अवैध उत्खननले राप्ती नदी गाउँ पस्ने जोखिम

स्थानीयबासीहरू स्थानीय तहका प्रमुख, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू ठेकेदारको प्रलोभनमा परेर उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न दिइरहेको आरोप लगाउँछन् । अहिले अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानमै उत्खननकर्ता व्यवसायीको आँखा पर्नुका पछाडि ढुवानीमा सहज र लागत कम लाग्ने अवस्था हुनु नै मुख्य कारण रहेको स्थानीयबासीहरूको भनाइ छ । किनकी अहिले उत्खनन भइरहेको नदी क्षेत्र गाउँबाट एक किलोमिटरको दुरीमा छ भने सिधनियाघाट पुलसम्म पनि करिब दुई किलोमिटरको दुरी छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ खल्लाटेपरी गाउँमा २०७१ साल र २०७४ सालमा गरी दुईपटक राप्ती नदीको बाढी पसेको थियो । तटबन्ध भत्काएर गाउँ पसेको बाढीले लाखौँको धनमाल क्षति गरेको स्थानीयबासीहरू सम्झन्छन् । अहिले पनि राप्ती नदीको धार बिस्तारै गाउँतर्फ सर्दै छ । नदीको धारले गाउँ जोगाउन बनाइएको तटबन्धको मुनिबाट कटान गर्न थालिसकेको छ । खल्लाटेपरीका स्थानीय जितबहादुर थारू भन्छन्, ‘कुन वर्षामा फेरी राप्ती नदी गाउँ पस्ने हो ठेगान छैन । हामी वर्षामासमा निदाउन सक्दैनौँ ।’

जितबहादुरजस्तै डुडुवाको वडा नम्बर ६ का खल्लाटेपरी, फत्तेपुर, ढलैया लगायतका गाउँका स्थानीयहरूलाई वर्षामासमा निदाउन नदिने गरी गाउँतर्फ धार सारिरहेको राप्ती नदीमै अहिले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ । उक्त उत्खननले वर्षा आउनुअघि नै निद्रा लाग्न छोडेको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन् ।

यसरी नदी गाउँ पस्ने उच्च जोखिममा रहेको खल्लाटेपरी क्षेत्रको राप्ती नदीमै अवैध उत्खनन गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई बाँकेका दुई गाउँपालिकाले संरक्षण गरिरहेका छन् । सुरक्षा निकाय, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले उक्त अवैध कर्म र हजारौँ मानिसहरूको जीवन जोखिममा पार्ने क्रियाकलापलाई देखे पनि नदेखे झैँ गरिरहेका छन् ।

अझ रोचक त के छ भने जोखिममा रहेको खल्लाटेपरी गाउँ नजिकैको नदी राप्तीसोनारी गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिका दुवैले आफ्नो क्षेत्रको भएको भन्दै एकै ठाउँलाई दोहन गर्न लगाइरहेका छन् । दुवै स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएका ठेकेदारहरू त्यही ठाउँमै धमाधम उत्खनन गरिरहेका छन् । जबकी उनीहरूले ठेक्का लगाउनु अघि गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा तोकिएको जिपिएससहितको लोकेशनमा उक्त क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने स्वीकृति छैन् ।

तर, स्वीकृति नपाइएको क्षेत्रमै अवैध उत्खनन भइरहँदा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ठेकेदारलाई मौन स्वीकृति दिइरहेका स्थानीयबासीहरू आरोप लगाउँछन् । ‘दुवै स्थानीय तहका प्रमुहरूलाई थाहा छ, यो गाउँ नदीको जोखिममा छ । दुवै जनालाई यहाँ अवैध उत्खनन भइरहेको पनि थाहा छ । हामीसँग कुरा हुँदा उत्खनन गर्न रोक्छौँ भन्छन् । तर, रोक्दैनन्,’ एक स्थानीयले मिसन टुडेसँग भने ।

