प्रदेश सरकारको अस्पष्ट नीतिले वन क्षेत्र संकटमा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीस्थित बाह्रवन साझेदारी वनले वैज्ञानिक वनको अवधारणासहित कार्यक्रम शुभारम्भ ग¥यो । दिगो वन व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित अघि बढेको उक्त वनले दश वर्षदेखि उत्पादन गरेका काठ दाउरा न त बिक्री गर्न पाएको छ, न त वनभित्र आबद्ध सदस्यहरूलाई नै वितरण गर्न पाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वनलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता ल्याउनका लागि प्रदेश वन ऐन ल्यायो । तर, सो ऐन ९९ दफा रहेकोमा ७६ दफामा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

ऐनले साझेदारी, धार्मिक, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनमा झनै समस्या ल्याएको सामुदायिक वन क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको छ । सोमबार संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा आयोजित प्रदेश वन ऐन २०७७ उत्तर विधायिकी परीक्षण कार्यक्रममा सहभागी उनीहरूले सरकारले ऐन ल्याएपनि कार्यविधि, नियमावली नबनाउँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय सामुदायिक वन व्यवस्थापन संघ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीले बजेट सबैभन्दा बढी वनमै भएपनि सरकारकै असहयोगका कारण वनले झण्झट खेप्नुपरिरहेको बताए । उनले भने, ‘ऐन बनाएरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म कार्यविधि बन्दैन । अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनले स्थानीय तहले वनभित्र आफ्नै मनलाग्दी गर्दै आएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामी वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न सक्रिय रहेका छौँ । तर, अहिले स्थानीय तहले आफूखुसी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि संरचना बनाइरहेका छन् । यसतर्फ प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।’

भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यादवप्रसाद भण्डारीले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनकै कारण अहिले काठ उपयोगको ठाउँमा आपूर्ति गर्न बाध्य बनाएको बताए । उनले भने, ‘पाँच वर्ष भयो दिगो वन व्यवस्थापन अलपत्र रहेको छ । ऐनमै आपूर्ति लादिएको छ । रहस्य के हो थाहा हुन सकेको छैन ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऐन, कानुन बनाउँदा स्पष्ट नीतिबिना अघि बढ्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

उनले ऐन बनाउँदा स्थानीय वस्तुस्थिति र पर्यटनको सम्भावनालाई पर्याप्त अध्ययन नगर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताए । वन क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका तुलाराम चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुरका ९६ सामुदायिक वनहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । पाँच वर्षअघि बनेको पर्यटन ऐन अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले भने, ‘नीतिबिना ऐन बनाउँदा यस्तो समस्या आउँछ, अब नीति बनाएर विद्यमान ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।’

नीति, निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसको आधारमा ऐन, नियमावली तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शिवसिंह ओलीले ऐन कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा संसदीय समिति स्तरबाट आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘यो ऐन बढी नियमनमुखी छ, तर प्रवद्र्धनमुखी बन्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश धामीले कानुनी जटिलताका कारण समस्या देखापरेको बताए । स्थानीयले संरक्षण गरी राखेको सामुदायिक वनलाई काठ लिलामबाट वञ्चित गर्न नहुने धामीले बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले काठको लिलामसम्बन्धी कार्य रोक्न नहुने बताए । समीक्षा कार्यक्रममा अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ऐनको विशेषता, सवल र दुर्वल पक्षबारे प्रस्तुत गर्दै संशोधन आवश्यक बुँदाहरू उल्लेख गरे ।