भेरी–बबई डाइभर्सनको १३ वर्षमा ६९ प्रतिशत प्रगति

वीरेन्द्रनगर ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम सुुस्त गतिमा भइरहेको छ । १३ वर्षको अवधिमा यो आयोजनाको काम ६९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । हिमनदीबाट उत्पत्ति भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो आयोजना नेपालका ठूलो सिँचाइ योजनामध्ये एक हो ।

यसअन्तर्गत भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसाल्ने र बाँके–बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइका साथै ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको यो आयोजना २०७१–०७२ देखि मात्रै फिल्डस्तरमा निर्माण सुरु भएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ५० अर्बभन्दा बढी लागत र १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि हालसम्म ६९ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ ।

नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधि प्रयोग गरी सुरुङ समयमै पूरा भएपछि चर्चामा आएको आयोजना त्यसपछि भने सुस्त भयो । कोरोना महामारी र अन्य कारणले निर्माणको गति सुुस्त रहेको छ । हाल म्याद थपेर आर्थिक वर्ष २०८४–०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको कूल प्रगति ६९ प्रतिशत प्रगति भएकोमा भौतिक प्रगति ६८.६३ र वित्तीय प्रगति ५४.८२ प्रतिशत पुगेको छ । कूल लागत ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

भेरीगंगा–११ चिप्लेमा बाँध निर्माणअन्तर्गत बे–१ र २ का स्पिलवे तथा स्टिलिङ बेसिनको ढलान र कङ्क्रिटिङ भइरहेको छ । इन्टेक ग्राभेल ट्रयाप, फोरबे, गाइडवाल लगायतका संरचना निर्माण, सर्जसाफ्ट खन्ने तयारी, विद्युत्गृहको जग परीक्षण तथा राफ्ट जग ढलान सुरु हुन लागेको छ । स्पिलवे पियरका केही बेको डिजाइन स्वीकृत भई ढलान सकिएको छ । हाइड्रो–मेकानिकल र इलेक्ट्रो–मेकानिकल संरचना निर्माणका उपकरण साइटमा आइसकेका छन् ।

प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि पेस गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आवश्यक ३३ हेक्टरमध्ये हालसम्म १५.७९ हेक्टर जग्गा प्राप्त भएको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार काममा ढिलाइका मुख्य कारणमा स्रोत सहमति अभाव र बजेट व्यवस्थामा समय लाग्नु, प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ, उपकरण र सामग्रीको भन्सार प्रक्रियामा समस्या, स्थानीयको हुलदंगा, तोडफोड र अनावश्यक माग लगायतका समस्या रहेका छन् ।

यस्तै ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र स्वामित्व विवाद, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रक्रियागत जटिलता, आयोजना सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा बलको अभाव, प्राविधिक अनुसन्धान, विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा कम ध्यान हुनुु जस्ता समस्या छन् । आयोजना प्रशासनका अनुसार यी चुनौती समयमै समाधान गर्दै कामको गति तीव्र बनाइएको छ ।