नेपालगन्जबाट छिमेकी देश भारतको राजधानी दिल्लीसम्म हवाई उडानका लागि गाइँगुइँ सुनिन थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नेपालगन्जबाट दिल्ली उडान प्राथमिकतामै छैन भन्ने संसद्मा प्रस्तुत सरकारको बजेट वक्तव्यले नै देखाएको छ । जसमा नेपालगन्ज विमानस्थलको बारेमा कुनै सम्बोधन छैन ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागिनै उपयुक्त बनाउने भनेर नेपालगन्ज विमानस्थलमा २ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ लागतमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । ६ सय जना प्रतिघण्टाका दरले सेवा दिन मिल्ने क्षमताको उक्त टर्मिनल अहिलेको टर्मिनलभन्दा ४ गुणा ठूलो हो । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थल जस्तै अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र भन्सार लगायतका निकायका लागि पनि संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ ।
तर उक्त टर्मिनल भवनको पूर्ण प्रयोगका लागि अहिलेसम्म सरकारसँग कुनै योजना छैन । नेपालगन्जबाट छिमेकी देश भारतको राजधानी दिल्लीसम्म हवाई उडानका लागि गाइँगुइँ सुनिन थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नेपालगन्जबाट दिल्ली उडान प्राथमिकतामै छैन भन्ने संसद्मा प्रस्तुत सरकारको बजेट वक्तव्यले नै देखाएको छ । जसमा नेपालगन्ज विमानस्थलको बारेमा कुनै सम्बोधन छैन ।
तर, नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायी एवं पर्यटनकर्मीहरूले करिब एक दशकअघि उठाएर सेलाएको नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको माग फेरि उठाउन थालेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित दबाब समूह निर्माण गरी उनीहरूले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको मागमा सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । समूहको संयोजक रहेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले पश्चिम नेपालको पर्यटकीय विकासका लागि नेपालगन्ज दिल्ली उडान कोसेढुंगा साबित हुने भएकोले माग पूरा नभएसम्म दबाब दिनका लागि समूह निर्माण गरिएको बताए ।
यसअघि पनि नेपालगन्ज–दिल्ली उडानका लागि दबाब दिनका लागि भनेर समितिहरू नबनेका होइनन् । तत्कालीन नगर प्रमुख डा.धवलशमशेर राणाको पालामा पर्यटन व्यवसायीहरूको पहलमा २०७५ सालमा भएको प्रयत्नपछि निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले उडानका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिएको थियो । बुद्ध एयरले २०७५ साल फागुन १७ गतेदेखि नेपालगन्जबाट नयाँदिल्ली उडान गर्ने भन्दै औपचारिक घोषणानै गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा भारतले रुट इजाजत नदिएपछि उक्त घोषणाले मूर्तरुप पाउन सकेन ।
२०७९ सालमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको संयोजकत्वमा पनि समिति बनेर नेपालगन्ज दिल्ली उडानका लागि पहल थालिएको थियो । तर, उक्त पहल केही समयपछि सेलाएर गयो । बुद्ध एयरले दिल्लीमा उडान भर्ने अनुमति लिन जाँदा भारतले सानो जहाजका लागि स्लट दिन मानेको थिएन भने सुरक्षा चुनौतीलाई पनि कारण देखाएको बताइएको थियो । २०७६ सालमा नेपालगन्ज विमानस्थल गुरुयोजना सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा पनि दिल्ली उडानलाई सम्बोधन गरिएको थिएन । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको प्रयास जारी राखेको बताएका थिए ।
नेपालगन्ज विमानस्थलको गुरूयोजनामा २० वर्षभित्र ठूला जेट विमान उडान गर्न सक्ने महत्वाकांक्षी योजना छ । गुरुयोजनामा चार चरणमा विस्तार र निर्माणको काम सम्पन्न हुने र लक्ष्यमा पुग्न जग्गा अधिग्रहणबाहेक १२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सोही योजनाअनुसार अहिले नयाँ टर्मिनल भवनसहितका संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
