कर्णालीमा हुँदैन सिकलसेलको उपचार

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

थारू समुदायमा लाग्ने सिकलसेल रोगबाट हाल सुर्खेतमा ८८ जना पीडित छन् । संक्रमितमध्ये कतिपयले नियमित उपचारका लागि नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता छ । सिकलसेल संक्रमितका लागि सरकारले एक लाख रूपैयाँँसम्म सहुलियत दिने गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि अस्पतालमा सिकलसेलको सहुलियत उपचारको व्यवस्था छैन । सोही कारण सहुलियत उपचारका लागि सुर्खेतका सिकलसेल संक्रमित बिरामीलाई लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

उपचारका लागि नेपालगन्ज धाउनुपर्दा गाडी भाडा र बास बस्दा लाग्ने खर्चलगायत समस्याले बिरामी आर्थिक भारको मारमा परेका छन् । कतिपय औषधिहरू सुर्खेतका मेडिकलहरूमा समेत पाइँदैन । सोही कारण संक्रमितहरू थप पीडित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको वीरेन्द्रनगर–१० का प्रेमबहादुर चौधरीले बताए । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मात्रै भएपनि उपचार गर्ने व्यवस्था र औषधि पाइने व्यवस्था मिलाइदिन उनको आग्रह छ ।

‘सुर्खेतमा उपचार सेवाको व्यवस्था नहुँदा २०७३ सालदेखि उपचार र औषधि लिन नेपालगन्ज जानु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उपचार र औषधि लिन अर्को प्रदेश जानुपर्दा बिरामीलाई थप मानसिक र आर्थिक बोझ भएको छ ।’ उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्तै सबै संक्रमित पीडितको बाध्यता एउटै छ । सिकलसेल थारू समुदायमा मात्र लाग्ने रोग हो । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मात्रै थारू समुदायको बसोबास छ । कर्णाली प्रदेशका सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई उपचार गर्न र औषधि लिन लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जानुपर्ने बाध्यताले उनीहरूले थप पीडाको महसुस गरिरहेका छन् ।

यो रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था र औषधि नपाइँदा बाँके जानुपर्ने बाध्यताले पैसा र समय दुवैको खर्च बढेको बिमला चौधरीले बताइन् । बिरामीलाई मासिक औषधि करिब दुई हजार रूपैयाँँ खर्च लाग्छ । तर औषधि लिन नेपालगन्ज गएर कम्तीमा दुई दिन बस्नुपर्ने र आउनेजाने भाडाबापत झन्डै पाँच हजार रूपैयाँँ बढी खर्च हुने गरेको उनले गुनासो गरिन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले सुर्खेतमा आयोजना गरेको सिकलसेल एनिमिया रोगसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी बिमला चौधरीजस्तै सबै सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले पोषण भत्ताको व्यवस्था गरिदिनसमेत प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ कालीमाटीका रामकृष्ण थारूले आफ्नो तीन पुस्ताका सात जना सिकलसेल एनिमियाका बिरामी भएको र उपचार गर्दा सम्पत्ति सकिएको बताए । उनले दैनिक साढे दुई सय र मासिक दुई हजार रूपैयाँँको औषधि लिन पाँच हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिन माग गरे । ‘थारू समुदाय विपन्न भएकोले पोषण भत्ताको व्यवस्था भए उपचारमा सहज हुन्थ्यो । यसमा प्रदेश सरकारबाट परिचयपत्रको पनि व्यवस्था मिलाउन माग छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतमै उपचार र औषधिको व्यवस्था भए थोरै रकममा पनि उपचार गर्न सकिन्थ्यो । नेपालगन्जमा उपचार गर्दा बिरामीलाई दुव्र्यवहार तथा विभेदसमेत हुने गरेको महसुस हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मात्र थारू समुदायको बसोबास छ । तर थारू समुदायलाई मात्रै लाग्ने उक्त रोगको अँझै यकिन तथ्यांक छैन । थारू समुदायको सिकलसेल एनिमिया रोगका विज्ञ एवं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शरीर रचना विभाग प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौधरीले सुर्खेतमा पनि यस रोगका बिरामी बढ्दै गएको दाबी गरे । ‘२०८० सालमा गरेको सर्भेमा सुर्खेतमा ७३७ जनामा जाँच गर्दा ७० जना र २०८१ मा गरिएको जाँचमा २०१ मध्येमा १८ जनालाई सिकलसेल एनिमिया रोग देखा परेको थियो,’ उनले भने, ‘यो थारू समुदायमा वंशानुगत रोग भएकोले यसको उपचार पनि ठोस छैन । सरकारले सकेसम्म पीडितको आवाज सुन्नुपर्छ ।’

सिकलसेल सामुदायिक अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष दिलबहादुर चौधरीले यस रोगका बिरामीको उपचारका लागि सके छुट्टै अस्पताल नभए प्रदेश अस्पतालमा छुट्टै वार्डको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने गरेपनि यस रोगबाट थारू समुदाय निकै पीडित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला संवेदनशील बनिदिन आग्रह छ ।’

वार्षिक एक लाख सहयोग गरिने

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि वार्षिक एक लाख रूपैयाँँसम्म सहयोग गर्ने जनाएको छ । निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक किरण शर्माले निर्देशनालमा १२ वटा जटिल रोगको उपचारका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएको बताए । त्यसमा सिकलसेल एनिमिया पनि पर्ने भएकोले सो रोगका बिरामीलाई एक लाख रूपैयाँँसम्म उपचार खर्च बेहोर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका नसर्ने रोग फोकलपर्सनसमेत रहेका शर्माले सबै निकायबीच समन्वय भएको खण्डमा बिरामीले पाउने एक लाख रूपैयाँँसम्मको उपचार सहुलियत र सिकलसेलका लागि सबै परीक्षण सुर्खेतमै गर्न सम्भवन हुने बताए । सुर्खेतका सरोकारवाला निकायहरूले पनि सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचार सुर्खेतमै गर्ने वातावरण तय गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले सबै निकायसँग समन्वय गरेर सिकलसेलको उपचारको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनका अनुसार प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल सुर्खेतमै रहेको दाबी गरिएको छ । तर अब सिकलसेलको उपचार सेवा पनि यही अस्पतालबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकार, प्रदेश अस्पताललगायतका निकायसँग समन्वय गर्ने उनले आश्वासन दिए । उनले भने, ‘तिहारलगत्तै समितिको बैठक बसेर सुर्खेतमै सिकलसेलको उपचार सेवा सूचारु गराउन पहल गरिनेछ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका चिकित्सा विभाग प्रमुख डाक्टर शंकर रिजालले पनि सिकलसेलको उपचार सुर्खेतमै गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । यसका लागि सबै निकायसँग समन्वय गर्ने हो भने सिकलसेलको उपचार सुर्खेतमै गर्न सकिने उनको दाबी छ । ढिलो चाँडो सुर्खेतबाट सिकलसेलको उपचार सेवा सुरु हुने उनको भनाइ छ । यता प्रदेश अस्पतालका भरत देवकोटले सरकारले पहल गरेको खण्डमा प्रदेश अस्पतालबाट नै सहुलियतमा उपचार सेवा सुरु गर्न सकिने जानकारी दिए ।