कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक शून्यतामा धनगढी उपमहानगर

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार मानिन्छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जवाफदेही हुनुपर्ने यही तह अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने गम्भीर कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक शून्यतामा फसेको छ ।

नगरप्रमुख गोपाल हमालको कार्यशैली र नेतृत्वगत उदासीनताका कारण नगरसभा र कार्यपालिका बैठक निरन्तर उपेक्षित बन्दै आएका छन् ।यो समस्या यस वर्ष मात्रको होइन । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१, २०८१–०८२ र चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ सम्म आइपुग्दा समेत धनगढी उपमहानगरपालिकाले हिउँदे नगरसभा बसाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक नगरसभा बस्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म यो संवैधानिक दायित्व पालना भएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगरसभा उपमहानगरपालिकाको सर्वोच्च विधायिकी निकाय हो । यही सभाबाट स्थानीय कानुन निर्माण, नीति स्वीकृति, बजेट अनुमोदन, कार्यपालिकाको समीक्षा र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिएको छ । नगरसभा भनेको स्थानीय संसद् हो, जहाँ जनप्रतिनिधिले नागरिकका सवाल उठाउँछन्, खर्च र प्राथमिकतामाथि बहस हुन्छ ।

तर धनगढीमा नगरसभा यही मर्मअनुसार चल्न सकेको छैन । नगरसभा अहिले केवल बजेट प्रस्तुत गर्ने औपचारिक मञ्च मा सीमित बनेको छ । बजेट पारित भएपछि त्यसको समीक्षा, संशोधन, अनुगमन र कार्यान्वयनको सार्वजनिक बहस नै हुँदैन । नाम नखुलाउने सर्तमा स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘नगरसभा बहसका लागि हो, प्रचारका लागि होइन । तर धनगढीमा यसलाई लोकप्रिय बजेट घोषणा गर्ने कार्यक्रमजस्तो बनाइएको छ ।’

नगरप्रमुख हमालले हरेक वर्ष कार्यपालिका बैठक र नगरसभालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले लगाउँदै आएका छन् । चालू वर्ष नगरप्रमुख स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत गएपछि त झन् उपमहानगरपालिका नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । गत वर्ष पनि विरामी भएपछि नगरसभा बसाउन सकेनन् ।

तर, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधिमा कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध जनाएपछि आफूले गरेको निर्णय सहिभन्दै लगातार छ महिना न त कार्यपालिका बैठक बसाले न त हिउँदे नगरसभा नै आह्वान गरेका थिए । नगरप्रमुख हमाल आफूलाई आवश्यक परेमामात्र नगर सभा आह्वान गर्दा उनको गलत नजिर अन्य स्थानीय तहमा परेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १९ अनुसार नगरप्रमुख अनुपस्थित हुँदा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यपालिका बैठक बस्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर धनगढीमा त्यो वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोगमा आएको छैन । न उपप्रमुख कन्दकला रानाले नेतृत्व लिन पहल गरेकी छिन्, न कार्यपालिका सदस्यहरूले औपचारिक माग राखेका छन् । एक स्थानीय कानुनविद् भन्छन्, ‘कानुनले विकल्प दिएको छ, तर इच्छाशक्ति छैन। यो प्रशासनिक कमजोरीभन्दा पनि राजनीतिक गैरजिम्मेवारी हो ।’

धनगढीको गलत नजिर कैलालीभर

धनगढी उपमहानगरपालिकामा देखिएको यो अभ्यास अहिले कैलालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ । धनगढीको सिमामा रहेको गोदावरी नगरपालिकाले नगरसभा गरेको छैन । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये धनगढी र गोदावरी बाहेक अन्य स्थानीय तहले नगरसभा बसाएका छन् । यसले स्थानीय शासन प्रणाली कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत हो ।

उदाहरणीय बन्नुपर्ने उपमहानगरपालिका स्वयं कानुन उल्लघंनको नजिर बन्दा त्यसको असर अन्य पालिकामा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । एक पूर्व प्रशासक नारायण शर्मा भन्छन्, ‘धनगढीले नगरसभा नबस्दा पनि केही नहुने सन्देश गयो । अहिले अरू पालिकाले पनि त्यही बाटो समातेका छन् ।’ नगरसभा नबस्दा बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी कमजोरी देखिएमा उपमहानगरपालिका अख्तियार, महालेखा परीक्षक र अदालतको छानबिनमा पर्न सक्छ ।

कानुन निर्माण बिना गरिएको खर्च र निर्णयलाई आर्थिक अनियमितताको रूपमा व्याख्या गर्न सकिने कानुनविद्हरू बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरसभा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था उल्लघंन हुँदा त्यसको जिम्मेवारी नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूमाथि नै जान्छ ।