ठिक २ वर्षअघि २०८० साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा गएका बेला पनि नेपालका केही विमानस्थलबाट रुट इजाजतबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको बताइएको थियो । प्रचण्डले दिल्लीबाट फर्केपछि नेपालगन्जबाट दिल्ली उडानका लागि रुट इजाजतको सकारात्मक निकास निकालिएको बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभामा बाँके क्षेत्र नं. २ का सांसद डा.धवलसमशेर राणाले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लो अल्टिच्युडको माग टुंगिएको तर हाइ अल्टिच्युडको उडान भएकाले त्यसबारे छलफल जारी रहने बताएका थिए । रुट दिनका लागि भारत नकारात्मक नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । भैरहवाका लागि गम्भीर सुरक्षा सवाल भारतले औँल्याएको संकेत गर्दै सोबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको रुट इजाजतबारे नेपालको माग दरिलो ढंगले राखिएको बताएका थिए । त्यसयता उच्च सरकारीस्तरबाट दुई देशका सरकारबीच कुनै कुराकानी भएको सार्वजनिक भएको छैन ।
शुक्रबार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको नेपालगन्ज दिल्ली उडानका सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच बृहत् छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र बाँकेका जनप्रतिनिधिले उक्त विषयलाई आफ्नो मुद्दा बनाउन नसक्नुले उडान अनिश्चित बनेको बताए । होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष रंगबहादुर खड्काले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पालामा विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याइएपनि भारत उडानका लागि प्रगति हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले आफ्नो कार्यकालमा प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको बताए । होटल एसोसियसन हान बाँकेका अध्यक्ष दीवाकर खनालले भारतले आफ्नो सुरक्षा चुनौती नरहेको भन्नेमा विश्वस्त नभएसम्म उडान रुट नदिने भएकोले सरकार–सरकारबीच कुटनीतिक पहल जरुरी रहेको तर त्यसमा नेतृत्वलाई चासो नरहेको बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव अजय टण्डनले तत्कालीन समयमा आफूले पनि नेपालगन्ज दिल्ली उडानका छलफलमा सहभागी भएको बताउँदै भारतको तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो चासो सुरक्षा नै रहेको पाएको बताए । पर्यापर्यटन समन्वय समिति बर्दियाका संयोजक कृष्णप्रसाद भट्टराईले युरोप अमेरिकाबाट दिल्ली एयरपोर्ट काठमाडौँभन्दा सस्तो पर्ने भएकोले नेपालगन्ज विमानस्थल त्यस दृष्टिबाट सम्भावनायूक्त भएको बताए । तर, भारत तयार नभएसम्म उडानको सपना पूरा नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एसोसियसन नाट्टा बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले अहिलेको उडानले नेपालगन्ज विमानस्थलको क्षमताको पूरा प्रयोग नभैरहेको र अब विस्तार हुने क्षमता अनुपयोगी हुने अवस्था रहेको बताए । तर सरकारले भारत उडानका लागि गम्भीरतापूर्वक काम नगरेसम्म नहुने उनको भनाइ छ । दिल्ली उडान नहुन्जेलसम्म नेपालगन्जबाट अन्य सहरका विमानस्थलमा उडान पहल गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त विकल्प हुने उनको भनाइ छ ।
नागरिक समाज बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ बाँकेका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूहरूले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइरालाले सरकारले हचुवाका भरमा पूर्वाधार बनाउने तर पूर्वतयारी नगर्ने अवस्थाले पूर्वाधारहरू अनुपयोगी बन्ने गरेका बताए । उनले पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलको अवस्था इंगित गर्दै क्षमता विस्तार भएको नेपालगन्ज विमानस्थल पनि अनुपयोगी हुने जोखिम बढेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यद्वय कृष्णा केसी ‘नमुना’ र मीना श्रेष्ठ एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य पशुपतिदयाल मिश्रले विमानस्थलबाट दिल्ली उडानका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
२०१७ सालमा खजुरामा सञ्चालनमा आएको नेपालगन्ज विमानस्थल २०३० सालमा राँझामा जग्गा अधिग्रहण गरेर ३१ असार २०३७ देखि सेवा सुरू गरेको थियो । विमानस्थलले हाल दैैनिक एक हजार पाँच सय जनालाई काठमाडांैँ, हुम्लाको सिमकोट, मुगुको रारा, जुम्ला, बाजुरा, रूकुमलगायतका जिल्लामा उडान सेवा दिँदै आएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्