अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । गृह, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसहित थप तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै कार्कीले तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने कार्कीको तयारी छ । अब बिस्तारै थप सात जना मन्त्री नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै भनिन्, ‘म रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन ।’ नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो औपचारिक सम्बोधन गर्दै सडकबाटै देशको जिम्मा दिन आग्रह भएपछि आफू आएको कार्कीको भनाइ थियो । सो अवसरमा उनले स्पष्ट शब्दमा भनिन्, ‘म सत्ताको रसस्वादन गर्न आएको होइन । उमेर पनि मेरो त्यो होइन । सेवा गर्न आएको हो ।’
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र आन्दोलनको मागबमोजिम संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी कार्कीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि प्रारम्भिक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकी छन् । आफू जनभावनाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी उनले त्यसैको झल्को दिनेगरी पहिलो चरणमा तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकी हुन् । कार्कीले आइतबार साँझमात्रै तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । सोमबार तीनैजना नवनियुक्त मन्त्रीले एकसाथ सपथ लिएका छन् ।
अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मा रामेश्वरप्रसाद खनालले पाएका छन् । कुलमान घिसिङले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बने ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका तीनैजना गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् । त्यसमाथि घिसिङलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । खनाल र घिसिङ निजामती सेवा र अर्याल कानुनी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै संकटको समयमा देशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे ।
तीनै जनालाई कार्की मन्त्रिमण्डलका आशलाग्दा अनुहारका रूपमा हेरिएको छ । उनीहरू अहिलेसम्म कुनैपनि काण्ड, विवादमा नमुछिएका र स्वच्छ छवि कायम गरेका व्यक्ति हुन् । उनीहरूले विगतमा आफूले जे जति जिम्मेवारी प्राप्त गरे उक्त जिम्मेवारीलाई न्याय दिने मात्रै होइन उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका छन् । सोमबार नै तीनै जनाले आफूले जिम्मा प्राप्त गरेका मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनीहरूले त्यसको छनक दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री खनाल र ऊर्जामन्त्री घिसिङले मन्त्रीका रूपमा राज्यबाट प्राप्त हुने कुनैपनि सेवा सुविधा नलिने सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले भने सेवा सुविधा नलिने विषयमा केही बोलेनन् ।
यस्ता छन् तीन मन्त्रीका पहिलो निर्णय
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीको पहिलो निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन र विघटित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सपथ ग्रहणलगत्तै जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मागको सम्बोधन गर्दै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै जेनजीको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहीद घोषणा, मृतकका परिवारलाई १०–१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने साथै घाइतेको सरकारबाटै निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यस्तै गृहमन्त्री अर्यालले तीन वटा निर्णय गरे ।जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक मनाउने, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने तथा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति एक–एक लाख काजकिरिया खर्च दिने, शव व्यवस्थापनका लागि सरकारले निःशुल्क सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र विकट ठाउँमा शव हेलिकप्टरमार्फत पु¥याउने निर्णय गरेका हुन् ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णयका रूपमा टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनले बजेटबाट टुक्रे आयोजना हटाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रीको सपथलगत्तै ऊर्जामन्त्री घिसिङ जेनजी आन्दोलनका मृतकका परिवार भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन् ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय
अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण ६ वटा निर्णय गरेको छ । प्रारम्भिक मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि पहिलोपटक बसेको बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णयसमेत भएको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृतकका परिवारलाई जनही १५ लाख रूपैयाँँ दिने, आन्दोलनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले जेनजी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र ओली मन्त्रिपरिषद्मा आएका सबै प्रस्ताव मन्त्रालयमै फर्काउने निर्णय गरेको छ ।
कार्कीका तीन सहयात्री को कस्ता छन् ?
बालेनका सल्लाहकारलाई देशको सुरक्षा कमाण्ड
अन्तरिम सरकारमा गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ओमप्रकाश अर्याल कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । गुल्मीको अमरपुर गाउँपालिकामा जन्मिएका अर्यालसँग देश तथा विदेशका मानव अधिकार र कानुनसम्बद्ध संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव छ । करिब २ दशकदेखि वकालत पेसामा सक्रिय अर्यालले केही चर्चित मुद्दामा काम गरेका छन् ।
बहुचर्चित अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुखका लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति, गिरिबन्धु टी स्टेटलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने र २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
केही समय राजनीतिमा समेत सक्रिय अर्याल तीन वर्षयता काठमाडौँका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा थिए ।पछिल्लोपटक रुपन्देही–३ उम्मेदवार बन्ने चर्चासमेत थियो । जेनजी आन्दोलनको सल्लाकारसमेत रहेका उनले नयाँ सरकार बनाउन जेनजीको पक्षबाट सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । बालेन शाहनिकट उनले अन्तरिम सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् ।
जुन मन्त्रालय त्यागे, त्यसैले पछ्याएका खनाल
विसं २०१३ सालमा पाल्पा जिल्लामा जन्मिएका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र एमकम गरेका छन् । उनले राजस्व प्रशासन र आर्थिक नीतिका विशेष जानकारको छवि बनाएका छन् । करछलीको विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग असहमति भएपछि अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिएर उनी २०६७ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।
मन्त्रालयबाट बाहिरिएको १५ वर्षपछि उनी सोही ठाउँमा मन्त्रीकै हैसियतमा फर्किएका छन्, युवा पुस्ताको आन्दोलनले खनाललाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । अर्थमन्त्रीको सम्हालेको पहिलो दिनमै उनले स्पष्टरूपमा पाँच वटा सन्देश दिएका छन् । उनले सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेर सादगी शैली पछ्याउने निधो गरे ।
भ्रष्टाचार नसहने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिन नपाइने जेनजी आन्दोलनको सन्देश भएको भन्दै त्यसमा कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।मितव्ययितामा जोड दिने, सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र राजस्व प्रणालीमा सुधार र कडाइ उनका प्राथमिकता हुन् । खनाल केही समय नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीमा समेत सक्रिय भएपनि पछि राजीनामा दिएका थिए ।
घिसिङको छलाङ ः दुर्गम रामेछापदेखि ऊर्जामन्त्रीसम्म
विसं २०२७ सालमा रामेछाप जिल्लाको एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका थिए कुलमान घिसिङ । देश तथा विदेशमा अध्ययन गरेका उनले २०५१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौँ तहको इन्जिनियरबाट जागिरे जीवन सुरु गरेका हुन् । प्राधिकरणमै दसौँ तहको कर्मचारीका रूपमा काम गर्दै चिलिमे जनविद्युत् आयोजनाको प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । इन्जिनियरमात्रै नभएर कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएका घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् ।
घिसिङलाई २०७३ भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । पहिलो कार्यकालमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराएका थिए । उनलाई उज्यालो नेपालका नायकका रूपमासमेत चिन्ने गरिन्छ ।
२०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालको लागि सोही पदमा नियुक्त भएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ साउन २४ गते कार्यकाल सकिन लागेका समयमा उनलाई पदबाट हटाएको थियो । सरकारले हटाएको केही महिनामै उनी कार्की नेतृत्वको सरकारमा एकैसाथ तीन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्