मन्त्रालयले जारी गरेको महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । तर, यही सिफारिस नपाउँदा धनगढी उपमहानगरपालिकाका केही महिला उद्यमीहरू प्रदेशस्तरीय अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।
तर, यही सिफारिस नपाउँदा धनगढी उपमहानगरपालिकाका केही महिला उद्यमीहरू प्रदेशस्तरीय अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।कार्यविधिअनुसार सिफारिसका लागि फाइल बोकेर धनगढी उपमहानगरपालिका पुगेकी मिना देउवा अन्ततः निराश भएर फर्किनुप¥यो । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक सबै कागजात तयार पारेर उपमहानगरपालिकामा बुझाएकी थिइन् ।
तर, नगरपालिकाले उनको प्रस्तावलाई सिफारिस दिएन । देउवाका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातीले नगरप्रमुख गोपाल हमालको निर्देशनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि सिफारिस नगर्ने स्पष्ट बताएका थिए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरप्रमुखको मौखिक निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए,’ देउवाले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति मंगलबार नै थियो, तर सिफारिस नपाउँदा हाम्रो मेहनत खेर गयो ।’ उनीसँगै मंगलबार धनगढी पुगेका अन्य महिला उद्यमीहरू पनि सिफारिस नपाई रित्तो हात फर्किनुपरेको थियो ।
महिला उद्यमीहरूको गुनासो केवल सिफारिस नपाएको मात्र होइन । उनीहरूले उपमहानगरपालिकाले केही व्यक्तिको फाइल भने गुपचुपमा दर्ता गरी सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार दर्जनौँ महिला उद्यमीको फाइल रोकिएको अवस्थामा तीनजनाको मात्र फाइल दर्ता हुनु प्रश्न उठाउने विषय हो । धनगढीमा ‘करुणा मिटिङ्ग एण्ड फ्रेवीक्रियटर’ नामक उद्यम सञ्चालन गर्दै आएका यदुनाथ नेपाल पनि सिफारिस नपाउनेहरूमा पर्छन् ।
उनको श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको उक्त उद्यम कार्यविधिअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उपमहानगरपालिकामा सिफारिसका लागि पुगेका थिए । तर, फाइल नै अगाडि नबढाई फर्काइएको उनले बताए । ‘हामीले पाउनुपर्ने सुविधा लिन नपाउनु त अलग कुरा भयो, फाइल नै सिफारिस नगरी बेइज्जत गरियो,’ नेपालले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरप्रमुखको मौखिक आदेश देखाउँदै मन्त्रालयको अवसरबाट हामीलाई वञ्चित गरियो ।’ उनका अनुसार यो व्यवहार केवल व्यक्तिगत होइन, महिला उद्यमीहरूको हौसला तोड्ने खालको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले यही पुस ८ गते राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत यो कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो ।महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा टेवा पु¥याउने, उद्यमशीलता र सीपमूलक तालिमप्राप्त महिलालाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने र प्रविधि सहयोगमार्फत सफल महिला व्यवसायी निर्माण गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो ।
कार्यविधिमा महिला उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविधि सहयोग प्रदान गर्दै उद्यम तथा व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने, महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढाउने, उद्यमहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । साथै, छनोटमा परेका महिला उद्यमीलाई प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक कदम मानिए पनि स्थानीय तहको भूमिकाले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने देखिन्छ । कार्यविधिले स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक छनोट र सिफारिसको मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ । तर, यही चरणमा अवरोध सिर्जना हुँदा कार्यक्रमको उद्देश्य नै प्रभावित भएको महिला उद्यमीहरूको गुनासो छ । कार्यविधिको दफा ९ मा स्थानीय तहले प्रदेश मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
दफा ६ बमोजिम व्यावसायिक योजनासहित निवेदन दिएका महिला उद्यमी वा उद्यमी समूहलाई छनोट गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुसार, सम्बन्धित स्थानीय तहमा उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका महिला उद्यमी, तुलनात्मक रूपमा एकल महिला तथा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित महिलालाई रोजगारी दिएको उद्यम, उद्यम विस्तारका लागि आर्थिक तथा प्रविधिगत सहयोग आवश्यक भएका महिला, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर सीप र ज्ञान प्रयोग गरी उद्यम सुरु गरेका महिला, रोजगारीको सङ्ख्या स्पष्ट खुल्ने उद्यम, तथा एकल महिला वा हिंसापीडित उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला उद्यमीहरूको भनाइमा, उनीहरूले यी अधिकांश मापदण्ड पूरा गरेका थिए । त्यसैले सिफारिस रोकिनु कार्यविधिको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश मन्त्रालयले अन्तिम छनोट गर्ने र प्रविधि सहयोगको रकम निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यो रकम मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सीमाभित्र रहेर तय गरिने उल्लेख छ । अर्थात्, स्थानीय तहले सिफारिस नगरेसम्म मन्त्रालयको हात बाँधिएको अवस्था हुन्छ ।
यसले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अझै संवेदनशील बनाएको छ । स्थानीय तहले राजनीतिक वा प्रशासनिक कारण देखाउँदै सिफारिस रोकेको आरोप लाग्दा कार्यक्रमको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । धनगढीका महिला उद्यमीहरूका अनुसार सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ ।
सीप, मेहनत र योजना हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक अवरोधका कारण अवसर गुमाउनु परेको उनीहरूको अनुभव छ । ‘सरकारले महिलालाई उद्यमी बनाउन ठूलो कुरा गर्छ,’ एक महिला उद्यमीले भनिन्, ‘तर स्थानीय तहले नै ढोका बन्द गरिदिएपछि हामी कहाँ जाने ?’ उनका अनुसार यस्तो व्यवहारले महिलालाई पुनः अनौपचारिक र असुरक्षित रोजगारीतर्फ धकेल्ने खतरा छ ।
यस घटनाले स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । महिला उद्यमीहरूले सिफारिस नदिने स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्न, गुपचुपमा दर्ता गरिएका फाइलबारे छानबिन गर्न र कार्यविधिको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्