धनगढी ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कैलालीको दुई अर्ब ३४ करोड रूपैयाँका नयाँ योजनाहरू रोकिएका छन् । नेपाल सरकारले भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापन र आगामी फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै योजना कटौती गरेपछि शहरीको बजेट पनि कटौती भएको हो । संघीय सरकारले सो कार्यालयलाई ७८ वटा योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएको छ ।
अघिल्लो वर्षहरूमा सञ्चालन भएका बाहेक सबै नयाँ योजनाहरूको बजेट रोक्का भएको इकाइले जनाएको छ । ‘विगतका वर्षहरूदेखि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका योजनाबाहेकका सबै नयाँ योजनाहरूको बजेट रोक्का भएको छ,’ इकाइ कार्यालयका इञ्जिनियर शौरभ कलौनीले भने, ‘सबै नयाँ योजनाहरूमा ३–३ करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । ती सबै योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विभागबाट पत्र आएको छ ।’
खर्च न्यूनीकरण गर्नका लागि कम प्राथमिकता प्राप्त, स्रोत सुनिश्चितता नभएको, तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यक, पहुँच र दवावको आधार बजेट राखिएका र आयोजना बैंकभन्दा बाहिर रहेका आयोजनाको बजेट काटेको सरकारले जनाएको थियो । धनगढीको इकाइ कार्यालयले कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा जिल्लामा संघीय शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
यस इकाइअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना, सघन शहरी विकास आयोजना, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनालगाययतका योजनाहरू रोक्का गरिएका छन् । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ डोटीको पनि सबै नयाँ योजना रोकिएका छन् । सुदूरपश्चिममा रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू, संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरूका एक सय ७६ वटा योजनाको पाँच अर्ब २८ करोड बजेट रोक्का गरिएको छ ।
यो वर्ष शहरी विकासको नयाँ योजनाहरू कुनै पनि कार्यान्वयन नभएपछि शहरी विकासअन्तर्गत सडक, भवन, ढल निकासलगायत निर्माणहरू अवरुद्ध हुने भएका छन् । नयाँ योजनाहरूको बजेट रोक्का भएसँगै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सुदूरपश्चिममा रहेका कार्यालयहरूले चालू आर्थिक वर्षमा विगतमा सुरु भइ सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनाहरू मात्रै सञ्चालन गर्ने भएका छन् । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कैलालीका इञ्जिनियर कलौनीले तत्काललाई चालू आर्थिक वर्षमा विगतका योजनाहरू मात्रै सञ्चालन हुने बताए । उनले इकाइ कैलालीबाट नयाँ योजनाको टेण्डर निकाल्न बाँकी रहेकै बेला बजेट रोक्का भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्