शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सार्ने विषयले केही दिनअघि खुब चर्चा पायो । गोदावरीबाट धनगढी राजधानी सार्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विभिन्न चरणमा छलफल चलाएको विश्वासको मत पेश गर्दै गर्दा स्विकार गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म न त प्रदेश सभा बैठक चल्न सकेको छ । न त सो विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले कैलालीकै गोदावरी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी तोकेको ६ वर्ष भइसकेको छ ।
स्थायी राजधानी तोक्ने र राजधानी रहने स्थानको निक्र्यौल गर्ने पहिलो प्रदेश हो सुदूरपश्चिम । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै ०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुईतिहाइको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरी गोदावरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले भदौ १५ गते विश्वासको मत लिँदै भनेका थिए, ‘म यतिमात्र भनुँ कि दुईतिहाइको सदनले गोदावरी तोकिसकेको विषयमा म अन्यथा भन्दैनँ । तर तपाईँ हामी बीचमा आजको समयमा राजधानी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा आवश्यकता हुन् कि होइनन् । हाम्रा जटिलता र समस्या कहाँ हुन् । चुनौतीहरू के हुन् । त्यसमा समीक्षा र बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन् । यतापट्टी जिम्मेवार ढंगले हामी सबै उपस्थित हुनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । त्यसै सन्दर्भमा मैले विभिन्न कोणबाट यसका सन्दर्भमा बहस र छलफल चलाएको यर्थाथता हो । त्यसकारणले संघीयतासँग जोडिएको कुरा, संघीय संरचनासँग जोडिएको कुरा, सुदूरपश्चिमवासीको सरोकारसँग जोडिएको कुरामा हामी गम्भिर हुनै पर्छ । मेरो सबैसँग आग्रह छ । ‘हम करे तो राम–राम, तुम करे तो बदनाम’ भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुन जरुरी छ । सकारात्मक कोणबाट सुदूरपश्चिमको समृद्धमा लागौँ ।’
राजधानीका बारेमा पहिलो प्रदेश सभाले निर्णय गरेको स्थानमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि वर्तमान सरकारले हाल अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य गरेको भएपनि अहिलेसम्म मूर्तरुप दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले छलफल र बहस चलाएको विषयले प्रदेश सभामा पनि प्रवेश पायो । प्रदेश सभा सदस्यहरूले राजधानी नसार्न समेत माग गरे । तर, अहिलेसम्म प्रस्ताव नै दर्ता नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहको यो तयारी खाली चर्चा कमाउन गरिएको एजेण्डाजस्तै बनेको छ । प्रदेश राजधानी सार्ने पक्षमा सत्तापक्षभित्रै पनि असन्तुष्टि रहेको छ । तर, एमाले र काँग्रेस दलको एकल तयारीले राजधानी सार्ने पक्षमा मत पुग्दैन । दुईतिहाइ मत पु¥याउन प्रतिपक्षी दलहरूको पनि समर्थन चाहिन्छ ।
वनक्षेत्र मासिने भन्दै गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णयविरुद्ध ०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दामा थप बहस हुन सकेको छैन । उक्त मुद्दाको पेशी थुप्रै पटक सर्दै आएको तत्कालीन मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँछन् । ‘अदालतले स्टे अर्डर भने जारी गरेको होइन । अर्थात् मुद्दा परेकै कारण राजधानी कार्यान्वयनमा बाधा भएको होइन । भोगाधिकार नपाएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने ।
स्थायी राजधानी तोकिएपछि पनि सुदूरपश्चिममा चार वटा सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । तर त्यसप्रति ठोस टुंगो लगाउने तत्परता भने कसैले देखाएका छैनन् । गत माघ ९ गते प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले एकाएक प्रदेश राजधानी डोटीको दिपायलमा बनाउनुपर्ने माग राखेपछि राजधानीका बारेमा केही चर्चा पनि भएको थियो । तर त्यत्तिकै सेलायो, छलफल र चर्चाले निरन्तरता पाउन सकेन । सांसद ओली सरकारको गोदावरीमा राजधानी नबनाउने मनशायकै कारण कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म संघ सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन सकेन, त्यसैले अब पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको र सन्तुलित विकास तथा पहाडी जिल्लाका लागि पनि पायक पर्ने स्थान डोटीको दीपायलमा नै राजधानी बनाउनु पर्दछ,’ सांसद ओलीले भने ।
त्यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि डडेलधुरा पुगेर राजधानीका सम्बन्धमा यसअघिको निर्णय हेरफेर गर्न सकिने बताएका थिए । गत भदौ महिनामा डडेलधुरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले हाल राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरी गोदावरी क्षेत्रमा वनको विवाद समाधान नभएको बताएका थिए । विवादकै कारण भोगाधिकारसमेत प्राप्त हुन नसकेकाले भौतिक संरचना निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकिएको बताउँदै उनले यस्तै अवस्था रहे विकल्प खोजिने बताएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाह मात्रै होइन, राजधानी कार्यान्वयनको अन्यौलताकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ०७९ वैशाख २७ गते डडेलधुराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश राजधानी डडेलधुरामा सार्न सकिने बताएका थिए । तर राजधानीका सम्बन्धमा नेताहरूले बेलाबखत गर्ने टिप्पणी सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने पनि छन् ।
तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाले तोकेअनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित ४४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो । राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेश सभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा ४४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले वास्ता गरेन । तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन,’ तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘त्यसबेला प्रदेश सरकारले भोगाधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न तहमा धेरै प्रयत्न गरेको हो । वन मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम चार किल्लासहित मालपोत, नापी कार्यालयबाटसमेत सबै कागजात पनि पठाइएका हुन् । तर मन्त्रालयले निर्णय नै नगरेपछि अड्कियो ।’ वन मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
‘त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर जग्गाको भोगाधिकार दिन माग गरेका थियौँ, तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको भए त्यसबेला नै गोदावरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुरु हुने थिए ।’ जग्गाको भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको उनले सुनाए ।
तत्कालीन प्रदेश सभामा राजधानीका लागि सुझाव दिन गठित संसदीय समितिका संयोजक सांसद तारा लामा तामाङले त्यो ठाउँ वन क्षेत्र भएपनि ठुला रुख नभएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको निष्कर्षसहित राजधानी निर्माणका लागि सिफारिस गरेको बताएका थिए । राजधानी घोषणा हुने बेला बहुमतद्वारा निर्णय भएको हो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले भने विरोध गर्दै त्यस दिनको सभा नै बहिस्कार गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो ।
तसर्थ सहजै पारित भयो । त्यसबेला नेकपाका ३८ जना सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने नेपाली काँग्रेसका १२ र राजपाका २ सांसदले असहमति जनाउँदै मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गरेका थिए । राजधानी घोषणा गरिएपछि प्रदेश सरकारले लगातार दुई वटा आर्थिक वर्षमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । साथै, त्यसबेला सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास गठनादेशसमेत जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्