३५ वर्षमा ३० सरकारः तोडिएला अस्थिर सरकारको श्रृंखला ?

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि नागरिक सरकारको प्रधामन्त्री बनेकी सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन् । नेपालको एकमात्र महिला प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी कार्कीको नेतृत्वमा सम्पन्न फागुन २१ को निर्वाचनपछि अब नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ । अब बन्ने सरकारपछि नेपालमा ३५ वर्षदेखिको अस्थिर सरकारको श्रृंखला तोडिएला कि के होला ? बहसको विषय छ ।

२०४८ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा ३० जना प्रधानमन्त्री बनेका छन् । २०४८ यताका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । यो बीचमा ३० वटा सरकार बन्दा १३ जनाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सबैभन्दा बढी गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा समान ५÷५ पटक र केपी शर्मा ओली चारपटक, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा समान २÷२ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । सुशीला कार्की, सुशील कोइराला, खिलाराज रेग्मी (मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष), डा.बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र मनमोहन अधिकारी एकपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि ६ वैशाख २०४७ मा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले २३ कात्तिक २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गर्नुका साथै २९ वैशाख २०४८ सालमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर १ वर्ष २ महिना प्रधानमन्त्री बनेर ११ जेठ २०४८ मा राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको २०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला १२ जेठ २०४८ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । १२ मंसिर २०५१ सम्म गरी ३ वर्ष ६ महिना शासन गरेका उनले पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण २६ असार २०५१ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

२९ कात्तिक २०५१ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो । १३ मंसिर २०५१ मा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ९ महिला अल्पमतको सरकार चलाएका अधिकारी २५ भदौ २०५२ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसद्मा ८३ सिट रहेको नेपाली काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा संसद् विघटन गरे पनि १२ भदौमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।

अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २६ भदौ २०५२ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । एक वर्ष नबित्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो र नेपाली काँग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको योजनामा नेपाली काँग्रेसका दुई सांसदले एमालेको पक्षमा समर्थन जनाएपछि १ वर्ष ७ महिनामै २३ फागुन २०५३ मा देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि नेकपा एमालेको साथ पाएका राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द २७ फागुन २०५३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनी प्रधानमन्त्री भएको ६ महिनामै राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा समूहका ११ सांसदको साथ लिँदै नेपाली काँग्रेसले चन्द सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि १८ असोज २०५४ मा सरकार ढल्यो । नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई प्रतिस्थापन गर्दै राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा २० असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।

काँग्रेसले साथ नदिएपछि संसद् विघटन गरे पनि बदर भयो, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेर थापाले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराएर २८ चैत २०५४ मा ६ महिनामै राजीनामा घोषणा गरे । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार ३० चैत २०५४ देखि ७ पुस २०५५ गरी ८ महिना मात्रै चल्यो ।

नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा मालेको समर्थमनमा प्रधानमन्त्री बनेका कोइराला मालेले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरे पनि फेरि नेकपा एमालेको समर्थनमा ५ पुस २०५५ देखि १२ जेठ २०५६ सम्म ५ महिना प्रधानमन्त्री भए । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर कोइराला नेतृत्वको सरकारले २० वैशाख र २ जेठ गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरायो । उनले राजीनामा दिए ।

२०५६ को निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई १३ जेठ २०५६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आफ्नै पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ३ चैत २०५६ मा राजीनामा दिए । लगत्तै ७ चैत २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भए पनि पार्टीभित्रकै इतर खेमाको असहयोग र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीले रोल्पाको होलेरी आक्रमण गरे पनि सेना परिचालन गर्न खोजे पनि दरबार र नेपाली सेनासँग कुरा नमिलेपछि १ वर्ष ४ महिनामै ४ साउन २०५८ मा राजीनामा दिए ।

कोइरालाको बहिर्गमनपछि पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सुशील कोइरालालाई हराएर शेरबहादुर देउवा ७ साउन २०५८ मा प्रधानमन्त्री भए। संकटकाल लगाउने विषयमा प्रतिपक्षी र आफ्नै दलको असहयोगपछि देउवाले ८ जेठ २०५९ मा संसद् विघटन गरी २७ कात्तिकका लागि चुनाव घोषणा गरे ।

त्यहीबीच सरकारले फेरि चुनावको मिति सारेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गराउन सक्षम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युद गरिदिएपछि १ वर्ष २ महिनामै देउवा १८ असोज २०५८ मा सत्ताबाट अपमानित रूपमा बहिर्गमित हुन पुगे । २५ असोज २०५८ मा राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र संघर्षमा थियो र शान्ति कायम गर्न नसकेको भन्दै ८ महिनामै राजा ज्ञानेन्द्रले २० जेठ २०६० मा बर्खास्त गरेर २१ जेठ २०६० मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

उनलाई माओवादीसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि कुनै प्रगति गर्न नसकेको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले थापालाई ६ महिनामै हटाए । १८ जेठ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री पदका लागि खुला दरखास्त आह्वान गरेपछि माधव नेपालसहितका नेताले आवेदन दिएको भए पनि आवेदन नै नदिएका शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्दले २१ जेठ २०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले २१ माघ २०६१ मा देउवालाई फेरि असक्षम घोषणा गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले केही समय प्रत्यक्ष शासन चलाए ।

२०६२–०६३ को आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि १२ वैशाख २०६३ मा नेपाली काँग्रेसका सभापति रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनकै नेतृत्वमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग ५ मंसिर २०६३ मा १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । माओवादी संसद्मा आएपछि अन्तरिक संविधानअनुसार कोइरालाले १८ चैत २०६३ मा राजीनामा दिए र सोही दिन राष्ट्रप्रमुखसमेत रहने गरी पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

