शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा ५५ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजनाका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ तर, निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । कैलालीको सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ योजनाका रूपमा परिचित आयोजनामा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा अघि बढन नसकेको हो । पञ्चायतकालदेखि संघीय संरचनाको अभ्याससम्म पुग्दासमेत आयोजना अघि नबढ्दा स्थानीयहरू सरकारबाट आयोजना बन्नेमा आशावादी छैनन् ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्र्तगत रहेको संसदीय उपसमिति अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितिको आयोजनामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ हो । आयोजना ढिलाइ सम्बन्धमा समितिले सो क्षेत्रका कृषकहरूसँग सुनुवाइ गर्न खोज्दा कार्यक्रमनै बहिष्कार गरे । सिँचाइ आयोजना नहुँदा कैलारीका स्थानीय कृषकहरूले समस्या भोग्नुपरेकाले ढिलाइको समस्या समाधान गर्न समितिले सो सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहँदा कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूले आयोजना अघि नबढेको र सार्वजनिक सुनुवाइको औचित्यनै नरहेको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए ।
स्थानीयले तत्कालीन सचिव सुरत बम र सिँचाइ डिभिजनका प्रमुख डम्बर धितालले योजनाका नाममा भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूसँगै कुरा गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयहरू बताउँछन् । उनीहरूले सिँचाइ आयोजनाको नाम बेचेर समितिलाई रकम खर्च गर्न नदिने बताउँदै कार्यक्रम बहिष्कार गरेको प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय धनीराम चौधरीले विगतमा बाँध गुणस्तरीय बन्ने भन्दै आयोजना अघि बढ्न दिँदा गठित उपभोक्ता समितिले न्यून खर्च गरि आयोजनाको पैसाबाट सीमित व्यक्ति लाभान्वित भएको बताए ।
उनले समितिले सिँचाइ बाँध उच्च नबनाउँदा बर्सातमा आएको बाढीले जीर्ण बन्न पुगेको बताए । उनले भने, ‘सिँचाइ बाँध बनाउने नाममा सिँचाइ कार्यालयका इन्जिनियर, ठेक्का पाएको ठेकेदार र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा आर्थिक हिनामिना भयो । तर, कृषकहरूको खेतमा अहिलेसम्म सिँचाइ पुग्न सकेको छैन् । विगत पाँच–छ वर्षदेखि हामी आयोजना बनाउन भनी संघर्ष समिति गठन गरि दबाबका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ तर, आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनौँ ।’
पञ्चायतकालमा जमिन्दार रामदिन महतो र छिमानन्द महतोले आफैँले सिँचाइका लागि कटैनी नदीमा बाँध निर्माण गरेका थिए । स्याउला, झारपात र माटोले बनेको कच्ची जैविक बाँधको सहारामा नहर निर्माण गरिएको थियो । कच्ची बाँध नटिक्ने भएपछि २०२६ सालमा लघुवित्त सिँचाइ योजनामार्फत पक्की बाँध बनाइ किसानका खेतसम्म पानी पु¥याउने काम भएको भयो । जुन बाँधमार्फत करिब २०४८ सालसम्म खेतमा पानी पुग्यो । सो कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का २० गाउँ लाभान्वित भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
लघुबित्तले बनाएको सिँचाइ आयोजना जीर्ण बनेपछि साविकको जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति)ले २०५२–०५३ सालमा दुई करोड ९९ लाखमा ठेक्का गरि काम अघि बढाएको थियो । प्रेमशंकर भट्टको पीएस कन्स्ट्रक्शनले पक्की बाँध निर्माणको काम अघि बढेको भएपनि समयमै सम्पन्न हुन सकेको थिएन् । सो समयमा जोगीराम चौधरीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनेको स्थानीयहरू बताउँछन् । जसको सचिव लक्ष्मण चौधरी र कोषाध्यक्ष बजारी चौधरी रहेका थिए । सशस्त्र जनयुद्धका साथै ठेकेदारको चरम लापरवाहीले पनि निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको स्थानीय कमलप्रसाद चौधरीले बताए ।
सो आयोजना २०६४ सालसम्म अघि बढ्यो तर, सोही वर्ष आएको बाढीले योजना सञ्चालन नहुँदै योजनाको बाँध भत्काउँदा हालसम्म बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना समयमा बनाउन दबाब दिँदा आफूहरू कमजोर भइसकेको बताए । उनले आयोजना अघि बढाउन टेण्डर आह्वान गर्ने सरकारले आश्वासन मात्र दिइरहेको बताउँदै भने, ‘बनाउँछु भनेर बजेट हरेक वर्ष विनियोजन गरेका छन् । तर, वर्षको अन्तिम समय पुग्दासमेत न त बोलपत्र आह्वान हुन्छ । न त आयोजना पुनर्निर्माण कार्यनै अघि बढ्छ । हामीलाई खाली झुक्याउने मात्र काम भयो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सो सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । स्थानीय फिरुराम चौधरीले सिँचाइ आयोजना अघिनै नबढेको अवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । शुक्रबार कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै उनले भने, ‘आयोजना सुरुनै भएको छैन् । पुनर्निर्माण कार्य अघिनै नबढेको आयोजनाको नाममा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुको औचित्यनै छैन् ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा रु २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालयले एक लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले छ करोड रकम विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ०८१–८२ मा पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियानै अघि नबढाएपछि बजेट पुनः फ्रिज भएको थियो।
आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभाव समस्या झेल्दै आएका छन्। मुख्य पेसा खेतीकिसानी रहेको सो क्षेत्रका किसानले आकासे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टेकराज विनाडीले गत आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान ४४ करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयारी गरि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेश गरेको बताए ।उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले ३० करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ठेक्का सम्झौता कार्य अघि बढ्न सकेन ।’
पटक पटक संघर्ष तर, स्थानीयले आश्वासन मात्र पाए
कैलारीका स्थानीयहरूले सिँचाइ आयोजना अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नभएपछि किसानहरूले संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । कैलारी गाउँपालिका वडा नंं ७ का पूर्ववडाध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका थिए ।
विभिन्न बहानामा करोडौँ बजेटको सिँचाइ योजना तुहाउन खोजिएपछि उपभोक्ता किसानहरू विरोधमा उत्रिए । सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले बहानाबाजी गर्न थालेपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू संघर्षमा उत्रिएका थिए । स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, गाउँका बरघर, भलमन्सा, गुर्गी बाँध सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि समावेश थिए ।
निर्माणमा बेवास्ता भएपछि २०८० चैत २ गते योजना निर्माणका लागि दबाब दिन गठित संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएको थियो । उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका थिए । टोलीले के कति कारणले निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्ने विषयमा तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बम लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
त्यसपछि संघर्षरत किसानहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा धर्ना समेत दिएका थिए । किसानहरूको संघर्ष डेलिगेसनमा सीमित भएन, उनीहरू गाउँ–गाउँमा हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाए । २०८१ वैशाख १५ गतेदेखि उनीहरूले विशाल हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । योजना निर्माणको लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि निर्माणमा बेवास्ता गरिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । पछि सो हस्ताक्षर संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाएका थिए ।
गुर्गी सिँचाइ योजनाबाट कैलारी गाउँपालिकाका ६ हजार किसानहरू लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्भेअनुसार योजनाको लागत ५० करोड अनुमान गरिएको छ भने १८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । योजनाबाट कैलारी–१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नम्बर ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नम्बर ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्