कर्णालीमा सूचीकृत रैथाने बालीको उत्पादन घट्दो

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ प्रकारका बालीलाई रैथाने बालीको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर पछिल्लो समय सूचीकृत गरिएका तिनै रैथाने बालीको उत्पादन घट्दो क्रममा छ । प्रदेशमा उत्पादन हुने चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी गरी नौ प्रकारको बालीहरू सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले यी अर्गानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित गरी बिक्री गर्नका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर मिल स्थापनाको कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ ।

तर रैथाने बाली सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने र सबै रैथाने बाली पाउने जुम्ला जिल्लामै यसको उत्पादन घट्दो क्रममा छ । २०६४ मा नेपालकै पहिलो अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएको जुम्लामा विस्तारै रैथाने बालीको उत्पादन घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समय सडकको विकाससँगै गाउँगाउँमा आयातित खाद्यान्न पुग्दा रैथाने उत्पादनले कम प्राथमिकता पाएको हो । कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २७ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न बाली उत्पादन भएको देखिन्छ ।

जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा न्यून हो । त्यसैमा झन् रैथाने बाली मार्सी धानको उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ । तथ्यांकअनुसार धान पाँच हजार ९८७ मेट्रिकटन र कोदो दुई हजार ८५० मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन भएको थियो । यता प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन, उत्पादन गर्न, बजारीकरण गर्न र प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ । प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशको पहिचान झल्काउने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा यो ‘लोगो’ प्रयोगको अनुमति र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

यसको उद्देश्य छुट्टै पहिचानसहित मूल्य अभिवृद्धि गरी रैथाने बालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउनु हो । तर उत्पादन नै कम भएपनि निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ । ‘मूल्यवान्’ लोगो टाँस गरिएका प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपभोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्तिस्थल स्पष्ट खुल्नुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखिएका छन् । रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैंकसमेत स्थापना गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २८ मा रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र, लेबलिङ्ग तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही बुँदामा रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गोठेमल, भर्मी कम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

सोही बुँदामा एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइने जनाइएको छ । अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली उत्पादन र प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । यदी यो बजेट सोही शीर्षकमा कार्यान्वयन हुन सके आगामी वर्ष भने रैथाने बाली उत्पादन बढ्ने सम्भावना छ ।

कोदोखेतीप्रति घट्दो आकर्षण 

पछिल्लो समय रैथाने बाली कोदोखेतीप्रति किसानको आकर्षण घटेको छ । बजारमा कोदोको पीठोको माग उच्च भएपनि खेती गर्नेको सङ्ख्या विस्तारै घट्ने क्रममा रहेको पाइएको छ । जिल्लागत कृषि विकास कार्यालयहरूका अनुसार पनि अन्य बालीभन्दा कोदो उत्पादन कम भएको पाइन्छ । तिला गाउँपालिका–१ जुम्लाका स्थानीय पदम बुढाका अनुसार कोदोको उत्पादन वृद्धि, खेती विस्तार तथा उपभोगलाई बढाउने लक्ष्यसहित स्थानीय तहको पनि ध्यान जान सकेको छैन् ।

‘लोपउन्मुख बनेको कोदोेखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धित निकायको कुनै चासो छैन्,’ उनले भने, ‘यहाँका गाउँघरमा कोदोखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छैन् । तरकारी र नगदेबालीमा किसानले महत्व दिएर खेती गरिरहेका छन् ।’ जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजार जैविक पसल सञ्चालनमा ल्याएका स्थानीय व्यापारी अर्जुन बुढाले अहिले कोदोको पीठो प्रतिकिलो दुई सयले बिक्री हुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायी मात्र नभइ राम्रो मूल्य पाइन्छ । तर खेती प्रणाली झण्झटिलो र दुःख हुने भएकाले किसान यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्।’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले कोदो खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउन आवश्यक कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिए । उपलब्ध बजेटअनुसार रैथाने बाली संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कार्यालयले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा बाँझो राखे जरिवाना र खेती गरे अनुदान

कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने व्यवस्थासहित आर्थिक ऐन, २०८२ लागू गरेको छ । ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राखेमा पाँच सय, १० देखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार र २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । तर ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा उपलब्ध व्यवस्था लागू भएका छैनन् । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई भने अनुदान, सहुलियत र कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ भने पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २५ मा पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने उल्लेख छ ।

सोही बुँदामा भनिएको छ, ‘दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । फलफूल बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले कृषिको व्यावसायीकरणमा जोड दिइएको बताए । ‘कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिएका छौँ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र उत्पादकत्व बढाउन कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।’

पछिल्लो समय उत्पादन घट्दा कर्णालीका ६ जिल्ला मात्रै खाद्यान्न आत्मनिर्भर छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हाल सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रूकुम पश्चिम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेका छन् । तर आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को विवरणअनुसार कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने खाद्यान्न अभाव देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णरूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन वार्षिक तीन लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । हाल वार्षिक तीन लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । खाद्यान्न अपुग भएका जिल्लाहरूमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ ।