कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरूले खर्च बढाउन हरेक वर्ष कानुनविपरीत अर्बौँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी बसालेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२९ तथा प्रदेश विनियोजन ऐनमा रकमान्तर गरिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने र असारमा रकमान्तर नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक ऐनको आफैँ पालना गरिएको छैन ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को अन्तिम दुई महिना (जेठ र असार)मा कर्णाली प्रदेश सरकारको १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँँ रकमान्तर गरियो ।आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ३ अर्ब ८ करोड ३६ लाख ६९ हजार रकमान्तर गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले खर्च बढाउन रकमान्तरको सहारा लिइरहेको छ । गत आव २०८१–०८२ को असार २४ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ऐनविपरीत आन्तरिक स्रोतबाट ४७ लाख २८ हजार रकमान्तर ग¥यो ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असार २१ गते अर्थ विविधबाट २३ लाख ७९ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार १९ गते आन्तरिक स्रोतबाट १४ लाख रकमान्तर गरेका थिए । यी उदाहरण मात्रै हुन् । तर प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरूले खर्च बढाउन हरेक वर्ष कानुनविपरीत अर्बौँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी बसालेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२९ तथा प्रदेश विनियोजन ऐनमा रकमान्तर गरिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने र असारमा रकमान्तर नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक ऐनको आफैँ पालना गरिएको छैन ।
वित्तीय अनुुशासनको समेत पालना नगरी विगत ८ आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ४८ अर्ब १५ करोड ५५ लाख बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । जसमध्ये असारमा मात्रै ९ अर्ब ६७ करोड ६९ लाख बढी बजेट रकमान्तर भएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार महिनामा बजेट रकमान्तर गर्ने चलन अझै सुुधार्न नसकेको हो । आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म ठप्प बस्ने तर जेठ, असारमा आएर खर्च बढाउन रकमान्तर गर्ने चलन हट्नुुको सट्टा झन् स्थापित हुन थालेको छ ।
हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न लेखापरीक्षणमार्फत वर्षान्तमा रकमान्तर नगर्न पनि सुुझाव दिँदै आएको छ । तर प्रदेश सरकारले यो सुुझाव कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन । सुझावका आधारमा आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न जथाभावी रकमान्तर न्यूूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने हो । तर सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै बेरुजु बढ्ने गरी ऐनविपरीत बर्सेनि धमाधम बजेट रकमान्तर गर्ने गरिएको हो ।
आव २०७४–०७५ बाहेक अरु सबै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ऐनविपरीत अर्बौँ बजेट रकमान्तर गरेको छ । आव २०८०–०८१ को असार महिनामा मात्रै ३४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रकमान्तर गरियो । यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको तलव भत्ताबापत ३ करोड ६१ लाख ५३ हजार र स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये विभिन्न ११ निकायको अनुरोधमा ३ अर्ब ८ करोड ३६ लाख ६९ हजार रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको हो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा झन् ठूलो रकम रकमान्तर भयो । यो वर्ष अर्थ विविध र स्थानीय तहसमेत १५ निकायको अनुरोधमा १३ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ४३ हजार अर्थात् कूल बजेटको ४०.६३ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको हो । जसमध्ये असार महिनामा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ११ हजार रकमान्तर गरियो । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४(२)मा रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर संसद्बाट अनुमोदित बजेटलाई विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुनेगरी वर्षान्तमा रकमान्तर गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ (२)मा चालू बजेटबाट चालू खर्च शीर्षक र पुँजीगत बजेटबाट पुँजीगत खर्च शीर्षकमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सो को २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले र सोभन्दा बढी रकम एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रदेश सरकारले उक्त व्यवस्था विपरीत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १७ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ६ हजार रकमान्तर गरेको थियो । सोमध्ये असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ८१ करोड ४ लाख ८० हजार रकमान्तर गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरियो । आर्थिक मन्त्रालयले उक्त वर्ष विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको हो ।
पटके निर्णयमै रकमान्तर
कर्णालीको संसद्बाट स्वीकृत भएको बजेटबाट वर्षको अन्तिममा पटके निर्णय गरी कार्यक्रम थपघट गर्ने तथा पुस्ट्याइँबेगर रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने परिपाटी कायमै छ । यो बजेट सिद्धान्तविपरीत हो । संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालना नगरी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले बेरुजुसँगै भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको छ ।
