शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक झडप घटनामा संलग्न दोषीहरूको पहिचानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । २४ साउनमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सो समितिले घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लाग्न नसकेकोले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । २३ साउनमा कारगारमा कैदीबन्दीको दुई पक्षबीच झडप भई एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई जना गम्भीर घाइते र ४६ जना घाइते भइ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रहेका थिए । समितिको छानबिनले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको जनाउँदै केही प्राविधिक कुरा छानबिन गर्नुपर्ने भएका कारण विशेषज्ञसहित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ ।
छानबिन समितिकी संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले १० दिनको अवधि पाएको समितिले मंगलबार साँझ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन अझै उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता देखिएको छ । ‘सिसी क्यामेराको फुटेज पनि स्पष्ट छैन, कभरेज कम छ,’ छानबिन समिति संयोजक जोशीले भनिन्, ‘घाइते कैदीबन्दी र कारागारमा रहेका कैदीबन्दीसँगको कुराकानीले मात्रै पुष्टि हुने आधार देखिएको छैन । एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने भइरहेको छ । त्यसका लागि विशेषज्ञसहितको छानबिन आवश्यक छ । यो विषय हामीले छानबिन प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ ।’
कैदीबन्दीबीच ग्याङ फाइट हुँदा ३६ वर्षीय भरत चौधरीको मृत्यु भएको थियो भने ४८ जना घाइते भएका थिए । घाइते ३९ जनाको उपचार भएर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको छ । तर, उनीहरूलाई अहिले पनि अस्पतालमै राखिएको छ । छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंह, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी जनकराज पन्त, अनुसन्धान अधिकृत दीपेन्द्र सिंह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी पनि सदस्य थिए ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले कैलाली कारागार घटनामा घाइते भएर अस्पतालमा रहेका कैदीबन्दीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताए । हालै सरुवा भएर आएका लम्सालले डिस्चार्ज भएका कैदीबन्दीको उचित व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले विधि, प्रणाली तथा कारागार विभागको नीतिभित्र रहेर डिस्चार्ज भएका कैदीबन्दीबारे उपयुक्त निर्णय गरिने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्