सरकारमा उत्सव, नागरिकमा निराशा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवाको नेतृत्व खोज्दै भदौ २३ र २४ गते देशभरनै जेनजी समूह सडकमा उर्लियो । २३ गते सरकार पक्षको दमनबाट युवाहरूको मृत्यु तथा घाइते भए भने २४ गते सरकारी संरचनाहरूमा तोडफोड तथा आगजनी भयो । युवाहरू तीन ठूला दलका प्रमुखबीच पटकपटकको सत्तारोहणबाट आक्रोशित थिए । सो आक्रोशले अहिले नयाँ सरकार पाएको छ । तर, अझै पनि संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारको अवधारणामाथि नागरिकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

एक समूह प्रदेश संरचना खारेजीको माग अघि बढाइरहेको छ भने केही वर्ग तथा समुदायहरू पहिचानसहितको प्रदेश माग गरिरहेका छन् । देशको संविधान जारी भएको आज दश वर्ष पूरा गरि ११ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ भने केही वर्ग तथा समुदायहरूले आजको दिनलाई कालो दिनका रूपमा लिने गरेका छन् ।

मुख्यतः थरुहट–थारूवान प्रदेशको माग गरिरहेको थरुहट–थारूवान संघर्ष समिति, भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक टीकापुर घटनाबाट पहिचानसहितको पार्टी स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असोज ३ लाई कालो दिवस अर्थात् विद्रोहसभा गर्ने गरेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशिल कोइरालाले नेपालको संविधान जारी गरिरहँदा पहिचानसहितको प्रदेश माग गरिरहेका थरुहट, मधेश, दलित समुदायहरू आन्दोलनमै थिए ।

हिंसात्मक टीकापुर घटनाले मत्थर बनेको उनीहरूको माग संविधानमा सुनुवाइ भएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले प्रदेशको प्रमुख सहर धनगढीमा प्रभातफेरीसहित विभिन्न कार्यक्रम गरिरहँदा थरुहट–थरुवान संघर्ष समितिले टीकापुर, लम्की, भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर, जानकी गाउँपालिकामा कालो दिनका रूपमा विरोधसभा गर्दै आएको छ ।

संविधान जारी भएको दश वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सरकारले दिवसको अवसरमा आयोजना गरिरहेको भव्य कार्यक्रममा नागरिक तथा राजनीतिक दलकै सहभागिता न्यून रहँदै आएको छ । दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश मातहतका प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, निजामती कर्मचारी, सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहने गरेको छ ।

बढ्दो प्रदेश खारेजीको माग

संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संरचनामध्ये आम नागरिकहरूले प्रदेश खारेजीको माग गरिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाका कारण व्ययभार बढेको बताउँदै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनाअनुसार प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

विशेषतः प्रदेश संरचना आवश्यकता नभएको सुरुदेखि नै अडान लिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले सदनदेखि सडकसम्म उर्लिएर प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य खेमा विष्टले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश संरचना खारेजी पार्टीको एजेण्डा भएकोले प्रदेश संरचना खारेजी हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश संरचना आवश्यकता छैन् । यो खारेज हुनुपर्छ ।’

प्रदेश संरचना खारेजी र प्रदेशसभा सदस्यहरूप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्नुमा सत्तापक्ष दलहरूनै प्रमुख कारक रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् । नेपाली काँग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले प्रदेश सरकारले जनताको इच्छा अनुसार बढ्न नसक्दा प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकमा वितृष्णा जागेको बताए । उनले भने, ‘देश संघीय संरचनामा गएको धेरै भएको छैन् । यो संविधानको मुख्य उपलब्धिनै प्रदेश संरचना हो । स्थानीय तहको अभ्यास विगतदेखिनै भइरहेको थियो ।

प्रदेश संरचना नितान्त नयाँ र नौलो हो । सुरुमा जनशक्ति र कानुन अभाव थियो । सिक्दै अघि बढ्दै जाँदा प्रदेशले अहिले लय लिएको छ । तर, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र तुरुन्तका तुरुन्तै विकास हुनुपर्ने नागरिकको इच्छा रहेको छ । पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारको सुस्ता रहेको छ । यही कारण प्रदेश संरचनामा वितृष्णा बढेको हो । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

संविधान जनभावनाअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरूको सुझाव

ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट निर्मित भएको संविधान अझै अधुरो र अपुरो भएकाले संविधानलाई बलियो बनाउन अहिलेको अवस्थाअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने राजनीतिक दलहरूको सुझाव रहेको छ । नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य लोकराज जोशीले २०७२ सालको संविधान जारी भएको दश वर्षमा परिक्षणकाल जस्तै भएको बताउँदै भने, ‘संविधान प्रयोगकै क्रममा रहेकाले यसलाई परिवर्तन गरि संशोधन गरि नयाँ प्रावधान ल्याउन जरुरी छ ।’

