विपद्पीडित ४९ घरधुरीलाई राहत रकम भुक्तानी गरिँदै

कालीकोट ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले विपद्पीडित ४९ घरधुरीलाई राहत रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जिल्लामा विपद्बाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका ४९ वटै घरधुरीका लागि ९३ लाख ५० हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिने भएको हो । विगतमा बाढी–पहिरोलगायतका विपद्बाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका पीडितलाई घर निर्माणका लागि रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विपद्बाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका सान्नीत्रिवेणी, शुभकालिका, महावै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिका भित्रका ४९ जना पीडितको खातामा रकम जम्मा गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुयलले बताए ।

उनका अनुसार एक÷दुई जनालाई पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रकम पनि दिनुपर्नेछ । तर धेरैजसो पीडितलाई अन्तिम किस्ताबापतको रकम दिइने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र गृह मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

यसपटक घर निर्माण सम्पन्न गरेका सान्नीत्रिवेणीका २७ जनाले अन्तिम किस्ताबापत प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले रकम पाउने भएका छन् ।
यस्तै शुभकालिकाका १४ जना र तिलागुफाका चार जना लाभग्राही रहेका छन् भने सान्नीत्रिवेणीकी गोरिकला सार्कीलाई नयाँ घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ तथा पूर्ण घर क्षति भएका महावै गाउँपालिकाका कन्ना उपाध्याय र जयकौरा शाहीलाई पनि दुई लाख ५० हजारका दरले रकम दिने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

यस वर्ष मात्रै कालीकोटमा ८० जनालाई विपद्को राहत रकम दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताए । ‘स्थानीय तहबाट फाइल आउन बाँकी करिब ५० जना छन् । त्यसको यकिनपछि थप भुक्तानी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विपद्बाट पूर्ण घर क्षति भएका पीडितलाई नयाँ घर निर्माणका लागि पाँच लाख रूपैयाँ र आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार दिने सरकारको मापदण्ड छ ।’

स्थानीय तहको सिफारिसमा सबै कागजात पूरा भएपछि मात्र लाभग्राही कायम हुने प्रावधान रहेको उनी बताउँछन् । सुरुमा गाउँपालिकाले १० र नगरपालिकाले १५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३५ र संघीय सरकारले ५५ प्रतिशत व्यहोर्ने मापदण्ड थियो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आंशिक क्षति भएकालाई पनि पूर्ण क्षतिमा सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरी स्थानीय तहले २० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसपछि वास्तविक पीडितको मात्र तथ्यांक आउन थालेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हिमबहादुर खत्रीले बताए । स्थानीय प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा पारेर क्षति बढी देखाउने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आएको उनको दाबी छ ।खाँडाचक्र–३ का गोवी पाण्डेले स्थानीय तहको पूर्वाग्रह र बेवास्ताका कारण आफ्नो घर आगलागीमा जलेर क्षतिग्रस्त भए पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।

उनका अनुसार निगाल छाड्नास्थित सिलेटले बनेको घर तीन वर्षअघि आगलागी भएर जलेको थियो । ‘घर जलेपछि आधा बनाएर छोडिएको छ । अब उक्त घर पूरा बनाउन लागेको छु,’ उनले भने, ‘घरमा आगलागी भएर सबै वस्तु जलेर नष्ट भएपछि कतैबाट सहयोग नपाउँदा भारत गएर ज्याला–मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाउदैँछु ।’

रास्कोट–२ का धनिराम चौलागाईंले ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (¥याप–थ्री)ले सडक निर्माण गर्दा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताए । स्थानीय सरकारले राहतका लागि पहल गरेको उनको भनाइ छ । हाल उनी भारतको कर्नाटक राज्य, बेंगलुरुमा मजदुरी गरिरहेका छन् ।