२८ चैत २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव गराए २ वर्ष ३ महिना शासन चलाएर ३० साउन २०६५ मा राजीनामा दिए । संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बन्यो नेकपा माओवादी । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने ३१ साउन २०६५ । एमाले र मधेशवादी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सेनापति प्रकरणका कारण ९ महिनामै रानीनामा दिने अवस्थामा पुगे । राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवालमाथि कारबाही गर्ने निर्णय उल्टाइदिएपछि प्रचण्डले १० जेठ २०६६ मा राजीनामा दिए ।

त्यसपछि २२ दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल ११ जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । माओवादीको लगातारको आन्दोलन र आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण ११ असार २०६७ सालमा राजीनामा दिए पनि उनले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा ७ महिना सरकार चलाएर । त्यो बीचमा झन् राजनीतिक समस्या गहिरियो ।

उनले राजीनामा दिएपछि असारदेखि भदौसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्री छान्न १७ पटकसम्म चुनाव भएको थियो । लामो संघर्षपछि २३ माघ २०६७ मा नेकपा माओवादीको समर्थनमा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल नियुक्त भए । पार्टीका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले असहयोग गरेपछि खनाल नेतृत्वको सरकार ७ महिनामै ११ भदौ २०६८ मा ढल्यो ।

खनालपछि ११ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले १४ जेठ २०६९ मध्यराति संविधानसभा विघटन गरेर ७ मंसिर २०६९ का लागि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरे । उनले तोकेको चुनाव हुन नसकेपछि दलीय सहमतिमा भट्टराईले ३० फागुन २०७९ सालमा राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएरपछि मुलुक गैरदलीय नेतृत्वमा पुग्यो ।

१ चैत २०६९ मा बहालवाला प्रधानन्यायाशीध खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बन्यो । ४ मंसिर २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएर रेग्मीले ११ महिनापछि शासन सत्ता दलहरूलाई सुम्पिँदै बिदा भए । २७ माघ २०७० मा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहितको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशील कोइराला नियुक्त भए ।

उनकै नेतृत्वमा ३ असोज २०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । १८ महिना सरकार चलाएर कोइराला २४ असोज २०७२ मा केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै बिदा भए । ओली नेकपा माओवादीको साथ पाएर प्रधानमन्त्री भए । सहकर्मी दल माओवादीसँग भएको पटकपटकको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । ९ साउन २०७३ मा संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए ।

उनी त्यतिबेला १० महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछि नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा १९ साउन २०७३ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । प्रचण्डले ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर पूर्वसहमतिअनुसार १० महिनापछि १० जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा नेतृत्वमै रहेको बेला माओवादीले १० र २१ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेपछि ८ महिनामै ३ फागुन २०७४ मा देउवा सरकार ढल्यो । निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

३ जेठ २०७५ मा ओली र प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिसहित नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता गराएर नेकपा बनाए । आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीभित्र विवाद चर्कियो र पार्टीभित्र अल्पमतमा पुगेपछि ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर १७ र २७ वैशाख २०७८ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदियो । सर्वोच्चले नै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा रहने फैसला सुनाएपछि माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकारले २७ वैशाख २०७८ मा संसद्मा विश्वास गुमायो ।

सरकार ढलेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन बहुमतीय सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिन् । ३० वैशाख २०७८ मै कुनै पनि दलले बहुमत पु¥याउन नसकेको भन्दै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । ८ जेठ २०७८ मा ओलीले फेरि संसद् विघटन गरे । फेरि संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो । नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा देउवा २९ असार २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

३१ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएनन् । नेपाली काँग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बने । १० पुस २०७९ मा नेकपा एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । राष्ट्रपति छान्ने विषयमा बेमेल हुँदा ११ फागुनमै एमाले र माओवादी गठबन्धन टुट्यो । तर, नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रही रहे । १८ महिनामा पाँचपटक संसद्मा विश्वासको मत लिएका उनले अन्तिममा विश्वासको मत गुमाएपछि २८ असार २०८१ मा राजीनामा दिए ।

त्यसपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै केपी शर्मा ओली ३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । १२ महिना २४ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका ओली २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनबाट ७२ घण्टामै सत्ताच्युत भए । आन्दोलनबाट सरकार ढलेर प्रतिनिधिसभासमेत विघटन भएपछि आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की २७ भदौ २०८२ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । उनकै नेतृत्वमा २१ फागुनको निर्वाचन हुँदैछ ।

तोडिएला अस्थिर सरकारको श्रृंखला ?

यसपटकको निर्वाचनमा तीन प्रमुख दलले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै घोषणा गरेर चुनावमा होमिएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै घोषणा गरेर चुनावमा होमिएका हुन् । नेपाली काँग्रेसबाट सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाबाट वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन)लाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका छन् ।
ठूलो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले भने कसैलाई पनि उम्मेदवार घोषणा नगरी चुनावमा गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार प्रसार गरिएका नेपाली काँग्रेसका सभापति थापा सर्लाही ४ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । ओली र बालेन भने झापा ५ बाट एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा छन् । कूल ६८ दल सहभागी निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकगरी कूल १३८ जिट जित्दा बहुमत पुग्छ ।

कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन् भने गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलहरूबीच गठबन्धन नभए पनि चुनावपछि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने पर्ने बाध्यता हुनेछ । यो जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चुनाव हो । यस चुनावमा ३५ वर्षदेखिको अस्थिर सरकार निर्माणको श्रृंखला तोड्ला त ? भन्ने आम प्रश्न छ ।