जिससको निर्णय अटेर गर्दै स्थानीय तह

शेरबहादुर ऐर,कैलाली :  कैलालीको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी)मा ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्त भइसक्दासमेत नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का सम्झौता हुन नसक्दा स्थानीय तहले आफूखुसी उत्खनन गरिरहेका छन् ।
धनगढीले तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा खुटिया, शिवगंगा र मोहना नदीको न्यूनतम रकम ३ करोड १२ लाख १२ हजार ७ सय ५२ कायम गरेको थियो ।

तेस्रो पटक पनि कुनै निर्माण कम्पनी तथा फर्महरूले उत्खनन तथा संकलनका लागि आवेदन दिएनन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि फर्म र कम्पनीहरूले आवेदन नदिएपछि चौथो पटकमा उपमहानगरपालिकाले रकम अंक घटाएर बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

धनगढीले माघ १६ गते जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,– ‘खुटिया र मोहना नदीको न्यूनतम ठेक्का रकम १ करोड ६८ लाख ८१ हजार ८ सय ३८ कायम गरिएको छ । स्वीकृत कार्यबमोजिम सात स्थानका नदी घाट कभरेजबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन परिमाण अधिकतम ७० हजार ४ सय ७० घनमिटर मात्र हुनुपर्नेछ ।’
धनगढीले अहिले कर्मचारी खटाएर प्रतिघनमिटर करबाहेक २ सय १२ रूपैयाँमा अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराइरहेको छ । धनगढीमात्र नभई कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले समयमै नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का सम्झौता गराउन सकस हुने गरेको जनाएको छ ।

घोडाघोडी नगरपालिकामा पाँच वटा नदी, खोला ठेक्कामा दिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएकोमा यस वर्ष एउटा मात्र नदी ठेक्कामा लागेको छ भने अन्य नदीमा नगरपालिकाले आफैँ कर्मचारी खटाएर उठाउने गरेको छ । लामो समय नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिँदा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगालगायतका सामग्री उत्खनन तथा चोरी निकासी बढ्दै गएको बताइन्छ ।

घोडाघोडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि कान्द्रा, टेग्ना, डोडा र झिँगेझाला खोलाको एकमुस्ट पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि ठेक्का नलागेपछि तीन वटा र दुई वटा खोलाको अलग अलग ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले एकमुस्ट ठेक्का नलागेपछि प्रत्येक नदीको अलग अलग ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कान्द्रा नदी मात्र ठेक्कामा गएको बताए । उनले भने, ‘चरण चरणमा सूचना जारी गर्दा पनि ठेक्का परेन । अब नदी रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई उठाउने जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले कर्मचारी राखेर आफैँ उठाउने तयारीमा छौँ ।’

