अस्थायी क्रसरले जोखिममा बस्ती

क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यालयद्वारा सञ्चालित फोहोरमैला व्यवस्थापनका परियोजनाको ठेक्का पाएको केएस कन्स्ट्रक्सनले वन, खोला र बस्तीलाई ध्यानमा नराखी सञ्चालनमा अस्थायी क्रसर बनाउँदा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ । बस्ती छेउमै अस्थायी रूपमा क्रसर राख्दा त्यहाँका मानिसलाई समस्या भइरहेको छ । स्थानीय राजकुमार चौधरीले भने, ‘अस्थायी क्रसरबाट उडिरहेको धुलोले स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै बस्ती नै प्रभावित पारेको छ ।’ उनले अस्थायी क्रसरबाट उडिरहेको धुलोले सबैभन्दा मारमा कृषकहरू रहेको बताए ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

छेउमा पक्की पुल छ । त्यहीँ वरिपरी बस्ती छ । बस्ती र पुलको बीचमा राखिएको छ अस्थायी क्रसर उद्योग । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यालयद्वारा सञ्चालित फोहोरमैला व्यवस्थापनका परियोजनाको ठेक्का पाएको केएस कन्स्ट्रक्सनले वन, खोला र बस्तीलाई ध्यानमा नराखी सञ्चालनमा अस्थायी क्रसर बनाउँदा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ । बस्ती छेउमै अस्थायी रूपमा क्रसर राख्दा त्यहाँका मानिसलाई समस्या भइरहेको छ ।

स्थानीय राजकुमार चौधरीले भने, ‘अस्थायी क्रसरबाट उडिरहेको धुलोले स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै बस्ती नै प्रभावित पारेको छ ।’ उनले अस्थायी क्रसरबाट उडिरहेको धुलोले सबैभन्दा मारमा कृषकहरू रहेको बताए । स्थानीय राजकुमारले अहिले सो क्षेत्रमा कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । एक हजार आठ सय लोकल कुखुरापालन गरेका उनले अहिले आयोजनाबाट निस्केको धुलोका कारण दुई सय कुखुरा बिरामी भएर मरेको बताए । ‘धुलो सिधँै फर्ममा गइरहेको छ । मेसिनको आवाजले ध्वनी प्रदूषणसँगै अस्थायी क्रसरले वातावरणलाई पनि असर पु¥याइरहेको छ ।’

नदीजन्य ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी संकलन तथा उत्खननसम्बन्धी मापदण्डमा क्रसर राख्न पाइने व्यवस्था छ । तर, धनगढीले सो मापदण्डलाई ध्यानमा नराखी सो बस्ती, पक्की पुल र सामुदायिक वनलाई नै असर पु¥याउने गरी सञ्चालन अनुमतिका लागि सिफारिस गरेको छ । स्थानीय रामदुलारी डंगोरा थारू त्यहाँ होटल व्यवसाय गर्दै आएकी छिन् । अहिले सो ठाउँमा क्रसर राखिएपछि व्यवसाय पनि गर्न नसकिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जीविकोपार्जनका लागि होटल गर्दै आएकी छु । पहिले यहाँ मानिसहरू खाजा खान आउँथे । अहिले त कोही पनि आउँदैन् । अहिले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

उनले आफूमात्र नभई समग्र वडाबासी सो क्रसरबाट प्रभावित भइरहेको बताइन् । कुनै पनि आयोजनाबाट अस्थायी रूपमा क्रसर सञ्चालन अनुमति दिनुपर्दा वडा तहबाट सिफारिस भई सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा संघीय उद्योग विभागबाट सम्बन्धित आयोजनाको कार्यालयले सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकल सिफारिसमा सो अस्थायी क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको देखिन्छ । वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष माधव रानाले आफूहरूलाई अस्थायी क्रसर कुन निकायको सिफारिसबाट सञ्चालन भएको भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘यो अस्थायी क्रसरले अनुमति लिए नलिएको बारे मलाई जानकारी छैन् । तर, यसका कारण यहाँका कृषक तथा व्यवसायीहरू मारमा रहेका छन् ।’

