इतिहासकै कमजोर हालतमा काँग्रेस र कम्युनिष्ट

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेस र प्रजातन्त्र पुनस्थापना र गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु यतिखेर इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा पुगेका छन् । फागुन २१ मा भएको निर्वाचनबाट काँग्रेसले नेपालको पहिलो निर्वाचन भएयताको सबैभन्दा कमजोर मत पाएको छ भने कम्युनिष्ट दलहरुको मत पनि २०४८ सालयताकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

प्राप्त मतपरिणाम हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी काँग्रेसले कूल ३८ सिट, एमालेले २५ सिट र नेकपाले १७ सिटमात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था छ । कूल सिट संख्याका आधारमा यसपटक काँग्रेसले १४ प्रतिशत र दुई कम्पुनिष्ट दलले १५ प्रतिशत मात्रै सिट प्राप्त गर्नेछन् । यो सिट काँग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा कम हो भने एमालेको इतिहासमा २०४८ यताकै कम हो ।

२०४८ सालयता कुनै न कुनै रुपमा सत्तामा रहेका यी दुई विचारधारामा आधारित शक्तिहरु जनमतका हिसाबले यतिखेर गम्भीर संकुचनमा छन्। यी दलहरुले राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । तर, ती परिवर्तनपछि जनताको जीवनस्तर सुधारका साथै सुशासन दिन चुक्दा उनीहरुविरुद्धको जनमत बलियो हुँदै गयो । त्यसले जनतामा बढाएको असन्तुष्टि विस्तारै उनीहरुविरुद्धको जनमतमा परिणत भयो ।

त्यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर २०७२ को संविधान जारी भएयता नै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभ्यास भएको थियो । तर त्यसले पनि आकार ग्रहण गर्न नसकिरहेका बेला २०७९ को निर्वाचनको केही समयअघिबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपटक उनीहरुलाई इतिहासकै संकुचित जनमतमा पु¥याएको छ । यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत नजिकको नतिजा ल्याएको छ ।

जसले अबको राजनीतिको परिदृश्यका बारेमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई काँग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिको विकल्प भएको दाबी गरिरहेको छ भने आलोचकहरु उसलाई पनि परीक्षण गरेपश्चात् मात्रै वैकल्पिक शक्ति भए नभएको भन्ने निक्र्याैल हुने बताउँछन् । जे भए पनि यसपटकको निर्वाचन नेपालको इतिहासको सामान्य निर्वाचनको रुपमा हेर्न नमिल्ने विश्लेषक विष्णु सापकोटाको मत छ ।

यो निर्वाचनले राजनीतिको पुरानो पुस्ताको विकल्प खोजेको रुपमा हेर्नुपर्ने सापकोटाले एक अन्तवार्तामा बताए । जनताका अनेक असन्तुष्टिहरुका बीच यसपटक युवाहरुलाई प्रभावित गर्ने व्यक्तित्व लिएर बालेन शाह आएको र युवाहरुमा पुराना राजनीतिकर्मीहरुले नेतृत्व गरेका दलहरुप्रति चरम वितृष्णाले गर्दा अहिलेको परिणाम आएको बताए ।

राजनीति विश्लेषक झलक सुवेदीले अहिले काँग्रेसकै जस्तो आर्थिक नीति बोकेको दल राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति ठूलो आकर्षण देखिएकोे काँग्रेसले आफूलाई पुनस्र्थापित गर्न मिहिनत नगरेमा यो आकर्षण लामो समयसम्म पनि रहनसक्ने बताए । विश्लेषक सिके लालका विचारमा दलहरुले परिवर्तनको सपना पूरा गर्न नसकेका कारण अहिलेको स्थिति आएको हो ।

उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘देशमा सन् २०१५ देखि जुन किसिमको राजनीति सुरु भयो, त्यसले परिवर्तनको सपना तुहाइदियो । पहिलो संविधानसभाले नेपाली समाजमा एउटा ठूलो परिवर्तनको सपना देखाएको थियो । तर त्यो सपनाको निर्मम हत्या जुन दलहरूले गरे (कोही पक्षमा रहेर, कोही विपक्षमा रहेर), तिनलाई जनताले दण्ड दिएका हुन् ।’ उनको बुझाइमा अब पुराना दलहरुले नेपालको चाहनालाई ठम्याउने किसिमको सङ्गठनको नयाँ स्वरूप र नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याउनु जरुरी छ ।

२०६४ पछि खस्किएको काँग्रेसको जनमत 

नेपालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको दल हो नेपाली काँग्रेस । जुन रेकर्ड यद्यपि यसपटकको निर्वाचनमा पनि तोडिने अवस्था छैन । त्यसबेला काँग्रेसले एक सय नौ सिटमध्ये ७४ अर्थात् ६८ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरेको थियो । त्यसपश्चात् कुनै पनि दलले एकल दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसपटक रास्वपा पनि दुई सिटभन्दा केही सिटले पछि रहने देखिएको छ ।

यसरी पहिलो निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित प्राप्त गरेको नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाइको जनमतका आधारमा सरकार पूरा कार्यकाल चलाउन भने पाएन । विपी कोइराला नेतृत्वको सरकार रहेका बेला राजा महेन्द्रले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको तर्क गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यसपश्चात् २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनछि मात्रै उक्त निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य भएर २०४८ सालमा नयाँ संविधानअनुसार अर्काे संसदीय निर्वाचन हुन पायो ।

उक्त निर्वाचन हुँदा काँग्रेसको विकल्पमा कम्युनिष्ट शक्ति उदाइसकेका थिए । तर पनि काँग्रेसले दुई सय पाँच सिटमध्ये एक सय १० अर्थात् ५४ प्रतिशत सिटमा जित निकाल्यो । तर बहुमतसहितको सरकार चलाउने क्रममा काँग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोमा फस्यो । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि काम गर्नुको साटो पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो र २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

उक्त निर्वाचनमा काँग्रेसलाई जनताले बहुमत दिँदा पनि काम गर्न नसकेकोमा सजाय दिए । काँग्रेस ८३ सिट ल्याएर ४० प्रतिशतमा खुम्चियो भने एमालेले ८८ र नेमकिपाले ४ गरी दुई कम्युनिष्ट दलहरुले ९२ सिट पाए । बहुमतको सरकार नभएको र माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरिसकेको अवस्थामा सरकारले जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्नभन्दा सरकार बनाउन र ढाल्नमा दलहरु उद्धत भए । यसबीचमा एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वम अत्पमतको सरकार पनि बन्यो र केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्यायो ।

तर पूरा समय काम गर्न पाएन । त्यसपश्चात् २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा पुनः काँग्रेसले बहुमत पायो । दुई सय पाँचमध्ये एक सय ११ जित जितेको काँग्रेसको सरकार पनि बन्यो । तर काँग्रेसले जनताले दिएको बहुमतको कदर गर्न सकेन । पटक पटक सकार ढाल्ने खेलमा लाग्यो । पार्टीकै नेताहरुले सरकारको नेतृत्मा जान अनेक बितण्डाहरु मच्चाए । त्यहीबीचमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा हुँदा नारायणहिटी दरबार हत्याकण्ड भयो ।

माओवादी विद्रोहलाई दबाउन कस्तो रणनीति अपनाउने सम्बन्धमा विवाद भएपछि कोइरालाले राजीनामा दिए । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्त गरेर सत्ता हातमा लिए । त्यसपछि सबै दलहरु एक ठाउँमा आएर २०६२–६३ को दोस्रो जन आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनपश्चात् भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले त्यसअघिका सबै निर्वाचनको भन्दा कम सिट पायो ।

