कर्णालीमा योजना छनोटमा बिचौलिया रोक्न कानुन

अबदेखि कर्णालीमा मन्त्रीदेखि सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् । १५ लाखभन्दा कमका योजना प्रदेश सरकारले नहाल्ने भएको छ । हरेक आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र २ वटा क्षेत्रगत आधारहरू तय गरिएको छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष छनोट गर्ने योजनामा अब बिचौलियाको चलखेल बन्द हुुने भएको छ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्नेगरी योजना छनोटमा बिचौलियाको चलखेल हुँदै आएको थियो । यसैलाई मध्येनजर गरी कर्णाली सरकारले योजना छनोटमा बिचौलियालाई रोक्न कानुन निर्माण गरेको छ । मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि– २०८१ स्वीकृत गरेसँगै अब योजना छनोटमा बिचौलियाको बाटो बन्द हुने निश्चित भएको हो ।

हरेक वर्ष व्यक्तिले योजना छान्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएपछि यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब योजना छनोटमा हुने बेथिति हट्ने दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेट निर्माणका क्रममा हुने योजना छनोट प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सुधार आउने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृती बढ्दै गएपछि सरकारको आलोचना हुुन थालेको थियो । कसले झ्यालबाट योजना घुसायो भन्नेबारे मन्त्रीहरूले नै थाहा नपाउने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा कानुन नै आवश्यक परेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

हरेक वर्ष मन्त्री, सांसदका नजिकका नेता, कार्यकर्ताहरूले कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नाममा पहिला नै रकम उठाएर खाने गरेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको थियो । जसका कारण सम्बन्धित योजनाका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभइ सिधै भुक्तानी गरेर दुरुपयोग हुनुुका साथै योजना नै नबन्ने स्थिती थियो भने वैशाख–जेठ महिनामा योजना हाल्ने नाममा चलखेल हुने गरेको सरकारमै रहेकाहरूले बताउने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै यो बेथिति रोक्न पहल थालेका छन् । त्यसका लागि उनले एक पटक १० वटै जिल्लामा पुगेर यो विषयमा व्यापक छलफल समेत गरेका थिए ।

कृषिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले योजना छान्दा मनोमानी रोक्ने र योजना छनोटमा वडा टोलदेखि नै जनसहभागिता बढाउने उद्देश्यले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याइएको बताए ।
अब योजना किचबेच हुने गरेका गुनासो सुुन्न नपर्ने उनले अपेक्षा लिइएको छ । हरेक वर्ष जेठ लागेपछि फाइल बोकेर मन्त्रालयमा लाइन लाग्ने अवस्था अन्त्य हुुनेछ भने अब कुनै पनि ठाउँको योजना छनोट गर्नुपर्दा जिल्लामा रहेका सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूबाट योजना पेस गर्नुपर्नेछ । पहिलेको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने परम्परा अन्त्य हुुनेछ ।

अब १५ लाखभन्दा कमका आयोजना प्रदेशमा छनोट नहुने भएका छन् । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाख भन्दा कम रकमका आयोजना छनोट गरिने छैन् । सडक र भवन पूर्वाधार तर्फका आयोजनाका हकमा ३० र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सिफारिसका लागि ३ तहमा समिति

अब आवश्यक योजना हाल्न सबैभन्दा पहिले जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको स्विकृत गर्नुुपर्नेछ । समितिको (१) दफा ४ को उपदफा (६) बमोजिम पेस हुन आएका आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी उपयुक्त आयोजना प्रस्तावहरू छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुुपर्नेछ । जसका लागि प्रत्येक जिल्लामा मन्त्रालयगत रूपमा रहने गरी छनोट सिफारिस समिति रहनेछन् । जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ संयोजक रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै सदस्यहरूमा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय-निर्देशनालय सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ । यसरी जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस हुन आएका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा आयोजना पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको रहनेछ । जसका लागि आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति बनाइएको छ ।

विभागीय मन्त्रीको नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत रही प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना छनोट तथा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरी आयोगमा सिफारिस गर्न विषयगत मन्त्रालयको प्रदेश सचिव संयोजक रहनेगरी समिति बनाइएको छ । जसमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख र खरिद शाखा-इकाई प्रमुख सदस्य तथा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यसरी यो समितिबाट सिफारिस भएका योजनाहरू थप मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण योजना आयोगले गर्न सक्नेछ । यस कार्यका लागि आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य संयोजक रहनेछन् । यस्तै प्रदेश सचिव, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि, मन्त्रालय, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख र विषयगत मन्त्रालय सदस्य रहनेछन् । भने प्रशासकीय प्रमुख, आयोग सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यस्ता योजना मात्रै हुनेछन् छनोट

कार्यविधि अनुुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र २ वटा क्षेत्रगत आधारहरू तय गरेको छ ।

प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पु¥याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पु¥याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान लगायतका सामान्य आधार छन् ।

यस्तै क्षेत्रगत आधारमा चालू प्रादेशिक आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान र दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने योगदान छन् । अब आयोजनाको माग तथा प्रस्ताव गर्दा कुनै सरोकारवालाले सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना पहिचान गरी त्यस्तो आयोजना मागको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।

कार्यविधिमा भनिए अनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरेमा उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै प्रदेश योजना आयोगमा माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघिको जस्तो ठाडो आदेशमा मन्त्रीलाई भनेर सांसदले योजना हाल्न लगाउन पाउने छैनन् । आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयले प्रक्रिया प¥याएर माग भएको आयोजनाको विवरणको आधारमा अभिलेख राख्ने, पेस हुन आएका योजना प्रस्तावको आवश्यकता फिल्ड, भिजिट, प्रारम्भिक परीक्षणबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्रस्तावकलाई सम्भाव्य देखिएका आयोजना कार्यालय प्रमुखले ढाँचा अनुसार चैत्र १५ भित्र विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

अब कुनै पनि योजना छनोट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ । छनोट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ । साथै छनोट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ । समितिसमक्ष आएका योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल, समन्वय तथा अन्तक्र्रियाबाट सिफारिसका लागि छनोट भएका आयोजनाहरूको एकीकृत सुची तयार गरी चैत्र मसान्तभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।