उनले बस्ती र वनसँग सहमति लिएको नलिएको बारेमा अनभिज्ञता देखाए । सम्बन्धित वडाले बस्ती र सामुदायिक वनको सहमतिमा सम्बन्धित पालिकामा आयोजनाको अस्थायी क्रसर सञ्चालनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो आयोजनाले सञ्चालनमा ल्याएको क्रसरलाई भने धनगढीले कसैसँग सहमती नलगी वनलाई पत्र लेखेर राख्न दिएको छ । शिवगंगा सामुदायिक वनका अध्यक्ष हंसराज रानाले धनगढी उपमहानगरपालिकाले अस्थायी क्रसर राख्न दिन भनी पत्र पठाएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई अस्थायी क्रसर राख्न दिन भनी पत्र आएको थियो । अब राख्न नदिउँ भने भएन । बस्तीको पनि सहमती छैन् ।’

स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन तथा संकलनसम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको भए प्रदेश वा संघीय सरकारले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा अस्थायी क्रसर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, धनगढीले संघीय मापदण्ड विपरीत सो आयोजनालाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका सरसफाइ तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख अशोक अवस्थीले धनगढीले त्यो सम्बन्धी कुनै मापदण्ड तयार नगरेको बताए । उनले भने, ‘वनको सहमति मै सो क्षेत्रमा संघीय शहरी विकासको अनुमतिमा अस्थायी क्रसर सञ्चालनमा छ । यही असार मसान्तसम्मको अवधि रहेको छ ।’ उनले आफूहरूले सो क्रसरले वातावरण र बस्तीलाई असर पारेको बारेमा गुनासो नआएको बताए ।

संघीय सरकारको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार राजमार्ग राइट अफ वे बाट पाँच सय, खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, यसरी सोही मापदण्ड विपरीत बस्तीनै जोखिम पारेर अस्थायी क्रसर उद्योग चलिरहेको भएपनि सम्बन्धित निकायले नियमन तथा नियन्त्रणका लागि कुनै ध्यान दिएको छैन् ।

नदीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहको रहेको भएपनि स्थानीय तहबाटै यसरी लापरबाही हुँदा जथाभावी उत्खनन, संकलन तथा बिक्री वितरण भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले बताए । उनले भने, ‘नदीजन्य बस्तुको जथाभावी उत्खन्न, संकलन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित पार्न जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा एकीकृत प्राधिकरण बनाइनुपर्छ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ को पटेलास्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । सोही आयोजनाका लागि सो क्षेत्रमा अस्थायी क्रसर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले पटेला वन क्षेत्रमा २०७९ पुस १४ गते एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणको ठेक्का गरेको थियो ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेलामा २२ हेक्टर क्षेत्रफल राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका २६०३ रूख कटानीको आदेशपछि मात्र फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम थालिएको थियो । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना धनगढीको ९६ करोड लागतमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् ।

कागजपत्र बिनै नदीजन्य पदार्थ संकलन

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, बालुवा संकलन गरिराखेको छ । वन र खोलानजिकै नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर राखेको सो कम्पनीसँग अनुमति पत्र छैन् । विकास आयोजनाहरूले सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगहरूले पनि मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

केही विकास आयोजनाका क्रसर उद्योग नदीको किनारामा छन् । कोही मानव बस्तीको बीचमा छन् । अहिले अस्थायी क्रसरको अनुगमन, व्यवस्थापन आफूहरू मातहान नरहेको भन्दै साना उद्योग तथा घरेलु कार्यालय पन्छिएको छ । संघीय उद्योग विभाग मार्फत नै अस्थायी क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन हुने भएकाले त्यसको नियमनमा कसैले ध्यान दिन नसकेको जिससका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले बताए । उनले भने, ‘आयोजना सम्पन्न भए पनि त्यसैका नाममा क्रसर सञ्चालन भइरहेको गुनासो आइरहेको छ । क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेपछि मात्र विस्तृत् भन्न सकिने छ ।’