कामकारबाही प्रदेश कानुनअनुसार हुने स्पष्ट पारेको थियो ।
बैठकले प्रदेश सभा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशको सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुद बनाउन सुरक्षा सम्बन्धी भदौ २३ र २४ गतेभन्दा पहिले भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशन दिने र थप आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार गरिने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्