नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित बालविवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोलीले कर्णाली प्रदेशबाट छलफल सुरु गरेको छ । जाँचबुझ टोलीले प्रारम्भिक चरणमा कर्णालीको सुर्खेत जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कर्णालीमा विद्यमान बालविवाहको अवस्था र यसको अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे समिक्षा गर्दै बुधबार वीरेन्द्रनगरमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित नेपालमा बालविवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोलीले बालविवाहको विषयमा अध्ययन गरि बालविवाहको भित्री कारणसहितको सरकारलाई विस्तृत रूपमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशबाट छलफल सुरुवात भएको यस विषयमा सबै प्रदेशमा छलफलको आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै नेपाल सरकारले, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार सोको कार्यान्वयन अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम र कर्तव्य भएकोले उक्त जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ टोली गठन गरिएको हो ।
सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै यो अभियान सम्भव हुने भन्दै कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायले ग्रुप छलफल गर्दै आवाश्यक सुझाव, सल्लाह पनि दिए । कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालविवाह अन्त्यका लागि कर्णाली सरकारले रणनैतिक योजना तयार पारिरहेको जानकारी दिए । ‘सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासबाट चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बालविवाह अन्त्य गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका निकायहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रमहरू तत्काल लागू हुने ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले बालविवाह विरुद्ध भएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए । ‘बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू नभएका भने पक्कै होईनन् । तर न्यूनीकरण भएको छैन्’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बालविवाहलाई सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही अनुसार हाम्रा गतिविधि पनि केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुराहरी अर्यालले बालविवाह विरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी जाँचबुझ टोलीले सुझावसहितको विकल्प सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी रहेको बताए ।
यस विषयमा तीनवटै तहका सरकारसँग समिक्षा गरी उनीहरूबाटै विकल्प माग भइरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख रमेश कुमार थापाले दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्थाबारे छलफल गरिएको जानकारी दिए । मानव अधिकारकर्मी राजेन्द्र न्यौपानेले बालविवाह अन्त्यलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले कुनै विशेष प्रकृतिको कार्यक्रमहरू जारी गर्नसकेमा त्यसले पनि केही हदसम्म रोक्ने प्रयास हुने बताए ।
उनले भने, ‘विगतका प्रयासहरूलाई हेर्दा विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ तर कार्यान्वयन भएको पाइदैँन जसको परिणाम पूर्णरूपमा बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकको छैन ।’ बालबालिका र महिला क्षेत्रका विज्ञ डा अनिता घिमिरेले मधेसपछि कर्णालीमा बालविवाह बढी हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार कर्णालीका अहिले पनि झण्डै ५० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले बालविवाह विरुद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रम जारी रहेको भन्दै बालविवाह रोक्न सहर बजारमै चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यन्यायधिवक्ता कृष्ण बहादुर हमालले बालविवाह विरुद्ध बनेका कानुनले काम गर्दैनन् र समस्या समाधानमा सहयोग पुग्दैन भने त्यस्तो कानुन समयमै परिवर्तन गरेर लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘संघसंस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ लगानीसहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
नेपाल सरकारले पनि बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० ल्याएको छ ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको सजाएको व्यवस्था, बालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको अधिकारको सुनिश्चित, बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकार विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर सबै कुरा कानुनीरूपमा व्यवस्था भएपनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्