शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
उच्च अदालतको आदेशको अटेरी गर्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलाली प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठ वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुरले सम्हालेका छन् । उच्च अदालतले डिभिजन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर उपयुक्त नभएको र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदासमेत ठाकुरले कैलाली डिभिजन वन कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । उनले भदौ ४ गते कञ्चनपुरबाट रमाना लिई भदौ ६ गतेदेखि कैलालीको धनगढीको डिभिजनको जिम्मेवारी सम्हालेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साउन ३० गतेको निर्णयअनुसार ठाकुरलाई कञ्चनपुरबाट कैलाली कामकाजको लागि खटाउने निर्णय गरेको थियो । ठाकुरको स्थानमा वरिष्ठ वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई पठाइएको छ भने पहलमानपुर डिभिजनमा कृष्णदत्त भट्टलाई पनि सरुवा गरिएको छ । यसबीच, सरकारको सरुवा निर्णयविरुद्ध दुई जना डिभिजनल वन अधिकृतले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले भदौ ५ गते सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो, जसलाई प्रदेश वन मन्त्रालयले भदौ ६ गते सम्बन्धित वन कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ । यद्यपि ठाकुरले भने आफूले अदालतको आदेश आउनुभन्दा अघिनै रमाना लिई कार्यालयमा हाजिर भइसकेको बताए । उनले भने, ‘मैले प्रदेश सरकारको आदेश पालना गरेर भदौ ४ गते रमाना लिएको हुँ । नियमानुसार कार्यालयमा हाजिर भएपछि मात्र अदालतको आदेश आएको हो । अदालतको भावी फैसलाप्रति मेरो पूर्णसम्मान रहनेछ ।’
ठाकुरले आफू प्रदेश सरकारको आदेशअनुसार जिम्मेवारी सम्हालेको र डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको सम्पूर्ण काममा पूर्णरूपमा जवाफदेही हुने स्पष्ट पारेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ विपरीत तीन जना डिभिजनल प्रमुख सरुवा गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । सो विवाद अदालत पुगेपछि सरुवाको वैधता, कानुनी प्रावधान र प्रदेश सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयबारे अदालतले प्रश्न उठाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रमुख भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवामा परेका भट्ट र कँडेलले असहमति जनाउँदै उच्च अदालत धाएका थिए । उनीहरूले ऐनविपरीत समयावधि पूरा नहुँदै बिनाकारण सरुवा गरिएको भनी उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेकोमा उनीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
उच्च अदालतले भदौ ५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार बाह्रौँ र एघारौँ तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारले ती कर्मचारीलाई नौ महिनामा नै सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अशक्तता, उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा, विशेष जिम्मेवारी, विभागीय कारबाही, कार्यस्थल अनुपयुक्त ठहरिने वा दरबन्दी कटौती भएमा मात्र अवधि नपुग्दै सरुवा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यीमध्ये कुनै पनि अवस्था नपुगेको दाबी सरुवा भएका अधिकृतद्वयको छ । अदालतको आदेशविपरीत ठाकुरले हाजिर गरेको अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले बताए । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४)अनुसार अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना ठहर गरी एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । सो विवादमा संलग्न प्रदेश सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्