६०१ सिटमा एक सय मात्र एक सय १५ अर्थात् १९ प्रतिशत सिट मात्रै काँग्रेसले पायो । कम्युनिष्ट घटकहरुले ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट पाए । तर उक्त संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । २०७० सालमा संविधानसभाको अर्काे निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा भने काँग्रेसले आफ्नो उपस्थितति केही सुधार ग¥यो । मनोनीतसमेत गरी दुई सय ६ सिट पाएको काँग्रेसकै सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७२ सालमा संविधान जारी भयो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दलहरु अर्काे अलोकप्रिय राजनीतिमा होमिए । उनीहरुले चुनावपूर्व नै गठनबन्धन गरेर चुनाव लड्ने रणनीति अपनाए । एमाले र माओवादीले त चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने अनि स्थायी सरकार दिने भनेर एक भएर निर्वाचनमा गए । काँग्रेसले पनि विचारै नमिल्ने राप्रपा लगायतका दलसँग गठबन्धन ग¥यो । नतिजामा काँग्रेस फेरि खस्कियो । उसले कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये ६३ सिट अर्थात् जम्मा २३ प्रतिशत सिट मात्रै प्राप्त ग¥यो ।

यसबीचमा दुई ठूला कम्युनिष्ट दलहरुले स्थायी सरकारको वाचा पूरा गर्न सकेनन् । पार्टी जोडिन नपाउँदै फुट्यो । केपी शर्मा ओलीको सरकार पूरा कार्यकाल चल्न नसकेपछि अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा भएको २०७९ को निर्वाचनमा काँग्रेसलाई जनताले केही बढी सिट दिए । यसपटक पनि काँग्रेसले विचार नमिल्ने माओवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो भने एमाले राप्रपा लगायतका दलसँग गठबन्धनमा थियो । उक्त निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९ अर्थात् ३२ प्रतिशत सिट पाएर संसद्को पहिलो दल बन्यो ।

तर, यसबीचमा चारपटक सरकार बदलियो । पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नै पाएन । पहिलो दलले सरकार बनाउने भन्दा तीनपटक तेस्रो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । पहिलो चुनावअघिको गठबन्धनविपरीत माओवादी र एमालेले सरकार बनाउन गठबन्धन गरेर सरकार बनाए ।

त्यसपछि फेरि माओवादी र काँग्रेसले गठबन्धन गरेर सरकार उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाए । त्यसपछि फेरि गठबन्धन बदलेर माओवादी र एमाले मिले र प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनाए । त्यतिले पनि नपुगेर चौथो पटक पहिलो र दोस्रो दल काँग्रेस र एमाले मिलेर आधा आधा कार्यकालको भागबण्डा गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाए ।

ओली सरकारमा रहेकै बेला सामाजिक सञ्जाल बन्दको अव्यवहारिक र अलोकप्रिय निर्णयपश्चात् भदौ २३ गते युवाहरुको लामो समयदेखिको आक्रोश सडकमा पोखियो । जेनजी उमेर समूहका युवाहरुले नेतृत्व गरेको उक्त आन्दोलनमा हिंसात्मक बन्यो । भदौ २४ गते राज्यका तीनै अंगका मुख्यालयसहित देशभरका सरकारी कार्यालयहरु जलाइए ।

प्रधानमन्त्री नै ज्यान बचाउन सेनाको मद्दतले भाग्नुपरेपछि आएको संवैधानिक रिक्तताका बीच संसद् विघटन भयो र फागुन २१ गते निर्वाचन तोकियो । यस निर्वाचनमा जनताले यसअघि यी दुई घटकहरु काँग्रेस र एमालेले गरेको जनमतको अवहेलनाको एकैपटक बदला लिएजस्तो गरी मत दिएका छन् । जसको फाइदा २०७९ को निर्वाचनबाट उदाएको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको छ ।

२०६४ पछिका बहुमत कम्युनिष्ट अब अल्पमतमा 

२०१५ सालमा भर्खरै उदाएको कम्युनिष्ट पार्टीले चार सिट मात्रै जितेको थियो । तर, २०४८ सालमा जनआन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा आएपछि नेकपा एमालेले ६९ सहित जनमोर्चाले ९ र नेमकिपा ६ सिट जिते । काँग्रेसले त्यसबेला पाएको बहुमतको कदर गर्न नसकेर मध्यावधि चुनावमा गएपछि एमालेले त्यसको फाइदा उठायो ।