अधिवक्ता हिमालयजंग शाहका अनुसार नगरसभा नबस्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन । ‘यो कानुनी अपराधतर्फको यात्रा हो । स्थानीय लोकतन्त्रलाई निष्क्रिय बनाउने गम्भीर लापरवाही हो,’ उनी भन्छन् । वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरी पनि स्पष्ट शब्दमा भन्छन्, ‘नगरसभा भनेको जवाफदेहिता हो । सभा नबस्दा प्रश्न पनि उठ्दैन ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका अहिले नेतृत्व शून्यता, कानुनी निष्क्रियता र व्यक्ति केन्द्रित शासनको दोहोरो संकटमा छ । नगरसभा नबस्नु भनेको केवल बैठक रोकिनु होइन, संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय लोकतन्त्र नै थला पर्नु हो । अब पनि समयमै सच्याइएन भने धनगढीको यो अभ्यास केवल एउटै उपमहानगरपालिकाको समस्या रहने छैन ।

यो गलत नजिर अन्य स्थानीय तहमा फैलिँदै जानेछ र अन्ततः संघीयताको मूल मर्ममै प्रश्न उठ्नेछ । अबको आवश्यकता स्पष्ट छ– नगरप्रमुखको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक कानुनी नेतृत्व प्रयोग गर्ने, तुरुन्त कार्यपालिका बैठक बस्ने, नगरसभा आह्वान गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउने । अन्यथा, अहिले देखिएको यो कानुनी शून्यता भोली ठूलो प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संकट मा रूपान्तरण हुन सक्ने खतरा टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ ।

संविधानभन्दा माथि व्यक्तिवाद ? 

धनगढीमा देखिएको अभ्यासले संविधान र कानुनभन्दा व्यक्तिको इच्छालाई माथि राखिएको सन्देश दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नगर प्रमुख हमालको शैलीले संवैधानिक प्रणालीभन्दा आफू केन्द्रमा रहेको मानसिकता झल्किने टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा खुलेर हुन थालेको छ ।नगरसभा नबस्दा न प्रश्न उठ्छ, न आलोचना हुन्छ, न निर्णयको समीक्षा । यही मौनता अहिलेको नेतृत्वका लागि सहज बनेको बताइन्छ ।

एक वडा सदस्य नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, ‘सभा नबस्दा कसैले प्रश्न गर्दैन । यही नै अहिले सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्था हो ।’ नगरसभा नबस्दा उपमहानगरपालिकाले नयाँ स्थानीय कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा ल्याएका नयाँ ऐनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर धनगढीमा भवन निर्माण अनुमति, व्यवसाय दर्ता, कर संकलन, अनुगमन र दण्ड–जरिवानासम्बन्धी कामहरू पूराना र संशोधन हुन नसकेका कार्यविधिको भरमा चलिरहेका छन् । कानुनविद्हरू चेतावनी दिन्छन् कि यसरी गरिएको निर्णय भविष्यमा अदालतमा चुनौती दिइन सक्छ । ‘कानुनी आधार कमजोर हुँदा उपमहानगरपालिका मुद्दा–मामिलामा फस्ने जोखिम बढ्छ,’ एक अधिवक्ता बताउँछन् ।

२०८२–०८३ को बजेट नगरसभाबाट पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् । बजेटमा समावेश नयाँ योजना, अनुदान कार्यक्रम, साझेदारी परियोजना र सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि नगरसभाबाट पारित हुन सकेका छैनन् ।

कार्यपालिका सदस्य चक्र नेपाली भन्छन्, ‘बजेट त छ, तर त्यसलाई चलाउने कानुनी औजार छैन । कुनै निर्णय ग¥यौँ भने भोलि अख्तियार, महालेखा वा अदालतबाट प्रश्न उठ्ला भन्ने डर छ ।’ यसले विकास निर्माण, सामाजिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नगरसभा नबस्नुको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नागरिकमा परेको छ । निर्माण अनुमति ढिलो, करसम्बन्धी विवाद समाधान नहुनु, अनुदान र सामाजिक कार्यक्रम रोकिँदा नागरिक असन्तोष बढ्दो छ ।

धनगढीका व्यवसायी पवन चौधरी भन्छन्, ‘संघीयता आएपछि स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर यहाँ त नगरसभा नै बस्दैन । हाम्रो कुरा सुन्ने को ?’ नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यस अवस्थालाई स्थानीय लोकतन्त्रको अपमान भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हिउँदे नगरसभा नीति तथा कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा गर्ने, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने र आवश्यक संशोधन गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो । तर तीन वर्षसम्म लगातार हिउँदे नगरसभा नबस्नुले धनगढीमा जवाफदेहिता प्रणाली नै कमजोर भएको देखिन्छ ।