स्थानीयबासीहरू स्थानीय तहका प्रमुख, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू ठेकेदारको प्रलोभनमा परेर उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न दिइरहेको आरोप लगाउँछन् । अहिले अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानमै उत्खननकर्ता व्यवसायीको आँखा पर्नुका पछाडि ढुवानीमा सहज र लागत कम लाग्ने अवस्था हुनु नै मुख्य कारण रहेको स्थानीयबासीहरूको भनाइ छ । किनकी अहिले उत्खनन भइरहेको नदी क्षेत्र गाउँबाट एक किलोमिटरको दुरीमा छ भने सिधनियाघाट पुलसम्म पनि करिब दुई किलोमिटरको दुरी छ ।

जहाँबाट सहजै ढुवानी गरी सडक मार्गमा पुग्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ नदीजन्य पदार्थ बोक्ने टिप्परहरूले बाँधमाथि बनाइएको पहुँचमार्ग प्रयोग गर्दै तटबन्धलाई थप जोखिममा पारेका छन् । जबकि तटबन्ध माथि भारी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन । खल्लाटेपरीका स्थानीयबासी जितबहादुर चलाउनेले दुईवटा स्थानीय तहले नै एकै ठाउँमा क्रसर व्यवसायीलाई उत्खनन गर्न छुट दिएर आफूहरूको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेको बताए । ‘यहाँ बाढी पटक–पटक गाउँ पसेको थाहै छ । हामीले कृपा गरेर यहाँ उत्खनन नगराइदिनुहोला भनेकै छौँ । तरपनि उहाँहरू यही उत्खनन गर्न लगाउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पैसाको मात्रै माया हो ?,’ चलाउनेले आक्रोश पोखे ।

स्थानीय दीपा चलाउने पनि नदी गाउँ पस्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै त्यही ठाउँमा उत्खनन गर्न लगाउनुले आफूहरूमा जनप्रतिनिधिहरू र क्रसर व्यवसायीको अनुचित प्रलोभनमा परेको आशंका उत्पन्न गराएको बताउँछिन् । ‘यहाँ मुनिबाट नदीले कटान गर्दै छ । गाउँतिर नदी सरेको स¥यै छ । त्यसैमाथि यहीँनिरबाट ढुंगा गिट्टी निकाल्दा भोलि पानी त त्यही खाल्डोमा ठोक्किएर गाउँतिर त आउने हो नि,’ उनले भनिन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले २०८१ फागुन ८ गते एसकेएस निर्माण सेवा राप्तीसोनारी–८ लाई गाउँपालिकाका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि अनुमति दिएको छ । उक्त अनुमतिपत्रमा खल्लाटेपरी घाटमा पनि उत्खनन गर्न पाइने अनुमति दिइएको छ । जुन अनुमति नै गाउँलाई जोखिममा पार्नेगरी दिइएको राप्तीसोनारी वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेल बताउँछन् । खरेलले अनुमति दिने सम्बन्धमा भएको कार्यपालिका बैठकमा आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै गरिएको निर्णयमा आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’(असहमति) लेखेको बताए ।

अर्काेतर्फ खल्लाटेपरी क्षेत्रमा पनि जुन ठाउँमा उत्खनन गर्नु भनी जिपिएस लोकेशन तोकिएको हो त्यहाँ उत्खनन नगरी निर्माण व्यवसायीले गाउँ नजिकैको नदी क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाका प्राविधिकहरूले नै जिपिएस लोकेशन जाँच गर्दा अनुमति नदिएको ठाउँमा उत्खनन भएको पाइएपछि वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष खरेलले बिहीबार गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएका छन् । तर, बिहीबार अपरान्ह टेलिफोनमा खरेलले मिसन टुडेलाई भने, ‘जति गर्दा पनि उत्खनन गर्न छोडेनन् । अहिलेपनि त्यहीँ उत्खनन गरिरहेका छन् ।’