उक्त निर्वाचनमा एमालेले ८८ र नेमकिपा ४ सिटसहित कम्युनिष्ट घटकहरुले ९२ सिट जितेका थिए । तर, २०५६ को चुनावमा फेरि उनीहरुको सिट घट्यो । एमालेले ७१, राजमोले ५, नेमकिपा र सं. जनमोर्चाले १ सिटसहित जम्मा ७८ सिटमा चित्त बुझाउनुप¥यो । तर, २०६४ को निर्वाचनमा सशस्त्र विद्रोहको रापबाट आएको माओवादीले ठूलो मतसहित २२९ सिट पायो ।

त्यसबाहेक एमालेले एक सय ८, जनमोर्चाले ८, नेकपा एकीकृतले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४, नेमकिपाले ५, जनमुक्तिले २ र संयुक्त २ सहित कम्युनिष्ट घटकको सिट ६ सय ६३ अर्थात् ६० प्रतिशत हुन पुग्यो । तर कम्युनिष्टहरु एकत्रित भएर साझा मुद्दाको पैरवीभन्दा कम्युनिष्ट आचरणविपरीत पद र प्रतिष्ठाको लडाइँमा लागे ।

त्यसरी प्रचण्ड बहुमत पाएका कम्युनिष्टहरु भएको संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । २०७० सालमा भएको संविधानसभाको अर्काे निर्वाचनमा जनताले त्यसको सजाय पनि उनीहरुलाई दिए । माओवादी ८३ सिटसहित पहिलोबाट सिधै तेस्रो स्थानमा झ¥यो । माओवादीले ८३, माले ५, राजमो ३, संयुक्त ३, नेमकिपा ४, जनमुक्ति २ गरी जम्मा दुई सय ८४ अर्थात् ४७ प्रतिशत पाएर कम्युनिष्ट दलहरु अल्पमतमा पुगे ।

२०७४ मा कम्युनिष्ट दलहरु एक बनाएर बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने वाचासहित चुनावमा गएका एमाले र माओवादीको वाचा पत्याएर जनताले उनीहरुलाई पुनः बहुमत दिए, त्यो पनि झण्डै दुईतिहाइ । उक्त निर्वाचनमा दुई ७५ सिटमध्ये एमाले एक्लैले १ सय २१, माओवादीले ५३, जनमोर्चा र नेमकिपा १ गरी कम्युनिष्ट घटकको कूल एक सय ७६ सिट आएको थियो ।

उक्त भारी बहुमत फेरि कम्युनिष्टहरुले सदुपयोग गर्न सकेनन् । चुनावअघिको वाचाविपरीत आन्तरिक लडाइँमा लिप्त भए । जनताको जीवन परिवर्तनको एजेण्डाभन्दा सत्ताको एजेण्डा उनीहरुका लागि प्रधान भयो । त्यही गल्तीको सजायको संकेत जनताले २०७९ कै निर्वाचनमा दिइसकेका थिए । उक्त निर्वाचनमा कम्युनिष्ट घटकहरुको कूल सिट ६४ प्रतिशतबाट सिधै ४१ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

तर उनीहरुले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै पुनः उही गल्ती दोहो¥याइरहे । अझ अघि बढेर सत्ताको अहंकार सहन नसकेर जनताले सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट घटककै नेता प्रधानमन्त्री रहेका बेला इतिहासमै नभएको भौतिक क्षतिसहित मानवीय क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । यसपटक जनताले मतमार्फत उनीहरुलाई सुध्रिने अवसरको गुन्जायससमेत नजरअन्दाज हुनेगरी इतिहासकै कमजोर हालतमा पु¥याइदिएका छन् ।
कम्युनिष्ट घटकका दुई ठूला दलले यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दाहोरो अंकमा सिट पाउन सकेनन् भने कूल सिटमा १५ प्रतिशत सिट मात्रै उनीहरुले पाउने अवस्था आएको छ ।