सांसदकै प्राथमिकतामा छैन् कर्णाली संसद्

सांसदहरूले उपस्थित भएवापत प्रतिबैठक १ हजार रूपैयाँ भत्ता समेत पाउँछन् । बैठक भत्तासँगै प्रदेश सभाका सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसददेखि मन्त्रीको तलबमा मात्रै मासिक लाखौँ रकम खर्च हुन्छ । तर, कानुन निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मको अवस्था हेर्दा कर्णाली सरकार कमजोर देखिन्छ । बैठकमा खाली हाजिर लगाउने मात्रै काम हुने, बिजनेस र पोलिसीका विषयमा छलफल नहुने गरेपछि बैठकमै उपस्थित नभएको अधिकांश सांसदहरूको तर्क छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा सांसदले कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्ने हो । तर, कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म सञ्चालन भएका बैठक हाजिर हेर्दा सांसदहरूकै प्राथमिकतामा संसद् परेको देखिँदैन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा १०८ वटा बैठक बस्दा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका यामलाल कँडेल बाहेक अन्य कुनै पनि सांसदको सबै बैठकमा उपस्थिति छैन् ।

प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा सामान्यतया आफ्नो संसदीय दलमा जानकारी गराउने अभ्यास छ । तर, दलका सचेतकहरूका अनुसार कतिपय सांसदले सभाको बैठकमा उपस्थिति नहुनेबारे दलमा जानकारी समेत गराउँदैनन् । जनताको थलोका रूपमा हेरिने संसद्मा जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूको नै कमजोर उपस्थितिले समग्र क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै चासोका साथ हेरिन्छ ।

सांसदहरूले उपस्थित भएवापत प्रतिबैठक १ हजार रूपैयाँ भत्ता समेत पाउँछन् । बैठक भत्तासँगै प्रदेश सभाका सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसददेखि मन्त्रीको तलबमा मात्रै मासिक लाखौँ रकम खर्च हुन्छ । तर, कानुन निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मको अवस्था हेर्दा कर्णाली सरकार कमजोर देखिन्छ ।

कतिपय सांसदहरूले संसद्मा बिजनेस नै नभएपछि अधिकांश बैठकमा उपस्थिति नभएको जनाएका छन् । बैठकमा खाली हाजिर लगाउने मात्रै काम हुने, बिजनेस र पोलिसीका विषयमा छलफल नहुने गरेपछि बैठकमै उपस्थित नभएको अधिकांश सांसदहरूको तर्क छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका विषयमा थोरै र अन्य विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले बिजनेस दिन सक्दैन् भने अर्कातिर बैठक बसेपनि त्यहाँ पुगेर हाजिर लगाउने काम मात्र हुने गरेको सत्ता पक्षकै एक सांसदले बताए ।

संसदीय समितिको असक्षमता

कर्णाली प्रदेश सभाको नियमावलीद्वारा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिए अनुसार विषयगत संसदीय समितिहरू गठन भएका छन् । हाल सबै समितिले पूूर्णता पाएका छन् । तर प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्मका सबै समितिको काममा असक्षमता देखिन्छ । समितिले समयमै विधेयकहरूमाथि छलफल गरी टुङ्गो लगाउन नसक्दा कानुुन निर्माणमा समेत असर परेको छ ।

संसदीय समितिको प्रभावकारिताबारे आम नागरिकदेखि सत्तारुढ दलहरू नै असन्तुष्ट छन् । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी सांसदहरूले समेत समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको तर्क राखे । समितिले पूर्णता पाएपनि विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, टुङ्गो लगाउने कुरामा असक्षम बनेको उनीहरूको दाबी थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संसदीय समितिको कामप्रति असन्तुष्ट जनाए । ‘केही समितिले दिनदिनै बैठक बसेर छलफल गर्ने गरेका छन् । तर केहीले कुनै काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि विभिन्न विधेयकहरू समितिमा अड्केर बसेका छन् । ती विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा छलफल गरेर नीति निर्माणमा योगदान पुु¥याउनुुपर्छ । प्रदेशलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । तर अपेक्षित परिणाम नआए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन ।’
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहीले सभामुख नन्दा गुरुङको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सभामुखले समितिहरूलाई हस्तक्षेप गरेर काम गर्न लगाउनुुपर्ने तर्क गरे । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा अगाडि बढाइएका विधेयक अहिलेसम्म अगाडि नबढ्नुुमा कसलाई दोष दिने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

‘समितिको कामै भएन । समितिहरूमा थुप्रै विधेयक विचाराधीन छन् । लगातार संसद् बैठक चलाउन सभामुखलाई आग्रह छ’ उनले भने, ‘महिना दिनसम्म सदन नचल्ला जस्तो देखिन्छ । विधेयक कता गए–गए ? पहिला समिति नहुँदा काम भएन भनियो । अहिले आफैँलाई आफैँले गिज्याएजस्तो लाग्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई धम्क्याइरहेको भन्दै ढोका बन्द गरेर बिरालो लखेट्ने प्रवृतिको काम नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई उनले चेतावनी दिए ।

नमुना विद्यालयको विषय बिचमा किन तोडमोड गरिएकोबारे जवाफ दिन सुुझाव दिँदै उनले भने, ‘हाम्रा आवाज त सरकारले सुन्दैन, अनि जनताका आवाज कसरी सुन्छ ? अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका निर्णयहरू भताभुङ्ग पार्ने ? सरकारमा छु भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ?’