गत आवमा प्रदेश सरकारले ७३ पटक रकमान्तर गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पटके निर्णयमै १९ पटक गरी कूल १५ करोड ३३ लाख बढी रकम जेठ, असारमा रकमान्तर गरेको छ । यस्तै भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १७ पटक गरी कूल ९० करोड १० लाख बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मनत्रालयले ३ पटकमा १ करोड ३१ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ पटकमा ५ करोड ३५ लाख र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ पटकमा ३६ लाख ६५ हजार रकमान्तर गरेका छन् ।
यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १२ पटकमा १३ करोड ८९ लाख, भूूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ पटकमा १ करोड ३३ लाख ८७ हजार र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ लाख ५० हजार बजेट रकमानतर गरेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा कर्णाली सरकारले पटके निर्णयमै ५ अर्ब ७१ करोड १२ लाख रकमान्तर गरेको थियो । त्यसमध्ये असारमा मात्रै १ अर्ब २ करोड २८ लाख ७८ हजार रकमान्तर गरियो । अर्थ विविध शीर्षकमा चालू खर्चतर्फ १ अर्ब र पुँजीगत खर्चतर्फ ५० करोडसमेत गरी जम्मा १ अर्ब ५० करोड एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी विभिन्न मन्त्रालयमा पठायो ।
जसमा चालूतर्फ ८५ करोड ८७ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फ ३४ करोड २६ लाख ३९ हजार गरी जम्मा १ अर्ब २० करोड १४ लाख निकासा गरिएको थियो । यो रकम कूल बजेटको ३.५६ प्रतिशत हो । सोही वर्ष अर्थ मन्त्रालयले असारमा आएर ३४ करोड ३ लाख ८० हजार अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा गरेको थियो । मन्त्रालयमा सुरु बजेट विनियोजन न्यून गरी अर्थ विविधबाट निकासा एवं रकमान्तर गर्दै थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्तविपरीत हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा पनि पटके निर्णय गरेर ६ अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार रकमान्तर ग¥यो । जसमा ४ अर्ब बढी रकमान्तर वर्षान्तको अन्तिम हप्तामा गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरियो । यसरी रकमान्तर भई निकासा भएको रकमको मितव्ययी र दक्षतापूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा असार महिनामा आएर पटके निर्णय गरी ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको थियो । वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न दिएको सुुझाव पालना गर्नुको साटो प्रदेश सरकार झन् उल्लंघन गर्दै गएको छ ।
‘सुुधार गर्ने प्रयास भएको छ’
रविलाल शर्मा
सचिव ,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले असारमै रकमान्तर भएपनि बजेट दुुरुपयोग नभएको भन्दै यसलाई सुुधार गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । अब उपभोक्ता समूहले काम गर्ने योजनामा पनि रकमान्तर नगर्ने नीति लिइएको उनले बताए । यसलाई रोक्न तथा बजेट पनि दुरुपयोग नहोस् भनेर कुनै विपद्का घटना र अदालतको आदेशबिना अब नयाँ क्रियाकलापमा रकमान्तर नगर्ने व्यवस्थालाई जोड दिइएको उनले जानकारी दिए ।
‘रकमान्तर आफैँमा राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन । तर रकमान्तर भएको बजेट कस्तो काममा खर्च भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘धेरै बजेट रकमान्तर गर्नुपनि उपयुुक्त होइन । तर काम गर्दागर्दै कहाँ पैसा बच्छ र कहाँ चाहिन्छ भन्ने अन्तिममै थाहाँ हुने भएकाले पनि असारमा रकमान्तर हुन्छ ।’ कुनै योजनामा काम नै नगरी बजेट होल्ड हुने र कुनै योजनामा बजेट नभएर अलपत्र पर्ने स्थिती आउँदा असारमा रकमान्तर हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
काम गर्दागर्दै बजेट अपुुग भएका ठूला आयोजनामा मात्रै रकमान्तर गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘ठूला योजनामा र आपत्विपत्का बेला रकमान्तर गरेर खर्च गर्नुु राम्रो पनि हो । तर आफ्ना अनुकूलका योजना हालेर खर्च गर्न भएन,’ उनले थपे, ‘आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक र असारमा रकमान्तर नगर्ने नीति राख्नुको कारण सुरुदेखि रकमान्तर बजेटतिर ध्यान नजाओस् र आफ्नो मूल काम गर्न तर्फ लागुन् भन्ने हो ।’
कर्णालीमा यसअघि पटक पटक सत्तासमीकरण परिवर्तन हुँदा नयाँ नेतृत्वनले नयाँ आयोजनामा रकमान्तर गर्ने चलन थियो । अब यसलाई पनि अन्त्य गरिएको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘वित्तीय अनुशासन खलबलाउँछ’
रत्नप्रसाद सुवेदी
लेखा नियन्त्रक, कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदी वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन खलबलाउने बताए । असारमा रकमान्तर गर्दा जुन उद्देश्यले बजेट छुुट्याइएको हो त्यो उद्देश्य पूरा नहुनसक्ने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन खलबलाउने उनको भनाइ छ ।
‘रकमान्तर गर्नैपर्ने योजनाबारे १÷२ महिनाअघि नै थाहा हुन्छ । सोहीअनुसार रकमान्तर गर्दा उत्तम हुन्छ,’ उनले थपे, ‘तर योजनाको काम पनि हतारले असारमै गर्ने र बजेट अपुुग देखिएमा पनि रकमान्तर असारमै गर्ने चलन राम्रो होइन् ।’
असारमा अर्बौँ बजेट रकमान्तर गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । हतार हतारले असारमा रकमान्तर गर्दा बजेट गलत ठाउँमा प्रयोग हुनसक्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आफैँ बनाएको नियममा आफैँ टेक्न नसक्नुु र महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन नगर्नुुको परिणामका कारण असारमा रकमान्तर भएको हुनसक्ने उनले तर्क गरे ।
‘हतारले असारमा रकमान्तर गर्दा एकातिर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ भने अर्कोतिर यसरी हतारले गरिएको काम पनि गुणस्तर नहुनसक्छ,’ उनले थपे, ‘यसरी असारमा रकमान्तर गर्दा बजेट दुुरुपयोग पनि हुनसक्छ, हतारमा काम गर्दा आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पुुग्दैन । त्यसैले सो बजेट बेरुजुमा देखिनसक्छ, वित्तीय अनुशासन खलबलाउने गरी असारमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्