संविधान जारीदेखि जेनजी आन्दोलनसम्म

नेपालमा विसं २००४ सालदेखि संविधान प्रचलनमा आउन थालेको हो । हाल विद्यमान रहेको नेपालको संविधान २०७२ नेपालको सातौँ लिखित संविधान हो । यो संविधान जारी भएको पनि एक दशक पूरा भएको छ । योसँगै शासकीय स्वरुपदेखि अन्य धेरै विषयमा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख मुद्दाको रूपमौ स्थापित भइसकेको छ । संविधान जारीदेखि जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा संविधानका धेरै अन्तरवस्तु परिमार्जन वा संशोधनको अपरिहार्य बढेको छ ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

नेपालको सातौँ लिखित संविधान हो, नेपालको संविधान–२०७२ । यो संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । हाल विद्यमान संविधान बन्न आठ वर्ष लागेको थियो । विसं २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन। संविधान निर्माणकै लागि २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले कैयौँ पटक थपिएको समय सीमाभित्र पनि संविधान बनाउन नसकी २०६९ सालमा संविधानसभा विघटन गरियो ।

त्यसपछि पुनः २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी ग¥यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, सार्वभौमसत्ता जनतामा, संवैधानिक अंगहरू, मौलिक हक र अधिकारहरू, समावेशीता र समानुपातिकता, निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय प्रतीकहरू र संविधान संशोधन नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । नेपालमा ६५ वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट संविधान बनेको थियो ।

नेपालको संविधानको इतिहास हेर्दा पहिलोपटक विसं २००४ मै संविधान निर्माण भएको थियो । जसको नाम हो, ‘नेपालको वैधानिक–कानुन’ । यस संविधानका ६ भाग, ६८ धारा १ अनुसूची थिए । विसं २००७ सालमा ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान’ जारी भयो । २००७ सालको संविधान (अन्तरिम)नै नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो । राजा त्रिभुवनले जारी गरेको संविधानले नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको थियो । यही संविधान जारी भएको सम्झनामा अहिले पनि हरेक वर्ष चैत ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । त्यसको आठ वर्षपछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५’ जारी भएको थियो ।

उक्त संविधानले नेपालमा संसदीय प्रणालीको शुभारम्भ गरेको थियो । विसं २०१९ सालमा पहिलो र दोस्रो संविधानसमेतको संशोधनसहित ‘नेपालको संविधान–१०१९’ घोषणा भयो । राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको संविधानमार्फत पञ्चायती व्यवस्था लागु गरियो । त्यसको २८ वर्षपछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ जारी भयो । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधानमार्फत संवैधानिक राजतन्त्र कायम गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुर्नस्थापित भयो ।

नेपालको पाँचौँ संविधान जारी भएको १६ वर्षपछि विसं २०६२–०६३ जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको ‘नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३’ले गणतन्त्रको आधार तयार ग¥यो । विसं २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नै २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको इतिहास सदाका लागि वैधानिकरूपमैै अन्त्य गरेको थियो ।

एक दशक ः आठ सरकार, तीन जनामात्रै प्रधानमन्त्री

विसं २०७२ असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधानसभामा विशेष समारोहबीच तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले भएको ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि २०७२ भदौ ३० गते संविधानसभाले नेपालको नयाँ संविधान दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो । संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा २९६ बमोजिम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा स्वतः रुपान्तरण भयो ।

संविधान जारी भएको २१ दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिएपछि २०७२ असोज २४ गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा ‐माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसहितका दलको समर्थनमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ओली २०७३ साउन १९ मा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‐प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसअघि उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

२०७४ जेठ २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डको त्यो दोस्रो कार्यकाल थियो । उनीपछि एकीकृत नेकपा ‐माओवादी)सहितका दलको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २०७४ जेठ २३ देखि २०७४ फागुन ३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका देउवाको चौथो कार्यकाल थियो । देउवा २०५२ भदौ २६ देखि २०५३ फागुन २६ गतेसम्म ‐पहिलो पटक), २०५८ साउन ७ गतेदेखि २०५९ असोज १८ सम्म ‐दोस्रोपटक), देउवा २०६१ जेठ २१ गते ‐तेस्रोपटक) प्रधानमन्त्री भए ।

