२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थाहरूले ऋण भुक्तानीको समय र ऋणको पुनर्संरचना गर्ने मौका पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तथापि, यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकले गत बर्खामा गएको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई समेत ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको एकपटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।तथापि यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायत क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घरकर्जालगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, गत असोजमा रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्