गत जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा तामझाम सहित उद्घाटन गरेको नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी (आईसिपी) अझै संचालनमा आउन सकेको छैन ।नेपालगन्ज ।
गत जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा तामझामसहित उद्घाटन गरेको नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कहिलेसम्म सञ्चालनम आउने हो टुंगो छैन ।प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उक्त पूर्वाधारको उद्घाटन गरेका थिए ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै तामझामसहित आइसिपीको उद्घाटन मात्रै गरिएको थिएन जडिबुटीलगायतका केही बस्तुको निकासीसमेत गराइएको थियो । तर दुवै देशका प्रधामन्त्रीले उद्घाटन गरेको झन्डै वर्षदिन पुग्नै लाग्दासमेत आइसिपी सञ्चालनको सुरसार छैन ।पूर्वाधार निमार्णको काम लगभग सकिए पनि फिनिसिङको काम नहुँदासम्म पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न कठिन छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको कामको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनीले नै लिएको छ ।
काममा ढिलाइ भएपछि नेपाली अधिकारीको उपस्थितिमा भारतीय अधिकारीहरूले चाँडो काम सक्न ठेकेदार पक्षलाई निर्देशन दिएको थियो। ठेकेदार पक्षले चाँडै काम सके केही महिनामै आइसिपी सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनिने एकीकृत जाँच चौकीमा नेपाल र भारत दुवैपट्टि एकै किसिमका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । जाँच चौकी भारत सरकारले बनाइदिएको हो ।
जाँच चौकी नेपालगन्ज र भारतको रूपैडियामा अवस्थित छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार नेपालतिर ६० बिघामा फैलिएको जाँचचौकीमा पार्किङ, गोदाम, भन्सार भवन, क्वारेन्टिन भवन, बैंक, भन्सार एजेन्ट, तौल नाप्ने पुल आदि पूर्वाधार तयार भएको हो ।
पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका जमुनाह निकै साँघुरो भएकाले २० वर्षअघि नयाँ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको पश्चिम जयसपुर र साइगाँउ क्षेत्रमा आर्थिक एवम् व्यापारिक कारोबारको नयाँ द्वार भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने सर्तसहित तत्कालीन श्रम तथा यातायात सचिव नारायणप्रसाद सिलवाल र भारतीय राजदूत श्यामशरणले २०६० साल फागुन ११ गते आइसिपी निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर सुस्त गतिमा निर्माण अघि बढिरहेको परियोजनाको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाटै उद्घाटन गरेको यो जाँच चौकीबाट अहिलेकै अवस्थामा भन्सार जाँचसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सम्भव देखिएको छैन । भन्सार सार्दा तस्करी नियन्त्रण हुने ठानेर भारतीय पक्षले नै आइसिपी प्रस्ताव गरेको थियो ।
अहिलेको नाका एवम् सडकमार्ग यातायातका साधनले भरिने, यात्रु र मालबाहक गाडीको गतिविधि छुट्याउन कठिन हुने, तस्कर र साधारण व्यक्तिबीचको अन्तर नछुट्टिनेजस्ता समस्या हटाउन सकिने भन्दै निर्माण गरिएको हुँदा सुरक्षा जाँचमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ । ८० बिघा क्षेत्रमा रहेको जाँच चौकी र दुवैतिर २२ दशमलव ५ हेक्टर जमिनमा रेल क्षेत्र सम्पर्कका लागि छुट्याइएको छ ।
जहाँ भारतबाट सिधै रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ । योजना कार्यान्वयन भएपछि भारतको बाटो सोझै नेपालको राजमार्गसँग जोडिनेछ ।दुई अर्ब ३५ करोडको यो योजनामा ७० प्रतिशत लगानी भारतले गर्ने सहमति छ । तर निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको र विद्युत्समेत जडान नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन अझै एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले आइसिपी सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि आइसिपी सञ्चालनको माग गर्दै आएकाले छिटो काम सम्पन्न गरेर सुचारु गर्नुपर्नेमा मन्सुरीले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्