तर, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भन्दै २०६१ माघ १९ गते पुनः पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म थियो । २०७४ मंसिर १० र २१ गतेगरी दुई चरणमा देउवाकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसैगरी, विसं २०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भई उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई अध्यक्षमध्ये पहिलो वरीयताको अध्यक्ष भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादका कारण उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यस कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ११ फागुनमा सर्वोच्चले उनको विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने फैसला दियो ।

२०७८ जेठ ७ मा दोस्रोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे । फेरि दलहरू रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतमा ओलीको कदम फेरि गलत ठहरियो । उनी २०७८ वैशाख ३० गतेसम्म प्रधामन्त्री रहे । नेकपा विघटन भएपछि तेस्रो कार्यकालका लागि भने ओली २०७८ वैशाख ३० गतेदेखि असार २९ गतेसम्म करिब तीन महिनामात्रै प्रधानमन्त्री रहे । ओलीको बर्हिगमनपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पुगे देउवा । नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुस १० गतेसम्म देउवा चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।

देउवाकै नेतृत्वमा २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । देउवाले राजीनामा दिएपछि नेपाली काँग्रेसकै समर्थनमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै तेस्रो कार्यकालका प्रचण्ड २०७९ पुस १० गतेदेखि २०८१ असार २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहे । नेपाली काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई विस्थापित गर्दै २०८१ असार ३० गते नेपाली काँग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर, २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण त्यसको भोलिपल्ट २४ गते ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

जेनजी आन्दोलनपछि बहसः संविधान संशोधन र कार्यकारी प्रमुख

नेपालको संविधान जारी हुँदानै संविधान परिमार्जन÷संशोधन गर्नुपरे संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट परिमार्जन÷संशोधन गर्न सकिने विकल्पसहित लचिलो व्यवस्था गरिएको थियो । संघीयतालाई आत्मसात् गरेको संविधानमा सात प्रदेश विद्यमान छन् । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँ छ । ‘प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसद्को दुईतिहाईले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लोपटक राजनीतिक तहमै संविधान संशोधनको विषय उठ्दै आएको छ ।

शासन प्रणालीको हकमा संविधानमै संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्बाट छानिन्छ । पछिल्लोपटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बन्दा गरिएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयमा समावेश गरिएको थियो ।

सातबुँदेको दुई नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’ तर सत्तामा रहुञ्जेल दुवै दलले संविधान संशोधनको लागि कुनैपनि किसिमको तदारुकता देखाएनन् ।
यसबीच, सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयको फुकुवा, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यसहितको माग भदौ २३ गते जेनजी÷नयाँ पुस्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरे ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले बर्बर दमन ग¥यो । एकैदिन १९ जना विद्यार्थी र युवाहरुलाई गोली हानेर हत्या गरियो । दोस्रो दिन भदौ २४ गतेको आन्दोलन उग्र भएपछि देशभर आगजनी, तोडफोड, लुटपाट मात्रै भएन सरकारनै ढल्यो । जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुको मागअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक पटापक्षपछि संविधान संशोधन र कार्यकारी प्रमुखको विषय उठेको छ । यसैपनि नेकपा ‐माओवादी केन्द्र), रास्वपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा नेपालसहितका दलहरुको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा छन् । नेकपा ‐माओवादी केन्द्र)ले संविधान जारी हुँदा नै आफ्नो पार्टीले राखेका नोट अफ डिसेन्टमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री’ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा पार्टी रहेको बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नयाँ युगको संकल्प नामक दस्तावेज नै तयार पारेर रास्वपा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री दुईकाल मात्र, राजसंस्थाको अभिभावकीय भूमिका, प्रदेश खारेजी, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र स्थानीय तहमा निर्दलीय चुनावको पक्षमा उभिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्ने पक्षमा औपचारिकरूपमै बोलेका छैनन् ।