अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता असफलः खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षा चिन्ता बढायो

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुन)सम्म नेपालमा १४ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

काठमाडौँ ।

पाकिस्तानमा भएको अमेरिका र इरानबीचको शान्तिवार्ता आइतबार निष्कर्षबिना टुंगिएपछि खाडीमा रहेको नेपालीको सुरक्षामा पुनः जोखिम बढेको छ । युद्धमा सामेल दुई राष्ट्रबीच शान्तिवार्ताका लागि छलफल अघि बढेपछि करिब साढे एक महिनादेखि जारी तनाव अन्त्य हुने र त्यसबाट नेपाल र नेपालीले पनि लाभ लिन पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर वार्तामा एक देशले राखेका प्रस्ताव अर्को देशले अस्वीकार गरेपछि छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्केन । बरु उल्टै दुवै देशले शान्तिवार्ता सफल नहुनुमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । अमेरिकाले वार्तामा इरानले आणविक हतियार उत्पादन सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने, हर्मुज नाका खोल्नुपर्ने लगायतका सर्त तथा इरानले हालसम्म युद्धमा भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, खाडी क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना बाहिरिनुपर्ने लगायतका सर्त राखेको थियो ।

ती सर्तहरू दुवै पक्षले अस्वीकार गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । वार्ता असफल भएको खबर सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उतारचढाव देखिन थालेको छ भने मध्यपूर्वमा सैन्य तनाव पुनः चुलिन सक्ने चिन्ता बढेको छ। खाडी क्षेत्र विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख केन्द्र भएकाले कुनै पनि अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पुनः अस्थिरताको संकेत

समाधान खोज्ने अवसरको रूपमा हेरिएको पाकिस्तान वार्ता असफल भएपछि खाडी क्षेत्रमा पुनः सैन्य गतिविधि बढ्ने आशंका गरिएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलमार्गको सुरक्षा, तेल ढुवानी मार्ग र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि स्थिति थप बिग्रिएमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला नै प्रभावित हुने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा पर्ने आर्थिक प्रभाव

खाडी क्षेत्रमा हुने कुनै पनि तनावको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो ऊर्जा आयातमा निर्भर देशमा झनै बढी पर्छ । नेपालले आफ्नो कूल पेट्रोलियम पदार्थको अधिकांश हिस्सा भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । भारतले मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ । मध्यपूर्वमा तनाव सुरु भएपछि नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य निकै महँगो भइसकेको छ । युद्ध पुनः सुरु भए नेपालमा थप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वतः बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसको असर यातायात, ढुवानी, उत्पादन लागतदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यसम्म पर्छ । मुद्रास्फीति बढ्ने र सर्वसाधारणको जीवनयापन महँगो हुने अर्थशास्त्रीहरूले जोखिम औँल्याएका छन् । इन्धन महँगो हुँदा त्यसको असर कृषि उत्पादनमा पनि पर्छ । त्यस्तै नेपालमा हर्मुज नाका हुँदै रासायनिक मल आउने भएकाले थप समस्या आउन सक्छ ।

इरान–अमेरिका तनाव युद्धमा रूपान्तरण भएमा नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभए पनि यसको असर आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक रूपमा गहिरो पर्ने देखिन्छ । ऊर्जा मूल्यवृद्धि, रेमिटेन्समा गिरावट र आपूर्ति अवरोधका कारण जनजीवन महँगो र चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारीमा असर

खाडी मुलुकहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर करिब १८ लाख नेपाली पुगेका छन् । कैयन नेपाली श्रम स्वीकृतिबिनै खाडीका विभिन्न मुलुकमा पुगेकाले नेपालीहरूको सङ्ख्या यकिनका साथ भन्न नसकिने श्रम तथा आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञहरू बताउने गर्छन् ।

यदि खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था बिग्रिएमा निर्माण, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन् ।रोजगारी कटौती, तलब ढिलाइ वा स्वदेश फिर्ता हुने अवस्था आएमा नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीमा पनि दबाब पर्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुन)सम्म नेपालमा १४ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को यही अवधिमा १० खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो । यस आधारमा अहिले रेमिटेन्स प्रवाह करिब ३७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । फागुन महिनामा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यही रेमिटेन्स अहिले नेपालीहरूको घरघरमा पुगिरहेको छ ।

स्वदेशमा आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत नभएको बेला रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मात्र नभई नेपालीहरूको चुल्हो बाल्नका लागि पनि अक्सिजनको काम गर्ने उपकरण भएको छ । यसरी नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकको रहेको छ ।
यस्तो यथार्थताको बेला खाडीमा हुने कुनै पनि अवरोधको असर नेपालसम्म सहजै पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तै, खाडी क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको भविष्य पनि अन्योलमा पर्न सक्छ । रेमिटेन्स घट्दा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सीधा असर पर्छ । एकातिर आयात खर्च बढ्ने र अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा आम्दानी घट्ने अवस्था सिर्जना भएमा अर्थतन्त्रमा दोहोरो दबाब पर्छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या ल्याउन सक्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आउँदा नेपालमा औषधि, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य आयातित वस्तुहरूको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन सक्छ । ढुवानी खर्च बढ्दा बजारमा वस्तुको मूल्य थप महँगो हुने देखिन्छ । कूटनीतिक दृष्टिले पनि नेपालका लागि चुनौती थपिनेछ ।

खाडी क्षेत्रमा तनाव बढेमा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले तत्काल योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा खाडी संकटका बेला नेपालले आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउन विशेष पहल गर्नुपरेको उदाहरण छन् । तर अहिलेको जस्तो खतरनाक अवस्था भने विगतमा आएको थिएन ।

सरकारी अधिकारीहरू भने अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको सबै परिस्थितिको अनुगमन र विश्लेषण भइरहेको बताउँछन् । ऊर्जा आपूर्तिको दीर्घकालीन सुरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ । तर तत्कालका लागि नेपालसँग सीमित विकल्प मात्र रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।