उनले संविधानका धारामा छिद्रहरू खोजीकार्य गर्दा समस्या आइरहेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूलाई नैतिकतामा बलियो नबनाएसम्म कमजोरी खोजेर काम गर्ने प्रवृति बढ्छ । २०४७ सालको संविधानले केही स्वतन्त्रता आयो । २०७२ को संविधानले धेरै स्वतन्त्रता दियो । प्रविधिको विकाससँगै मानिसको बोल्ने अधिकार बढेको छ । यो साहसलाई सम्हालेर अघि बढ्न नसकेमा संविधाननै धरापमा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लक्षिराम आचार्यले संविधान निकै मेहनत र बलिदानबाट आएकोले अहिले सबै तह र तप्काको भावना मुखरित गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शक्तिशाली आयोग र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख मागलाई संविधानले युगअनुसारको आवाज बोलेर जानुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर यो कुरा समेटिनुका साथै अन्य वर्ग, समुदायहरूको मागहरू पनि संविधानमै व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

संविधानले देशमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचार र बेरोजगारी समस्याहरूको अन्त्य गर्ने अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा आक्रमण भएको देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लवका नेता विनोद विष्टले जनताको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई पुनर्लेखन गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता धर्मराज गिरीले संविधान जारी भएपछि हरेक तहमा पिछडिएका वर्ग, समुदायहरूको सहभागिता बढेको बताए ।

उनले महिला, दलित, अल्पसंख्यक वर्गहरूको राज्यसत्ताको पहुँचता संविधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले भने, ‘संविधान जारी भएपछि केही भएन भन्ने होइन । दुईपटक निर्वाचन भइसकेको छ । नागरिकको सहभागिता बढेको छ । संघीयताका कारण धेरै अवसर प्रदान गरेको छ । संविधान जारी भएको दुइ–तीन सय वर्ष भोगेका अन्य मुलुकमा नेपालमा संविधान जारी भएको ११ वर्षमै त्यति निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन् ।’

प्रदेशमा भव्य समारोह आयोजना हुँदै 

सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवस तीन दिन दिपावलीसहित मनाउँदै आएकोमा यस वर्षभने एकदिन मनाइन लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अमोद ढकालले यो वर्ष दिवस खासै भव्य गरि मनाउने तयारी नरहेको बताए । उनले दिवसको अवसरमा मन्त्रालयमा झण्डोत्तोलन गर्ने, मौन धारण गर्ने र मुख्यमन्त्रीसहित तीन जनाको वक्तव्य राखी कार्यक्रम गर्ने तय भएको बताए ।

उनले भने, ‘सहिदको शालिकमा माल्र्यापण गर्ने, प्रभात कार्यक्रम लगायतका गतिविधि गरिने छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै तय गरेअनुसार दिवस मनाइनेछ ।’ विगतमा प्रदेश सरकारले पूर्वसन्ध्यामा प्राङ्गण सरसफाइ, बिरामीलाई फलफूल वितरण, तिनदिन कार्यालयमा दीप प्रज्वलन गर्ने गरेको थियो भने असोज ४ गते रक्तदान, विभिन्न प्रतियोगिता गर्दै आएको थियो । प्रवक्ता ढकालले यो वर्ष १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस र असोज ४ गते काठमाडौँमा आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवाहरूको तेह्रौँदिन पुग्ने भएकाले दिवसका कार्यक्रम नराखिएको बताए ।

दलहरू पनि मनाउँदै दिवस

संविधान जारी भएको लामो समयपछि पहिलोपटक कैलालीमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्तरूपमा संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेका छन् । बिहीबार बसेको दुई दलको बैठकले ११औँ संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको हो । नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति खेमराज डङ्गौरा थारू र नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज ढुङगानाद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा शुक्रबार संविधान दिवस मनाउने र शनिबार जेनजी आन्दोलनमा मारिएका परिवारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीले दिवसको अवसरमा स्थानीय तहसम्मै विभिन्न गतिविधि गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । बैठकले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा र मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ११औँ संविधान दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । बैठकले संविधानको मर्मअनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र विस्तारका लागि हुने विभिन्न कार्यक्रममा राजनीतिक दल, भातृसंस्था, सामाजिक संघसंस्था र सम्पूर्ण आम नागरिकलाई सहभागी हुन अपिल गरिएको छ ।

तय भएका कार्यक्रमअनुसार दिवसका दिन आज चौमाला हुँदै अत्तरिया भएर धनगढी चौराहासम्म मोटरसाइकल ¥याली हुने र चौराहमा कोणसभा हुनेछ । टीकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, बर्दगोरिया, घोडाघोडी, लम्कीचुहामा हुने मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गरिएको छ । उक्त क्षेत्रको कोणसभा लम्की बजारमा गरिने जनाइएको छ । यस्तै असोज ४ गते १३ वटै पालिकामा जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिने दुवै पार्टीले जनाएका छन् ।