नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
देशमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितेको छ । तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच विसं २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त गरियो । तर द्वन्द्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याका पीडितले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवारमा न्याय पाउने आश मरेको छ ।
घटनाको सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने पीडित परिवारको भनाइ छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउनका लागि भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समेत काम गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक स्वार्थ र आयोगको असफल अवस्थाले पीडित केन्द्रित न्याय प्रक्रिया कमजोर भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको अहिलेसम्म न सास पाइएको छ नत लास नै । वीरेन्द्रनगर–१० का ऋषि ओलीले आफ्नी दिदी दीपा ओलीलाई बेपत्ता पारिएको २२ वर्षसम्म पनि सरकारले घटनाबारे सत्य जानकारी दिन नसकेको गुनासो सुनाए ।
वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न संक्रमणकालिन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘ईत्राम स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी मेरो नाबालक दिदीलाई स्कुलबाटै अपहरण गरी बेपत्ता पारियो । दिदीलाई खोज्दाखोज्दै न्यायको लडाइँ लड्दा लड्दै पीडाले आमा–बुबाले पनि ज्यान गुमाउनुभयो’ उनले भने, ‘बुबा, आमाको सपना पूरा गर्न र दिदीको न्यायका लागि म लडिरहेको छुँ । सरकारको राहत, सान्तोना र आश्वासन चाहिदैन । सत्यतथ्य जानकारी र घटनाको कारण चाहियो । कहिले न्याय मिल्छ ? सरकार ।’
वीरेन्द्रनगर–५ कि हरिमाया भट्टराईले पनि न्याय नपाएको गुनासो सुनाइन् । तोकिएको अनुसार चन्दा नदिएको भन्दै तत्कालिन विद्रोही पक्षले हरिमायाका श्रीमानलाई स्वास्थ कार्यालय पोखराबाट अपहरण गरेका थिए । तर २२ वर्षसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । उनले रुँदै भनिन्, ‘२०६० सालमा मेरो श्रीमानलाई बेपत्ता पारियो । तर बेपत्ताको लिष्टमा पनि नाम छैन । कि सास कि लास चाहियो सरकार ? न्याय नपाएरै मर्नुपर्ने बाध्यता नबनाउ ।’
पीडित ईन्द्रकला बिष्टका श्रीमान् बालाराम बिष्टलाई पनि २०६० सालमा बेपत्ता पारिएको थियो । अब न्याय पाउने आश मरेको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य जानकारी दिन उनले सरकारलाई अनुरोध गरेकी छन् । अर्का पीडित तारा विकले आफ्ना बुबा बेपत्ता पारिएको २० वर्ष पुगेको भन्दै न्यायको माग गरिन् । बिनाकारण निर्दाेष व्यक्ति खेतबारीमा काम गर्दैगर्दा अपहरण गरी राज्य पक्षले बेपत्ता बनाउँदा विछिप्त भएको परिवार हालसम्म दुखमै रहेको उनले प्रष्ट पारिन् ।
पीडित शान्ति ढकालले श्रीमान् बेपत्ता पारिएको घाउ राज्यले पटक पटक कोट्याउने तर न्याय नदिदाँ थप पीडा महसुश भएको बताइन् । द्वन्द्व पीडितहरू कतिपयको मागि खाने भाँडो बनेको भन्दै न्याय पाउने आश मरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘पटक पटक छलफल गरेर घाउ कोट्याउने तर न्याय नदिने गर्दा औपचारिक कार्यक्रममा पनि नबोलाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अब यो विषय कानुनी रूपमैै छिटो टुंग्याईदिए हुन्छ ।’
एकजुट भएर आवाज उठाउन जोड
अभिभावक बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारहरूले न्यायका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । बेपत्ताको सन्दर्भ फरक फरक भएपनि पीडा सबैको एउटै रहेको भन्दै न्यायका लागि पीडित परिवारहरूले एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र ईन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले अन्य पीडित भन्दा बेपत्ता परिवारमा फरक खालको पीडा रहेको बताए । बेपत्ता परिवारहरू संघर्षमय जीवन जिउन बाध्य रहेको भन्दै कतिपयलाई घर व्यवहार चलाउन समेत सकस परेको उनले उल्लेख गरे ।
मानव अधिकारको उल्लंघन गरी बल पुर्वक बेपत्ता पारिएका घटना धेरै छन् । श्रीमान् बेपत्तापछि श्रीमतिहरूलाई समाजमा लान्छावाना लगाउने गरेको पीडादायी अवस्था पाईन्छ’ उनले भने, ‘बेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराध गर्नेलाई सजाय सम्बन्धि कानुन समेत बन्न सकेको छैन । भने पीडितले पनि न्याय पाएका छैनन् ।’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख रमेशकुमार थापाले बेपत्ताको घटना के कति कारणले भयो ? भन्ने कुरा पीडित परिवारले प्रष्ट जानकारी पाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार आयोगले एक वर्षको अवधिमा २५ वटा उजुरी अनुसन्धान गरि न्यायका लागि कानुनी प्रक्रियामा पठाएको छ ।
भने १०१ वटा विभिन्न उजुरीको अनुसन्धान गरि केन्द्रमा पठाईएको छ । उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन राज्यले प्रयास गरेपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर घटनाबारे पीडितलाई जानकारी दिनु राज्यको दायित्व हो ।’ मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालले सरकारको कानुन अनुसार कतिपय सहादत प्राप्त भएका मान्छेलाई पनि बेपत्ता भन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । घटनाको यथार्थ कारण बताएर हत्या भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुस्पराज शाहीले पीडितका माग अनुसार सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर न्यान दिनुपर्ने बताए । राजनैतिक मतभेदका कारण पीडितलाई न्याय दिन ढिला भएको भन्दै पीडित परिवारलाई कर्णाली सरकारले दिने भत्ता बढाउन छलफल गरि सुधार गर्नुपर्ने उनको छ । राष्ट्रिय एकल महिला सञ्जाल कर्णालीका अध्यक्ष सितलसिंह राठोरले बेपत्ता परिवारको मुद्दा राज्यले धेरै लभ्याउन नहुने भन्दै छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । करिब दुई दशकसम्म न्याय दिन नसकेको सरकारले अब न्याय दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्