कुन सांसद कति उपस्थित ?

प्रदेश सभा सचिवालयको रेकर्डअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका सांसद राजीवविक्रम शाह सबैभन्दा कम उपस्थित भएका छन् । उनी जम्मा ६० दिन मात्रै बैठकमा उपस्थित भएका छन् । संसद्को अभिलेख हेर्दा उनी मन्त्री हुनुभन्दा अघिका अधिवेशनमा पनि कमै मात्र उपस्थित हुुने गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ पाँचौँ अधिवेशनसम्म सञ्चालनमा आएका १०३ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । भने उपसभामुख यशोदा न्यौपाने १०१, सांसद इन्द्राकुमारी शाही १००, पूर्वऊर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा ९३, कलबहादुर हमाल ९५ र कल्याणी खड्का ८७ दिन सदनमा उपस्थित भएका छन् ।

यस्तै पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर विसी ८८, पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी १०५, पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल १००, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक १०५ र सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी ९७ दिन सदनमा उपस्थित भएको प्रदेश सभा सचिवालयको अभिलेख छ ।

सांसद जानकी सिंह ८२, पूर्वमन्त्री जीतबहादुर मल्ल ९७ र पूर्वमूख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ६७ दिन उपस्थित भएका छन् । यस्तै पूर्वमन्त्री टेकराज पछाईं १०६, जुम्कित लामा कार्की १०२, तुलसा मल्ल १०१, दक्षिणा शाही ९७, पूर्वमन्त्री दुर्गबहादुर रावत १०४, देवेन्द्रबहादुर शाही ९८, पूर्णबहादुर खत्री ९२ दिन, पूर्वमन्त्री वीरबहादुर शाही ९९, पूर्वमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा ८५, पूर्वमन्त्री मंगलबहादुर शाही ९३, पूर्वमन्त्री महेन्द्र केसी ९४, मिलन खड्का रोका १०० दिन संसद् बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

पूर्वमन्त्री रणसिंह परियार १०२, पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ८७, सांसद लक्ष्मी सुनार १०२, वलीमाया बुढा १०१, ऊर्जामन्त्री विजया बुढा १०२, पूर्वमन्त्री विन्दमान विष्ट ९३, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह ९४, पूर्वमन्त्री बेदराज सिंह १००, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा ८९, सांसद सन्तोषी शाही ७५, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी ९९ र सांसद हिक्मतबहादुर विष्ट १०५ दिन संसद् बैठकमा हाजिर भएका छन् ।

कानुन निर्माण सुस्त

अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाका ३३ प्रतिशत सांसदहरूले पछिल्लो २ वर्षमा आफूहरूले सभा र समितिमा खेलेको भूमिकाप्रति आफैँ असन्तुुष्ट छन् भने ६७ प्रतिशतले ठिकठिकै रहेको बताएका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन निर्माणले पनि गति लिन नसकेको पृष्टि हुन्छ । सभा र समितिको कमजोर भूूमिकाले बन्नैपर्ने कानुुन बन्न सकेका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७४ देखि अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सभाबाट ३८ वटा ऐन बनेका छन् । यस्तै २९ वटा नियमावली, ४ नीति जेसी, ५९ कार्यविधि, १६ निर्देशिका र ५ वटा मापदण्ड मार्गदर्शन तथा आचारसंहिता बनेका छन् ।

यस्तै ८ वटा नीति-रणनीति र ३ वटा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनेका छन् । उल्लिखित सबै दस्ताबेज र ती दस्ताबेजले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका सबै नियमसमेत कर्णाली प्रदेशका कानुन हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकार यीनै कानुन अनुसार चलिरहेको छ । कानुन निर्माणको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ ऐन, ११ नियमावली, ५ निर्देशिका बनाएको छ भने ११ वटा कार्यविधि र ३ वटा मापदण्ड बनाएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ९ ऐन, ४ नियमावली, ५ निर्देशिका, ४ कार्यविधि, २ मापदण्ड बनाएको छ भने कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ११ वटा ऐन बनाएको छ । यो मन्त्रालयले ३ नियमावली र १६ कार्यविधि बनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा ३ वटा ऐन, १ नियमावली, ५ निर्देशिका, १६ कार्यविधि, ७ नीति तथा रणनीति बनाएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सभाबाट एउटा पनि ऐन पारित भएको छैन । यो मन्त्रालय १ निर्देशिका, २ कार्यविधि, १ नीति अनुसार चलिरहेको छ । यो मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक अघि बढाए पनि लामो समयदेखि समितिमा अलपत्र छ ।

यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ ऐन, ३ नियमावली र १ कार्यविधि बनाएको छ । भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५-५ ऐन, नियमावली र कार्यविधि तथा १ मार्गदर्शन बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि एउटै ऐन बनाउन सकेको छैन् । यो मन्त्रालयले १ नियमावली, ४ कार्यविधि र १ प्रणाली बनाएको छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक ०८० चैत १५ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । तर त्यो विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन् । यस्तै प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत असोज ९ गते दर्ता भएको छ ।