आव २०८०÷८१ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमै नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी निर्धारण गरेपछि त्यसलाई आधार मानेर स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थालेका हुन् । असोजदेखि जेठसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने र स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो स्रोत भए पनि अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकासी नहुँदा स्थानीय तहकै आम्दानी घट्ने र चोरी निकासी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भने रोयल्टी रकम दोब्बरले बढ्नुका साथै निर्माणका काम कम हुन थालेपछि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने काम कम हुँदै गएको बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने एक फर्म सञ्चालक भन्छन्– ‘कम रकममा उत्खनन गराउन सम्झौता गर्दा स्थानीय तहमा आबद्ध प्रमुख तथा सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि मुनाफा हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले कुनै एक फर्मसँग मिलेर जति सक्यो कम रकममा सम्झौता गराउन चाहन्छन् । आखिर उत्खनन प्रथम पटक जारी गरेको सूचनाको न्यूनतम रकमबराबरका भइहाल्छ नि ! यसरी फर्म र स्थानीय तह दुबैको मिलोमतो बराबर हुन्छ ।’
स्थानीय तहले ठेकेदार कम्पनीमार्फत नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन गर्ने गरे पनि विगत तीन वर्षयता ठेक्का नलाग्दा अवैध रूपमा उत्खनन हुनुका साथै स्थानीय तहले आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गर्दा स्थानीय तहको ठूलो आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थको राजस्वमा घाटा हुने गरेको छ ।
जिसस र सुरक्षा निकाय रोक्छ, स्थानीय तह मौन 
माघ १७ गते जिल्ला समन्वय समिति कैलालीबाट जिसस संयोजक टीकाकुमारी चौधरीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गोदावरीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको क्षेत्रमा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराइरहेको पायो । सो टोलीले शेहरीस्थित १७ वटा ट्र्याक्टर, दुई जेसीबी र सात वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लियो भने गोदावरी नदीबाट दुई स्काभेटर र एक टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ । अनुगमनमा खटिएका एक पदाधिकारीले भने –‘धनगढीकै टिप्पर र ट्र्याक्टर पनि सो क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।’
आइतबार बसेको जिससको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आर्थिक ऐनको अनुसूची–६ आकर्षित हुने देखिएकाले सोबमोजिम कारबाही गर्न, जरिवाना असुलउपर गरी अब उप्रान्त यस्तो कार्य दोहो¥याएमा जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको कागज सवारीधनीबाट गराई सवारीसाधन छोडिदिन इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्न र उक्त पत्रको आधारमा सवारी साधन छाड्ने गरी यथाशीघ्र कारबाही फछ्र्यौट गर्न गोदावरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई पत्र पठाउने र नपाले कारबाहीको जानकारी जिल्ला समन्वय समितिमा पाठाउनुपर्नेछ ।’
सो निर्णय अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्ने÷गराउने निर्माण व्यवसायीलाई उत्खनन गरिएकोमा परिमाणको मूल्य र अन्य जरिवाना गर्न गोदावरी नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस पहलमानपुरको गस्ती टोलीले कान्द्रा नदीमा दुई वटा जेसीबी लगाएर अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दैगर्दा पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
बेसका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भुवनसिंह केसीले से१क ५६० र भे१क १३२२ नम्बरको जेसीबीले कान्द्रा नदीमा गिट्टी, बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि घोडाघोडी नगरपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । नदीजन्य पदार्थ लामो समय निकासी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएको व्यवसायी बताउँछन् । घोडाघोडी नगरपालिका–१ का ब्लक निर्माण व्यवसायी यमलाल सापकोटाले लामो समय गिट्टी, बालुवा नपाउँदा ब्लक निर्माणको काम रोकिएको बताए । उनले भने, ‘भर्खरै मात्र कान्द्रा नदीमा बालुवा निकासी सुरु भयो । अनि बल्ल काम सुरु भएको छ ।’
जिससले विवरण माग्छ, स्थानीय तह दिँदैनन्
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले स्थानीय तहहरूले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रतिवेदनको मुद्रण प्रति माग गरेपनि नबुझाएको जनाइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न समस्या देखिएकाले प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउन भने पनि स्थानीय तहले सो आदेशलाई नमान्ने गरेको जनाइएको हो ।
‘स्थानीय तहहरूले जिल्ला समन्वय समितिले माग गरेको विवरण बुझाउन कुनै चासो दिएका छैनन् । बरु जथाभावी ढंगले खोला र नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् कार्य जारी राखेका छन्,’ जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीका प्रमुख टीका चौधरीले भनिन, ‘हामीले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन विवरण माग गरेका छौँ ।’
सूचना पार्टी नै राख्दैनन्
विकास आयोजना तथा सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू विवरणसहित सार्वजानिक सूचना पाटी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विकास आयोजनाको लागत बाँडफाँड, उत्खनन गराउनुपर्ने क्षेत्र, उत्खननको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउने क्षेत्रमा सूचना पाटी नराख्ने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले भने– ‘स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थबाट आउने राजस्वबाहेक त्यसलाई व्यवस्थित गराउनतर्फ ध्यान दिएको छैन । यसले गर्दा हामीलाई अनुगमनमा पनि समस्या हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सूचना पाटी नराख्दा कुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने समस्या हुने गरेको छ ।
जिससको निर्णयमा भनिएको छ– ‘उत्खनन स्थलमा रेखांकन गरी चार किल्लासहितको सूचना पाटी राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रबन्धन गरी आन्तरिक अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । उनले स्थानीय तहले रसिद नियन्त्रण खाता र उत्खनन परिमाणको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेलगायत व्यवस्था गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन कार्यको प्रभावकारिता बढाउन जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको बताए ।