लमहीदेखि कोइलाबाससम्म ३३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनेको छ । सडक बनेसँगै कोइलाबास नाकाले पुरानै लय समात्ने उत्साहमा नाकाबासीहरूलाई छोएको थियो । कोइलाबास नाका उठ्न नसक्दा स्थानीयलाई निराश पारेको छ । ‘नाका चल्न छोडेपछि पुराना व्यापारीहरू पनि कोही घोराही, लमही पुगे, कोही नेपालगन्ज पुगे । जान नसकेकाहरू बसेकाहरू पनि अब अन्तै सर्छन् कि भन्ने डर छ ।’ एक स्थानीयले भने ।
शिवु खनाल । दाङ ।
उहिले–उहिले अन्नपातको मात्र व्यापार हुन्थ्यो । गाउँ–गाउँमा चाहा¥यो, अन्नपात बटुल्यो । कोइलाबास लग्यो, गल्ला फाल्यो । उताबाट नुन, चिनी लत्ता कपडा ल्यायो । नुन, लत्ता कपडा, चिनी, दाल लिन रूकुम रोल्पाका नागरिकहरू कोही हिँडेर, कोही घोडा लिएर कोइलाबास पुगेका हुन्थे ।
‘त्यो बेला कोइलाबास ठुलै बजार थियो । २०४० सालसम्म कोइलाबास बजार पुगेर त्यो बजारका व्यापार हाम्रै बाउबाजेहरूले गर्थे । विकास नपुग्दा अस्ताएको कोइलाबासमा विकास पुग्यो । तर अवस्था अझै उस्तै छ ।’ गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ कोइलाबास निवासी स्थानीय सद्दाम सिद्धिकीले भने, ‘लमहीबाट कोइलाबास अहिले बस चल्छ, पर्यटकहरू कोइलाबास नाकाबाट भित्रने बाहिरिने गर्दछन् । तर व्यापार चलेको छैन ।’
लमहीदेखि कोइलाबाससम्म ३३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनेको छ । सडक बनेसँगै कोइलाबास नाकाले पुरानै लय समात्ने उत्साहमा नाकाबासीहरूलाई छोएको थियो । कोइलाबास नाका उठ्न नसक्दा स्थानीयलाई निराश पारेको सिद्धिकीले बताए । उनले भने, ‘नाका चल्न छोडेपछि पुराना व्यापारीहरू पनि कोही घोराही, लमही पुगे, कोही नेपालगन्ज पुगे । जान नसकेकाहरू बसेकाहरू पनि अब अन्तै सर्छन् कि भन्ने डर छ ।’
कोइलाबास नेपालको पुरानो दोस्रो ठूलो भन्सार नाका हो । सडक, पूर्वाधार अभावसँगै कोइलाबास भन्सार नाका बन्दै गयो । पश्चिम जमुनाह नाका नेपालगन्ज र पूर्वको कृष्णनगर भन्सार नाका फस्टाए । २०४० सालसम्म नेपालको राम्रै नाका रूपमा कोइलाबास चलेको थियो । नुनदेखि सुनसम्मको व्यापारीक नाका थियो ।
तीन वर्षदेखि नेपाल सरकार भन्सार चलाउने तयारीमा रहे पनि भारत सरकारले कोइलाबास नाका चलाउनमा आनाकानी गरिरहँदा कोइलाबास नाका उठ्न नसकेको कोइलाबास भन्सार कार्यालयका प्रमुख वसन्त रजौरेले बताए । नेपाली भन्सार कार्यालय कोइलाबासमा रहे पनि भारतीय भन्सार कार्यालय व्यवस्थित गर्न भारत सरकार तयार नहुँदा कोइलाबास भन्सार नाका सञ्चालनमा समस्यामा परेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘कोइलाबास नाका स्थानीयले चिनी, नुन, साबुन भित्र्याउने नाकामा मात्रै सीमित बनेको छ ।’ स्थानीयहरू धेरथोर किनमेल गरेर भन्सार अस्तित्व जोगाए पनि भारतीय तीर्थयात्रीहरू पनि केही भित्रन थालेको उनले बताए । कोइलाबास नाका सञ्चालन हुन सके अन्य नाका भन्दा सरकारले राजस्व संकलनमा टेवा पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीका अध्यक्ष कमलजंग सिंह ठकुरीले कोइलाबास नाकालाई नियमित रुपमा चलायन गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्ने बताए । उनले कोइलाबास नाकालाई व्यवस्थित तवरले नियमित रुपमा सञ्चालन गरि लुम्बिनी प्रदेश लगायत नेपालमा उत्पादित विभिन्न बस्तुभाउहरू भारत निकासीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘त्यसको लागि सरकारले कोइलाबास नाकामा रहेका विभिन्न बाधा र अवरोध नेपाल–भारतको समन्वयमा खुलाउन आवश्यक रहेको छ । आयात निर्यात सहज गराउनेतर्फ सरकारी पक्षबाटै बेवास्ता गरिँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ । यस विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कोइलाबास नाकाबाट हुने आयात निर्यात प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीय पवन शर्मा रिजालले बताए । उनले सरकारी पक्षकै उदासीनताका कारण कोइलाबास नाका निरन्तर पछि पर्दै जान थालेको बताए । राजस्व जसरी पनि उठाउने तर भन्सार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिँदा यो समस्या आएको रिजालले बताए ।
नेपाल–भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुनः सुदृढ गर्दै आर्थिक र सांस्कृतिक सहकार्यलाई अघि बढाउन कोइलाबास नाकालाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रष्ट देखिएको छ । भारतको तुलसीपुरमा नेपाल भारतका व्यवसायिक नेतृत्वको दुईपक्षीय छलफलले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन कोइलाबासको महत्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ ।
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ, लमही र भारतको बलरामपुर उद्योग व्यापार मण्डलका प्रतिनिधिहरूबीच भएको बैठकमा कोइलाबास नाका सञ्चालनको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । नेपाली पक्षबाट देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीका कोषाध्यक्ष हरी थापाले कोइलाबास नाकाको पुनर्जीवनले दुवै देशलाई आर्थिक लाभ दिलाउने बताए । उनले भने, ‘कोइलाबास नाका चलाएमा नेपालको लमही व्यापारिक केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ, यसले भारतीय पर्यटक र व्यापारीहरूलाई सहज प्रवेशको अवसर दिन्छ ।’
व्यापार मण्डल बलरामपुर भारतका अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रहरीले भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने, सीमा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, र धार्मिक पर्यटकीय मार्गहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई व्यापारिक सहकार्यमार्फत सुदृढ गर्न भारतले निरन्तर प्रयास गर्नेछ ।’
दुवै पक्षले कोइलाबास नाकाको पुनःउत्थानका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीका उद्योग उपाध्यक्ष केशवराज पोख्रेलले २०५१–५२ सालदेखि ठप्पजस्तै रहेको कोइलाबास नाका अहिले पनि नेपाली र भारतीय दुवै पक्षका लागि आर्थिक फाइदाको माध्यम बन्ने बताए ।
दुई देशको साझा प्रयास आवश्यक नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन कोइलाबास नाका मात्र व्यापारिक मार्ग होइन, यो दुई देशको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पर्कको प्रतीकसमेत हो । यस्तो महत्वपूर्ण स्थानलाई पुनः सक्रिय बनाउन दुवै देशका सरकार र निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कोइलाबासले व्यापार मात्र नभइ आपसी भाइचाराको सन्देश पनि प्रवाह गर्ने भएकाले नाका पुनः सञ्चालनका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने सहभागिको जोड थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्