यातायात कार्यालय सुधारका लागि संसदीय समितिको १० बुँदे निर्देशन

विराटनगर।  कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन र सुझावसहितको १० बुँदे निर्देशन सरकारलाई बुझाएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकपछि समितिकी सभापति कमला दर्नालले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा चित्रण गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट कार्यालयका महत्वपूर्ण दस्तावेज र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसकारण सवारीसाधन नामसारी, नवीकरण तथा लाइसेन्स वितरणजस्ता संवेदनशील सेवामा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ ।

हाल कार्यालयले झ्याल–ढोकामा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाइएको छ । उदयपुरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय र सवारीतर्फको कार्यालय टाढा–टाढा रहेकाले सेवाग्राहीले कठिनाइ भोग्नु परेको र दुवै कार्यालयलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयहरू भाडाको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदा पार्किङमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयमा बैङ्कको उपस्थिति नहुँदा सङ्कलित नगद राजस्व साँझ बैङ्कसम्म पु¥याउँदा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएको समितिको ठहर छ ।