वडाध्यक्ष खरेल खल्लाटेपरी क्षेत्रमै उत्खननको अनुमति दिइनु र त्यसमा पनि अनुमति नदिएको जोखिम निम्त्याउन सक्ने स्थानमा उत्खनन भइरहेको थाहा पाउँदा पनि नरोक्नुका पछाडि निर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाइदिनुबाहेक अर्काे कारण नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष के हाम्रो होइन ? उहाँले जनताको सुन्ने कि निर्माण व्यवसायीलाई के सहज हुन्छ त्यसमा आँखा चिम्लेर बस्ने ? मैले कतिपटक उहाँलाई यसबारे जानकारी गराएको छु । म सँग हुन्छ हुन्छ, रोक्छु भन्नुहुन्छ । तर, यहाँ खनेको खन्यै छ ।’

राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेल भने वडाध्यक्ष खरेलतर्फ संकेत गर्दैे डुडुवा गाउँपालिकाले त्यही क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा नबोल्ने तर आफ्नो पालिकाले व्यवस्थित तरिकाले उत्खनन गराउँदा विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीले दुई वर्षदेखि जनताको कुरा सुनेर ठेक्का लगाएनौँ । अर्काे कुनै स्थानीय तहले उठाइराख्यो । अहिले हामीले ठेक्का लगाउँदा चाहीँ विरोध गरेर अभियन्ता बन्न पाइँदैन ।’ यद्यपि पौडेलले तोकिएको जिपिएस लोकेशनभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरेको पाइएमा कारबाही गरिने पनि बताए ।

‘ठेक्का सम्झौता गर्दा नै नियम उल्लंघन गरिएमा जतिबेला पनि सम्झौता रद्द गरिने भनिएको छ । हामीले प्राविधिक टोली खटाएर निरीक्षण गर्न पनि सुरु गरेका छौँ । यदि तोकिएभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरिएको रहेछ भने कारबाही हुन्छ,’ पौडेलले भने । यता डुडुवा गाउँपालिकाले राप्ती नदी सिधनियाबाट भनेर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिएको छ । जसतर्फका ठेकेदार पनि आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरही खल्लाटेपरी क्षेत्रकै नदीमा गएर उत्खनन गरिरहेका छन् । यसबारेमा डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदा गम्भीरतापूर्वक नलिएको वडाध्यक्ष खरेल बताउँछन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल उक्त क्षेत्रमा डुडुवा गाउँपालिकासँग सीमाको विवाद रहेकोमा सुल्झाइदिन माग गर्दा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका निकायले चासो नदिएको बताए । बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तुलबहादुर कार्की प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको र बुधबार सोही क्षेत्रबाट दुईवटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिइएको बताउँछन् । तर, खल्लाटेपरीमै उत्खननमा संलग्न हुन् या होइनन् भन्ने अनुसन्धान मै रहेको उनले बताए ।

‘व्यक्तिगत जग्गामा गरिँदै उत्खनन’ 

राप्ती नदीको धार परिवर्तन कति खतरनाक छ ? भविष्यमा राप्ती नदीको धार गाउँमा पस्ने जोखिम किन उच्च छ ? यसको ज्वलन्त उदाहरण खल्लाटेपरी गाउँ नै हो । अहिले जुन ठाउँमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको संरक्षणमा एसकेएस निर्माण सेवाले अवैध उत्खनन गरिरहेको छ त्यो जमिन नै राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेर बगरमा परिणत गरेको व्यक्तिगत लालपुर्जा रहेको जमिन भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

यस सम्बन्धमा २०७७ साल फागुन ९ गते उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा स्थानीय जग्गाधनीहरूले दायर गरेको निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण र परमादेशसमेतको माग गरिएको निवेदनउपर अदालतले २०७८ भाद्र ३० गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई पनि गाउँपालिकाले पालना गरेको छैन् ।

उक्त फैसलामा निवेदकहरूले आफ्नो जग्गामा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराएको भन्ने आरोप लगाएकोमा अब उपरान्त व्यक्तिगत जग्गाको चार किल्ला छुट्याइ बाँकी क्षेत्रमा मात्रै उत्खननको ठेक्का लगाउनु भन्ने आदेश छ । तर, गाउँपालिकाले अहिलेसम्म व्यक्तिगत जग्गाको चार किल्ला छुट्याइदिएको छैन ।

आफ्नो व्यक्तिगत जमिनमा गाउँ नै जोखिममा पर्नेगरी फेरि उत्खनन हुन थालेपछि १३ जना स्थानीयबासीहरूले २०८१ फागुन १८ गते राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई चार किल्ला छुट्याइदिन निवेदन दिएका छन् । उनीहरू २०७८ सालमा अदालतले दिएको आदेश अहिलेसम्म पालना नगर्नु र पुनः आफूहरूको व्यक्तिगत जमिनमा उत्खनन गर्न छुट दिनुले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको नियतमाथि नै शंका गर्नुपरेको बताउँछन् ।

तटबन्ध निर्माण गर्दा नै धरापजस्तो खाली ठाउँ छोडियो 

राप्तीसोनारी ६ खल्लाटेपरी गाउँलाई जोगाउन भनेर राप्ती नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्दा नै एक गम्भीर गल्ती गरिएको पाइएको छ । गाउँबाट करिब आधा किलोमिटरको दुरीमा पर्ने उक्त तटबन्धको करिब ३० मिटर खण्डमा तटबन्ध निर्माण नगरिकनै खाली छोडिएको छ । जहाँबाट वर्षातमा नदी बढेको बेला सहजै गाउँ पस्ने जोखिम छ । स्थानीयबासीहरू उक्त स्थानलाई ‘टाउकोमाथि झुण्ड्याइएको तरबारजस्तो’ तटबन्धको संज्ञा दिन्छन् ।
यसरी बाढी गाउँ पस्ने जोखिम क्षेत्र मै तटबन्ध अधुरो छोड्नुका पछाडि जनताको तटबन्ध कार्यालयको गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । उक्त क्षेत्रको तटबन्ध निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी गोविन्दप्रसाद पौडेल केही स्थानीयहरूको धम्कीका कारण टनबन्ध अधुरै छोडिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार उक्त स्थानमा बाढी पस्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पहिले नै बनाएको सानो बाँध थियो । अर्कातर्फ तटबन्ध निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएर असार लागिसकेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरूले ‘अब यहाँ बाँध निर्माण ग¥यौ भने अख्तियारमा मुद्दा हाल्छु’ भनेपछि तटबन्ध कार्यालय पछि हटेको र अधुरै बाँध छोडिएको पौडेलले बताए । ‘मैले निर्माणका लागि भनेर किनेको सामग्री अहिलेपनि थन्किएकै छ । त्यसको भुक्तानी पाइनँ । त्यसपछि पनि निर्माण पूरा गरिदिएको भए हुन्थ्यो । कार्यालयले चासै दिएन,’ पौडेलले भने ।

अहिले तटबन्धको त्यही खाली भाग स्थानीयबासीहरूको चिन्ता दोब्बर बनाउने कारण बनेको छ । ‘अलि बढी पानी परेको राती यहाँ आएर हामी चौकिदार बस्छौँ । गाउँका मान्छे निदाउँदैनन्,’ स्थानीय चित्रबहादुर चलाउनेले भने ।
राप्तीसोनारी ६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेल गतवर्ष बाढी गाउँ पस्ने जोखिम बढेपछि आफूले राताराता ढुंगा गिट्टीको जोहो गरेर अस्थायी बाँध बनाएको बताउँछन् । ‘तर यो बाढीको एक झोक्कामा बगिहाल्छ । गाउँपालिकाले बजेट दिँदैन । तटबन्ध कार्यालयले सुनुवाइ गर्दैन,’ उनले भने ।